श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'श्रम संवाद' आउटरीच का आयोजन किया

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के औद्योगिक क्लस्टर्स में अपना "श्रम संवाद" आउटरीच कार्यक्रम चलाया, जिससे सरकार का श्रम कल्याण संवाद सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी पहाड़ी राज्य के फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंच गया (PIB)।

यह पहल प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के श्रमिकों और नियोक्ताओं के साथ आमने-सामने की बातचीत के इर्द-गिर्द केंद्रित है। अधिकारी इन सत्रों का उपयोग केंद्र सरकार के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को समझाने, नए श्रम संहिताओं के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में बताने और यह दिखाने के लिए करते हैं कि शिकायत निवारण तंत्र व्यवहार में कैसे काम करता है (PIB)।

मंत्रालय के दफ्तरों के बजाय क्लस्टर्स के भीतर बातचीत आयोजित करके, यह कार्यक्रम उस सूचना के अंतर को पाटने का प्रयास करता है जिसके कारण अक्सर पात्र श्रमिक दुर्घटना बीमा, पेंशन योगदान और मातृत्व लाभ जैसे फायदों से अनजान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, नियोक्ताओं को पंजीकरण प्रक्रियाओं, फाइलिंग की समय-सीमा और 29 पुराने कानूनों की जगह लेने वाली चार समेकित श्रम संहिताओं के तहत गैर-अनुपालन के लिए जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाती है (PIB)।

इस तीन-राज्यीय अभियान में राजधानी के बाहरी इलाकों से लेकर हरियाणा के ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स बेल्ट और उत्तराखंड के मैदानी जिलों में क्लस्टर किए गए फार्मास्युटिकल और ऑटो-एंटीसिलरी यूनिट्स तक फैला एक घना औद्योगिक कॉरिडोर शामिल है। श्रम मंत्रालय की टीमें शुक्रवार को एक साथ इन जगहों पर पहुंचीं, जो कार्यक्रम के राष्ट्रीय लॉन्च के बाद से इस आउटरीच का पहला समन्वित मल्टी-स्टेट संस्करण था (PIB)।

अभियान के वर्तमान चरण के लिए कोई नई तारीखें या अतिरिक्त राज्यों की घोषणा नहीं की गई है।