उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या नेतृत्वातील फेरबदल अखिलेश यांच्या PDA रणनीतीशी सुसंगत

काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशातील आपल्या नेतृत्वात केलेले अलीकडील फेरबदल हे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या "PDA" (पीडीए) मुद्द्याशी धोरणात्मक साम्य दर्शवणारे आहेत, असे विश्लेषण 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने आपल्या अहवालात प्रसिद्ध केले आहे. 'PDA' म्हणजे मागासवर्गीय (Pichda), दलित (Dalit) आणि अल्पसंख्याक (Alpsankhyak) असा संक्षिप्त शब्द आहे (Indian Express).

उत्तर प्रदेशातील विरोधकांच्या राजकारणाला आकार देणाऱ्या निवडणूक गणिताच्या दृष्टीकोनातून या लेखात काँग्रेसच्या प्रदेश युनिटमधील संघटनात्मक बदलांची छाननी करण्यात आली आहे. यादव यांनी सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देण्यासाठी ज्या सामाजिक युतीवर भर दिला आहे, त्याच युतीप्रती पक्ष कटिबद्ध असल्याचे संकेत नवीन नियुक्त्यांमधून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे यातून सुचवण्यात आले आहे.

वृत्तानुसार, या फेरबदलांमध्ये PDA चौकटीत मोडणाऱ्या विशिष्ट जाती आणि समुदाय गटांमधील नेत्यांना वरचे स्थान देण्यात आले आहे. हा केवळ पक्षांतर्गत संघटनात्मक बदल नसून, काँग्रेसचा सामाजिक पाया राज्यातील आपल्या मुख्य मित्रपक्षाच्या सामाजिक पायाशी जुळवून घेण्याचा हा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, असे विश्लेषणात म्हटले आहे. यामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये तिकीट वाटप आणि प्रचाराच्या मुद्यांवरून होणारे वाद टळू शकतील.

गेल्या दशकात युती आणि स्पर्धा यांच्यात दोलायमान राहिलेल्या काँग्रेस-समाजवादी पक्षाच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीचा हा लेख मागोवा घेतो. PDA च्या मुद्द्यावर साधलेली ही सध्याची सहमती, राज्यामध्ये स्वतंत्रपणे उच्चवर्णिय किंवा ब्राह्मण-नेतृत्वाचा चेहरा तयार करण्याच्या काँग्रेसच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांपासून फारकत दर्शवणारी आहे, असे त्यात नमूद केले आहे. नवीन टीमवरून असे दिसून येते की, उत्तर प्रदेशात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा मार्ग हा समाजवादी पक्षाने स्वतःकडे राखीव ठेवलेल्या सामाजिक न्यायाच्या शब्दसंग्रहातूनच जातो, हे काँग्रेसने स्वीकारले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

फेरबदलाच्या आदेशाची नेमकी तारीख लेखात दिली नाही किंवा प्रत्येक वैयक्तिक नियुक्तीची यादीही दिलेली नाही, त्याऐवजी बदलांमागील स्ट्रक्चरल लॉजिकवर (रचनात्मक तर्कावर) लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 2022 आणि 2024 च्या निवडणुकांच्या निकालांनंतर घडलेली ही घडामोड म्हणून याकडे पाहिले गेले आहे. या निवडणुकांमध्ये विरोधकांच्या संयुक्त मतपेटीने एकत्रित PDA गटाची क्षमता दाखवून दिली, सोबतच नेतृत्वात विभागणी असण्याची किंमत किती मोजावी लागते, हेही स्पष्ट केले.

विशेषतः ज्या भागात दोन्ही पक्ष पारंपारिकपणे एकाच मतदार वर्गासाठी आपापसात लढले आहेत, तिथे या फेरबदलामुळे जमिनीवर कितपत समन्वय साधला जाईल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. काँग्रेस आपल्या राष्ट्रीय संघटनात्मक गरजा आणि राज्याच्या पातळीवर प्रादेशिक मित्रपक्षाच्या सामाजिक न्याय चौकटीखाली काम करणे यामध्ये कसा समतोल साधणार, हा प्रश्न हा अहवाल अनुत्तरित ठेवतो.