Rajiv Gauba यांचे ऊर्जा सुरक्षेसाठी सुधारणा आणि मजबूत नियमनावर भर

भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जेच्या गरजा सुरक्षित करण्यासाठी मजबूत नियमन, बाजारपेठ-केंद्रित सुधारणा आणि विस्तारित संस्थात्मक क्षमता या पूर्वअटी आहेत, असे प्रतिपादन करत माजी कॅबिनेट सेक्रेटरी Rajiv Gauba यांनी भारताच्या ऊर्जा प्रशासन आराखड्यामध्ये फेरबदल करण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी Press Information Bureau (PIB) कडून ही टिपण्णी जारी करण्यात आली असून, स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विकसित राष्ट्राचा दर्जा मिळवण्याच्या सरकारच्या Viksit Bharat@2047 या ध्येयासाठी हे प्रस्तावित बदल आवश्यक स्तंभ असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

या निवेदनात, Gauba यांनी वर्तमान रचनेतील नियमनाची कमतरता हा एक गंभीर कळीचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले. डीकार्बोनायझेशनची उद्दिष्टे, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांचे ग्रीडमधील एकत्रीकरण आणि ग्राहकांच्या बदलत्या मागण्या यामुळे आधुनिक ऊर्जा बाजारपेठ अधिक गुंतागुंतीची होत चालली असून, तिच्याशी सुसंगत राहण्यासाठी विद्यमान देखरेख यंत्रणा बळकट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नियमनाच्या क्षेत्रात आवश्यक ते अद्ययावतीकरण न केल्यास धोरणात्मक हेतू अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच अडखळू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

माजी सनदी अधिकाऱ्याने बाजारपेठ-केंद्रित यंत्रणांकडे निर्णायकपणे वळण्यावरही भर दिला. वीज, तेल आणि गॅस व्हॅल्यू चेनमध्ये भांडवल आणि इंधनाचे वाटपन करण्यासाठी किंमत संकेत (price signals) आणि स्पर्धात्मक संरचनांनी मोठी भूमिका बजावली पाहिजे, असे ते म्हणाले. अशा सुधारणांमुळे कार्यक्षमता सुधारेल, खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वापर व गुंतवणुकीचे निर्णय विस्कळीत करणाऱ्या नियंत्रित किंमत धोरणांचा (administered pricing regimes) वित्तीय भार कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

संस्थात्मक क्षमता हा त्यांच्या युक्तिवादाचा तिसरा महत्त्वाचा भाग होता. संक्रमणकालीन ऊर्जा व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियामकांना, सिस्टीम ऑपरेटर्सना आणि धोरणकर्त्या संस्थांना अधिक तांत्रिक कौशल्ये, डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑपरेशनल स्वायत्ततेची आवश्यकता आहे, यावर Gauba यांनी जोर दिला. 2047 च्या रोडमॅपमध्ये गृहीत धरण्यात आलेल्या नवीन तंत्रज्ञान, साठवणूक सोल्यूशन्स आणि मार्केट डिझाईन्सच्या अंमलबजावणीमध्ये संस्थात्मक कमजोरी हा एक मोठा अडथळा ठरू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

ऑगस्ट 2024 पर्यंत कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणून Gauba यांचा कार्यकाळ आणि केंद्रीय व राज्य पातळीवरील ऊर्जा प्रशासनाचा अनुभव लक्षात घेता, त्यांची ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयात आणि झारखंड केडरमध्येही सेवा बजावली आहे. आगामी दोन दशकांत ज्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वार्षिक 6-7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, त्या अर्थव्यवस्थेला साहाय्य करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राची संरचनात्मक तयारी कितपत आहे, याबद्दल वरिष्ठ नोकरशाहीमध्ये असलेल्या चिंतेची सातत्यपूर्ण जाणीव त्यांच्या या सार्वजनिक भूमिकेतून दिसून येते.

ही शिफारस बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत, सार्वजनिक मंचावर, की चालू धोरण पुनरावलोकनासाठी दिलेल्या लिखित अर्जात करण्यात आली, हे PIB च्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केलेले नाही. सरकारने यापैकी कोणतीही प्रस्तावित उपाययोजना औपचारिकपणे स्वीकारली आहे की नाही, हेदेखील त्यात नमूद केलेले नाही.