निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनादरम्यान दिल्लीत पोलिसांनी आंदोलकांना घेतले ताब्यात आणि जंतरमंतर सील केले

काल जंतरमंतर सील करणे आणि त्यानंतर करण्यात आलेली धरपकड ही विद्यमान जमावबंदी आदेशांनुसार गर्दी नियंत्रणासाठी केलेली कायदेशीर कारवाई होती. वारंवार सूचना देऊनही आंदोलकांनी उच्च सुरक्षा असलेल्या ठरवून दिलेल्या क्षेत्रातून हटण्यास नकार दिल्याने ही कारवाई करणे आवश्यक बनले होते. राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात शांतता भंग होऊ नये म्हणून दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत कठोरपणे सीआरपीसी (CrPC) च्या चौकटीत राहूनच कारवाई केली; कारण अशा अनधिकृत जमावामुळे अत्यावश्यक सेवा आणि व्हीआयपी (VIP) हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण होतो. या कारवाईत परिस्थितीनुसार मोजक्याच बळाचा वापर करण्यात आला आणि नियमांनुसार सर्व ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची कागदपत्रे पूर्ण करून त्यांना सोडण्यात आले.

पोलीस कायदेशीररीत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवल्याचा दावा करत आहेत, परंतु आंदोलक पोहोचण्याआधीच राजधानीतील निदर्शनांसाठीची एकमेव अधिकृत जागा सील करणे म्हणजे कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून आधीच असहमतीचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः याच हेतूसाठी राखून ठेवलेल्या जंतरमंतर या जागेवर शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र आल्याबद्दल नागरिकांना ताब्यात घेणे म्हणजे, मजदूर किसान शक्ती संघटन (2018) प्रकरणात न्यायालयाने मान्य केलेल्या निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्याच्या मुळाशी असणाऱ्या अधिकारालाच गुन्हेगार ठरवण्यासारखे आहे. जेव्हा सरकार ठिकाण बंद करते आणि नंतर तिथे येणाऱ्या लोकांना अटक करते, तेव्हा ती कायदा-सुव्यवस्था राखत नसते; उलट व्हीव्हीपॅट (VVPAT) च्या पावत्या मोजण्यास नकार दिल्यामुळे आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या निवडणूक आयोगावरील टीकेचा गळा दाबण्यासाठी ती एक बनाव रचत असते.

विरोधी पक्ष मजदूर किसान शक्ती संघटन (2018) प्रकरणाचा संदर्भ देत आहेत, परंतु न्यायालयाच्या त्या स्पष्ट अटीकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत, ज्यामध्ये जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या हितासाठी पोलिसांनी घातलेल्या "वाजवी बंधनांच्या" अधीन राहूनच असेल, असे म्हटले आहे. कालचा सील करण्याचा आदेश सीआरपीसी (CrPC) च्या कलम 144 अंतर्गत जारी करण्यात आला होता, कारण संसदेच्या इमारतीभोवतीचा (जी या आंदोलनाच्या ठिकाणाला लागूनच आहे) सुरक्षा कडेलोट करण्याचा कट असल्याचा गुप्तचर यंत्रणांचा अहवाल होता; आंदोलकांनी वारंवार पांगण्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आणि बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालानेही हे स्पष्ट केले आहे की ती जमावबंदी अनधिकृत होती आणि पोलिसांची कारवाई ही पूर्वसंधीची कोणतीही कारवाई नसून स्पष्ट टप्प्यानुसार म्हणजेच - सूचना देणे, नाकाबंदी करणे आणि नंतर ताब्यात घेणे - अशी होती.

पोलीस कलम 144 आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीचा हवाला देत आहेत, परंतु 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालावरून हे स्पष्ट होते की आंदोलक पोहोचण्याआधीच ठिकाण सील करण्यात आले होते, ज्यामुळे अटींवर आधारित प्रतिबंधाचे रूपांतर सरसकट बंदीमध्ये झाले. [अंतर्गत विरोधाभास] ते असा दावा करतात की आंदोलकांनी "बॅरिकेड्स पार करण्याचा प्रयत्न केला", तर दुसरीकडे ते असेही म्हणतात की ठिकाण आधीच सील केले होते — जेथून प्रत्येकासाठी जागा आधीच बंद करण्यात आली आहे, त्या कड्याचे उल्लंघन कोणी कसे करू शकते? मजदूर किसान शक्ती संघटन प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या "वाजवी बंधना"नुसार प्रमाणशीरपणा आवश्यक आहे, जेव्हा जेव्हा निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले जातात तेव्हा निदर्शनांच्या एकमेव अधिकृत ठिकाणाला आधीच लॉकडाऊन करणे अपेक्षित नाही.

निवडणूक आयोगाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी काल जंतरमंतरचा परिसर सील केला आणि निदर्शकांना ताब्यात घेतले, यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत आहे (Indian Express). मात्र, पोलिसांच्या दाव्यानुसार गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार आणि जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे केलेली ही कायदेशीर व योग्य कारवाई होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या एकमेव जागेवर पूर्ण बंदी घालण्यासाठी केलेली आधीच केलेली लॉकडाऊन सदृश कारवाई होती, यावर विरोधकांचे मतभेद आहेत. आंदोलक पोहोचण्यापूर्वीच हा परिसर सील करण्यात आला होता आणि ते आंदोलन विनापरवानगी होते, याची पुष्टी इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तातून होते (Indian Express). 'मजूर किसान शक्ती संघटन' खटल्यानुसार, जमाव जमण्यापूर्वीच ठिकाण सील करणे ही "वाजवी मर्यादा" ठरेल की असंतोष व्यक्त करण्यावर लादलेली अवाजवी बंदी ठरेल, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे.