बेरोजगारी की चुनौतियां केवल शिक्षा के स्तर तक सीमित नहीं हैं

द इंडियन एक्सप्रेस में उद्धृत नीति आयोग (Niti Aayog) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु के 8.7 करोड़ से अधिक भारतीय युवा वर्तमान में न तो किसी रोजगार में हैं, न ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न ही किसी औपचारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 78वें दौर से, जो 2021 में आयोजित किया गया था, निकलकर आया यह आंकड़ा एक बढ़ती चिंता को उजागर करता है: शिक्षा की कमियों से परे प्रणालीगत बाधाएं भारत के युवाओं में बेरोजगारी को बनाए रख रही हैं। 'रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत@2047' (Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047) शीर्षक वाली यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय बाधाएं और अकादमिक ट्रेनिंग तथा इंडस्ट्री की मांगों के बीच का बेमेल वो अहम कारण हैं जो युवाओं को आर्थिक निष्क्रियता के जाल में फंसा रहे हैं।

इस विश्लेषण में "NEET यूथ" (यानी जो न तो शिक्षा, न रोजगार और न ही ट्रेनिंग में हैं - Not in Education, Employment, or Training) को एक ऐसे विशिष्ट जनसांख्यिकीय वर्ग के रूप में पहचाना गया है जो कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समूह के कई लोग पहले की गई पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनके पास इतनी वित्तीय गुंजाइश नहीं है कि वे अतिरिक्त स्किलिंग हासिल कर सकें या बेहतर वेतन वाले अवसरों का इंतजार कर सकें। इसमें कहा गया है, "NEET यूथ आय न होने और पहले की गई पढ़ाई पर हुए डूब चुके खर्च (sunk cost) की वजह से फंसे हुए हैं।" कम आय वाले परिवारों के लिए, कॉलेज की फीस और प्राइवेट ट्यूशन का दोहरा बोझ अक्सर वोकेशनल ट्रेनिंग में निवेश करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है, जिससे ग्रेजुएट्स अपनी योग्यताओं के अनुरूप करियर बनाने के बजाय तत्काल आय के लिए कम वेतन वाली नौकरियों में जाने को मजबूर हो जाते हैं।

डेटा से शिक्षा और रोजगार के बीच एक भारी अंतर का पता चलता है: भारत में केवल 8.25% ग्रेजुएट्स को ऐसी नौकरियां मिलती हैं जो उनकी अकादमिक ट्रेनिंग से मेल खाती हैं। रिपोर्ट इस अंतर के लिए औपचारिक शिक्षा के दौरान प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री के अनुकूल स्किल से कम परिचय को जिम्मेदार मानती है। जबकि कुछ ग्रेजुएट्स अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए अस्थिर या अपनी योग्यता से बेमेल रोजगार स्वीकार कर लेते हैं, वहीं अन्य लोग अकादमिक जीवन से प्रोफेशनल जीवन में जाने के लिए पूरी तरह संघर्ष करते हैं, जिससे NEET आबादी और बढ़ जाती है। नीति आयोग स्थानीय आर्थिक जरूरतों और उभरते सेक्टरों के अनुरूप सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ-साथ इन चुनौतियों से निपटने के लिए "कमाते हुए सीखने" (learning while earning) को सक्षम बनाने वाली नीतियों की वकालत करता है।

यह मुद्दा व्यापक आर्थिक दबावों से भी जुड़ा है। भारत की युवा आबादी (जो कार्यबल का 26% है) नौकरियों के सृजन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे सीमित अवसरों के लिए मुकाबला और तेज हो गया है। रिपोर्ट लैंगिक असमानताओं को भी रेखांकित करती है, जिसमें यह नोट किया गया है कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में शामिल होने के लिए अतिरिक्त सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नीति आयोग ने हाशिए के समूहों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता और इंडस्ट्री की बदलती मांगों के अनुकूल ढलने के लिए करियर के बीच में रीस्किलिंग पहल की सिफारिश की है।

हालांकि रिपोर्ट में तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है, लेकिन इसे लागू करने की चुनौतियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग के लिए फंडिंग के तरीके, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के हितधारकों के बीच तालमेल, और स्थानीय स्तर पर स्किलिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाने की क्षमता (स्कॉलएबिलिटी) जैसे सवाल अभी अनसुलझे हैं। जैसे-जैसे भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) को आगे बढ़ा रहा है, उसके युवाओं के लिए आकांक्षा और अवसर के बीच की खाई नीति और योजना की एक बड़ी परीक्षा बनी हुई है।