न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नरकडून 2024 मधील कॉर्नेल बलात्कार प्रकरणाच्या तपासावर टीका

कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीमध्ये 2024 मध्ये बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थिनीला तिचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्यांकडूनच धोका मिळाला, असे न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नर Kathy Hochul यांनी शुक्रवारी म्हटले. या प्रकरणातील तपासाबाबत त्यांनी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेवर अत्यंत कठोर शब्दांत जाहीर टीका केली आहे (AP India). 'Associated Press' आणि 'Reuters' ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून आयव्ही लीग (Ivy League) कॅम्पसमध्ये खळबळ माजवलेल्या या वादात गव्हर्नर कार्यालयाचा हा आतापर्यंतचा सर्वात थेट हस्तक्षेप आहे.

याप्रकरणी आपण नेमक्या कोणत्या एजन्सीज किंवा व्यक्तींना जबाबदार धरत आहोत, याचा खुलासा Hochul यांनी केला नाही. परंतु, पीडितेचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य असलेल्यांकडूनच तिची निराशा झाली, या त्यांच्या भूमिकेमुळे युनिव्हर्सिटीच्या प्रशासनासोबतच या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस आणि सरकारी वकिलांवरही ताशेरे ओढले गेले आहेत (Reuters India). गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात समोर आलेल्या 2024 मधील या आरोपांमुळे कॉर्नेल येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. तसेच कॅम्पसमधील संस्कृती, तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणा आणि युनिव्हर्सिटी तसेच अधिकारक्षेत्र सामायिक असलेल्या इथाका परिसरातील अधिकारी यांच्यातील संबंधांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते (Reuters India).

पीडितेने सांगितलेली हल्ल्याची हकिकत आणि त्यानंतर यंत्रणेकडून मिळालेला प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाचे राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले. या तक्रारीवर कशा प्रकारे कार्यवाही झाली, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी यानिमित्ताने जोर धरू लागली. कॉर्नेलने आपल्या टायटल नाइन (Title IX) कार्यालयात आणि कॅम्पस सुरक्षिततेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी गव्हर्नर यांच्या या वक्तव्यामुळे आता लक्ष थेट न्यायव्यवस्था यंत्रणेकडे केंद्रित झाले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत Tompkins County जिल्हा वकील कार्यालय किंवा न्यू यॉर्क स्टेट पोलिसांनी Hochul यांच्या या वक्तव्यावर कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

लैंगिक हिंसेच्या मुद्यावर उत्तरदायित्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतः Kathy Hochul यांच्यावर राजकीय दबाव असतानाच हा हस्तक्षेप समोर आला आहे. गेल्या काही वर्षांत स्टेट कॅपिटलमध्येही हा मुद्दा गाजला होता. या टिकेन्यानंतर कोणतीही औपचारिक चौकशी केली जाईल का, राज्याच्या 'कमिशन ऑन Prosecutorial Conduct' कडे प्रकरण पाठवले जाईल का, किंवा कॅम्पस तक्रार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायदेशीर प्रस्ताव आणले जातील का, याबाबत त्यांच्या कार्यालयाने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही. सध्यातरी, शैक्षणिक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही सत्ताकेंद्रांनी एखाद्या विद्यार्थिनीवर हल्ला झाल्याचे सांगितल्यानंतर कशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिली, यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या केंद्रबिंदू ठरलेल्या या प्रकरणावर गव्हर्नर यांचे हे शब्द सर्वात कठोर अधिकृत निर्णय म्हणून समोर आले आहेत.