शनिवार, 03 ऑक्टोबर 2026 · Marathi

या अंकात

18 आणखी बातम्यामहत्त्वानुसार क्रम

चर्चा

दिल्ली पोलिसांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील निदर्शनांसंदर्भात FIR दाखल

वादग्रस्त: 5 आऊटलेट्स, कोणतेही प्राथमिक स्रोत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) राजीनाम्याची मागणी करत काल झालेल्या निदर्शनांनंतर, दिल्ली पोलिसांनी कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थेची नावे न घेता तीन FIR नोंदवले आहेत.

AP India · Google News India · Indian Express · The Hindu

अहवाल

स्पेनमध्ये भाडेकरूंच्या सुरक्षेचे उपाय फेटाळल्यानंतर नवीन आंदोलनांची हाक

हाऊसिंगशी संबंधित उपायांचे पॅकेज कायदेकर्त्यांनी फेटाळल्यामुळे स्पेनमध्ये पुन्हा एकदा निदर्शने होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पराभवामुळे भाडेकरूंच्या संघटना आणि हाऊसिंग राईट्ससाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरून नवीन आंदोलने पुकारण्यासाठी बळ मिळाले आहे. ज्या बाजारात घरांच्या किमतींची वाढ गेल्या अनेक वर्षांपासून पगाराच्या वाढीपेक्षा जास्त वेगाने झाली आहे, तिथे वाढत्या भाड्यांना लगाम घालणे आणि भाडेकरूंच्या सुरक्षेला बळकट करणे हा फेटाळण्यात आलेल्या कायद्याचा उद्देश होता. संसदेचा मार्ग बंद झाल्यामुळे, सरकारवर अधिक मजबूत सुधारणा पुन्हा आणण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी आयोजक देशव्यापी रॅलींचे आयोजन करत आहेत.

Reuters India · The Hindu

अंतर्गत सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आणि 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाला स्थिर करण्यासाठी काँग्रेसने पंजाबमध्ये प्रगट सिंग यांची पीपीसीसी प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे.

अहवाल

वारिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रगट सिंग यांची पंजाब काँग्रेस अध्यक्षपदी नियुक्ती

शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी इंडियन नॅशनल काँग्रेसने प्रगट सिंग यांची पंजाब युनिटचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. गटबाजीत अडकलेल्या राज्य पातळीवरील संघटनेला एकत्र आणण्याची जबाबदारी या माजी ऑलिम्पियन आणि जालंधर कॅंटच्या आमदारावर सोपवण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंग यांचे समर्थक आणि त्यांचे उत्तराधिकारी चरणजित सिंग चन्नी यांच्या गटात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहामुळे पक्षाची अलीकडील निवडणुकीतील कामगिरी खालावली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सिंग हे दोन्ही बाजूंना मान्य असलेले तटस्थ व्यक्तीमत्व मानले जातात. मात्र, 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परस्परविरोधी सत्ताकेंद्रांमध्ये समन्वय साधण्याचे तात्काळ आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

Indian Express · The Hindu

एकत्रित निवडणुकांबाबतच्या प्रस्तावित अनौपचारिक चर्चेमुळे, उद्या कोर्टात येऊ शकणाऱ्या कायद्यावर संसदेने न्यायमूर्तींचा सल्ला घ्यावा का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

अहवाल

'एक देश, एक निवडणूक' प्रस्तावावर संसदीय समितीसोबतची बैठक सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली

"एक देश, एक निवडणूक" प्रस्तावासंदर्भात संसदीय समितीसोबत होणारी नियोजित बैठक सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. निवडणूक सुधारणांच्या या वादग्रस्त मुद्द्यावर न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळाची प्रक्रिया कशा प्रकारे एकमेकांशी जोडली गेली आहे, हे या घडामोडीवरून स्पष्ट होते.

Indian Express

अहवाल

गुरुग्राममधील रस्त्यांसाठी हरियाणा सरकार 1,158 एकर खासगी जमीन अधिग्रहण करणार

हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर, गुरुग्राममधील अपूर्ण असलेले 24 मीटर रुंदीचे रस्ते बांधण्यासाठी हरियाणा सरकार आज 1,158 एकर खासगी जमीन अधिग्रहण करणार आहे.

Indian Express

अहवाल

गोव्यातील मतदाराचे निवडणूक आयोगाच्या मागणीविरोधात न्यायालयात आव्हान

निवडणूक आयोगाने गोव्यातील एका व्यक्तीला असे घोषणापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे, जे खोटे असल्याचे त्या व्यक्तीचे म्हणणे आहे. यामुळे या प्रकरणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आवश्यक असलेले निवेदन वस्तुस्थितीशी सुसंगत आहे का, यावर हा वाद केंद्रित असून, त्याचे पालन करणे म्हणजे खोटे घोषणापत्र देण्यासारखे होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. आयोगाच्या मागणीच्या कायदेशीर वैधतेचा निर्णय आता न्यायालयाकडून घेतला जाईल.

Indian Express

अहवाल

Rajiv Gauba यांचे ऊर्जा सुरक्षेसाठी सुधारणा आणि मजबूत नियमनावर भर

भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या सरकारी Viksit Bharat@2047 च्या स्वप्नाला पुढे नेण्यासाठी माजी कॅबिनेट सेक्रेटरी Rajiv Gauba यांनी मजबूत नियमन, बाजारपेठ-केंद्रित सुधारणा आणि अधिक संस्थात्मक क्षमतेची मागणी केली आहे. Press Information Bureau (PIB) द्वारे जारी केलेल्या त्यांच्या वक्तव्यात, ऊर्जेची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी नियामक आणि बाजारपेठेतील बदल हे आवश्यक पावले असल्याचे म्हटले आहे.

PIB

चर्चा

निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनादरम्यान दिल्लीत पोलिसांनी आंदोलकांना घेतले ताब्यात आणि जंतरमंतर सील केले

निवडणूक आयोगाविरुद्धच्या आंदोलनादरम्यान मध्य दिल्लीतील जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण सील करण्यात आले आणि निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले. राजधानीत सार्वजनिक निदर्शनांसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या ठरवून दिलेल्या या जागेवर घडलेल्या घटनांबद्दल 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने वृत्त दिले आहे.

Indian Express

अहवाल

FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे यांची हेल्थ पिल्सची पाहणी

द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे यांनी हेल्थ पिल्सची पाहणी केली आणि या तपासणीचे निष्कर्ष "चिंताजनक" असल्याचे सांगितले. उपलब्ध दाव्यांमध्ये उल्लंघनांचे स्वरूप किंवा संबंधित उत्पादनांविषयीचे तपशील दिले नसले, तरी या नियमन कारवाईदरम्यान समोर आलेल्या चिंतेच्या मुद्द्यांवर हा लेख प्रकाश टाकतो. या घटनेमुळे भारतीय औषध नियामकांकडून हेल्थ सप्लिमेंट्सच्या सुरक्षेची सुरू असलेली कसून तपासणी अधोरेखित होते. या निष्कर्षांचे स्वरूप किंवा परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी कोणतेही अधिक सत्यापित दावे किंवा स्रोतांचे तपशील उपलब्ध नाहीत.

Indian Express

अहवाल

न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नरकडून 2024 मधील कॉर्नेल बलात्कार प्रकरणाच्या तपासावर टीका

काल, न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नर Kathy Hochul यांनी सांगितले की, कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीमधील 2024 मधील बलात्कार प्रकरणात कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि अधिकारी पीडित मुलीला न्याय देण्यास अपयशी ठरले.

AP India · Reuters India

अहवाल

उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या नेतृत्वातील फेरबदल अखिलेश यांच्या PDA रणनीतीशी सुसंगत

उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस नेतृत्वात करण्यात आलेल्या फेरबदलांवर 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने वृत्त दिले असून, हे बदल अखिलेश यादव यांच्या PDA मुद्द्याशी सुसंगत असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या संघटनात्मक बदलांच्या राजकीय परिणामांचा लेखामध्ये आढावा घेण्यात आला आहे.

Indian Express

अहवाल

जैसलमेरमध्ये जोपासलेली माळढोक (Great Indian Bustard) पक्षी जंगलात सोडले

जैसलमेरमधील डेझर्ट नॅशनल पार्क येथे जोपासलेले माळढोक पक्षी जंगलात सोडणे हा एका दशकाच्या समर्पित संरक्षण कार्याचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालेला हा शुभारंभ, लोकसंख्येत तीव्र घट झालेल्या एका प्रजातीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण ठरतो. भारतामधील अत्यंत संकटात सापडलेल्या आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या या पक्ष्याची जंगलातील संख्या वाढवणे हा या पुनर्वसन मोहिमेचा उद्देश आहे.

PIB

अहवाल

फ्रान्समधील शाळांच्या आंदोलनांना हिंसाचार आणि अटकेचे स्वरूप

फ्रान्समध्ये अलीकडे झालेली शाळांमधील आंदोलने, ज्यांचे हिंसक संघर्ष आणि अटकेमध्ये पर्यवसान झाले, त्यांची आणि भारताच्या CJP आंदोलनाची तुलना करणारा एक लेख 'इंडियन एक्सप्रेस'ने प्रसिद्ध केला आहे. या वृत्तात नमूद केल्यानुसार, दोन्ही परिस्थितींमधील साम्यस्थळांचा या लेखात आढावा घेण्यात आला आहे.

Indian Express

अहवाल

सप्टेंबरच्या मध्यात ब्रॉड मनी M3 3,30,674.5 अब्ज रुपयांवर पोहोचल्याचे आरबीआयच्या आकडेवारीतून स्पष्ट

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ब्रॉड मनी (M3) 16.6 टक्क्यांनी वाढून 3,30,674.5 अब्ज रुपयांवर पोहोचले आहे.

RBI

अहवाल

सोशल जस्टिस सेक्रेटरींनी सोलनमध्ये केली सबस्टन्स अब्यूज जनजागृती कार्यक्रमाची अगुवाई

देशभरात सबस्टन्स अब्यूजचा (अमली पदार्थांच्या गैरवापराचा) मुकाबला करण्यासाठी सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट मंत्रालय 'नशा मुक्त भारत अभियान' या राष्ट्रीय मोहिमेचे नेतृत्व करत आहे. या सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, सेक्रेटरी श्री सुधांश पंत जनजागृती कार्यक्रमाचे नेतृत्व करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथे गेले होते. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (PIB) याची नोंद घेतली असून, यामुळे ड्रग्सच्या व्यसनाधीनतेचा सामना करण्यासाठी सरकारचे ग्राऊंड्सवरील लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर सतत असणारे लक्ष अधोरेखित होते.

PIB

अहवाल

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा 'श्रम संवाद' उपक्रम

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तराखंडमधील औद्योगिक क्लस्टरमध्ये आपला "श्रम संवाद" संपर्क कार्यक्रम वाढवला आहे. या उपक्रमामध्ये कामगार कल्याण योजना, अनुपालन आवश्यकता आणि तक्रार निवारण यंत्रणांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख मॅन्युफॅक्चरिंग हब्मधील कामगार आणि नियोक्त्यांशी थेट संवाद साधला जातो. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या राज्यांमधील औद्योगिक कर्मचाऱ्यांमध्ये सामाजिक सुरक्षेचे लाभ आणि कामगार संहितेबद्दलची जनजागृती वाढवणे हा या संवादाला थेट कारखान्यांच्या फ्लोरपर्यंत नेण्यामागील मंत्रालयाचा उद्देश आहे.

PIB

चर्चा

राम माधव यांचा दावा: मोदींच्या कामगिरीला उत्तर देण्यास विरोधक असमर्थ

'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राम माधव यांच्या एका ओपिनियन लेखामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील 25 वर्षांच्या कामगिरीला उत्तर देण्यास राजकीय विरोधक असमर्थ आहेत. या लेखात मोदींच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राहिलेल्या काळापासून ते पंतप्रधान म्हणून मिळालेल्या सत्तेच्या टर्म्सपर्यंतच्या संपूर्ण कारकिर्दीचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

Indian Express

अहवाल

जमीन खरेदी केल्यावर 6 वर्षांनी मालकाला समजले, तिथे दुसरेच कोणीतरी घर बांधत आहे

काश्मीरमधील एका जमीन वादाचा प्रकार 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने समोर आणला आहे. यामध्ये एका प्रॉपर्टी मालकाला, जमीन खरेदी केल्यानंतर सहा वर्षांनी समजले की तिथे दुसरीच व्यक्ती घर बांधत आहे. या घटनेवरून या भागातील जमिनीच्या नोंदी आणि प्रॉपर्टी अधिकारांसमोरील आव्हाने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहेत. येथील कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि एकमेकांशी विसंगत दावे यामुळे दीर्घकाळ चालणारे वाद निर्माण होत आहेत. काश्मीरमधील जमीन प्रशासनाबाबतच्या व्यापक चिंता यातून दिसून येतात, जिथे ऐतिहासिक रेकॉर्ड-कीपिंगमधील समस्या आणि मालकी हक्काचे परस्परविरोधी दावे यामुळे आजही प्रॉपर्टी व्यवहारांवर परिणाम होत आहेत.

Indian Express

पंतप्रधानांच्या भारतीय महिला हॉकी संघाला ऐतिहासिक आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदकाबद्दल शुभेच्छा

या अंकात