कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा 'श्रम संवाद' उपक्रम

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने शुक्रवारी दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तराखंडमधील औद्योगिक क्लस्टरमध्ये आपला “श्रम संवाद” संपर्क कार्यक्रम राबवला. याद्वारे सरकारने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या पर्वतीय राज्यातील थेट कारखान्यांच्या फ्लोरवर जाऊन कामगार कल्याणविषयक संवादाला सुरुवात केली (PIB).

प्रमुख मॅन्युफॅक्चरिंग हब्मधील कामगार आणि नियोक्त्यांशी थेट संवाद साधणे, अशी या उपक्रमाची रचना केली आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांची माहिती देण्यासाठी, नवीन कामगार संहितेअंतर्गत अनुपालन आवश्यकता समजावून सांगण्यासाठी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा प्रत्यक्षात कशी कार्य करते हे दाखवण्यासाठी अधिकारी या सत्रांचा वापर करतात (PIB).

मंत्रालयाच्या कार्यालयांमध्ये चर्चा करण्याऐवजी क्लस्टरमध्ये जाऊनच या चर्चा घडवून आणल्यामुळे, अपघाती विमा, पेन्शन योगदान आणि प्रसूती लाभ यांसardख्या लाभांपासून अनेकदा पात्र कामगारांना वंचित ठेवणारी माहितीची दरी भरून काढण्याचा या कार्यक्रमाचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, नियोक्त्यांना नोंदणी प्रक्रिया, फाइलिंगच्या मुदती आणि 29 जुन्या कायद्यांची जागा घेणाऱ्या चार एकत्रित कामगार संहितेअंतर्गत नियम न पाळल्यास होणाऱ्या दंडाबद्दल माहिती देण्यात आली (PIB).

या तीन राज्यांमधील मोहिमेत राजधानीच्या बाहेरील वस्त्यांपासून हरियाणाचे ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रॉनिक्स पट्टा तसेच उत्तराखंडच्या मैदानी जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या फार्मास्युटिकल आणि ऑटो-अ‍ॅन्सीलरी युनिट्सपर्यंत पसरलेल्या दाट औद्योगिक कॉरिडोअरचा समावेश आहे. कार्यक्रमाच्या राष्ट्रीय लॉन्च नंतरची ही पहिलीच समन्वित बहु-राज्यीय मोहीम ठरली असून, कामगार मंत्रालयाचे पथक शुक्रवारी एकाच वेळी या सर्व ठिकाणी फिरले (PIB).

मोहिमेच्या सध्याच्या टप्प्यासाठी पुढील कोणत्याही तारखा किंवा अतिरिक्त राज्यांची घोषणा करण्यात आलेली नाही.