आम्ही तुम्हाला ग्राउंडेड ठेवले का? आम्हाला सांगा ↓
अहवाल1 स्रोत · 3 दावे सुरक्षित · 0 सत्यापितमध्यमसंख्या 18 / 22

साक्षींमधील विसंगतींवर बोट ठेवत कोर्टाने बृजभूषण यांची केली निर्दोष मुक्तता

A Delhi court, while acquitting BJP leaeder and former Wrestling Federation of India president Brij Bhushan Sharan Singh in a case concerning allegations of sexual harassment and molestation by women...
A Delhi court, while acquitting BJP leaeder and former Wrestling Federation of India president Brij Bhushan Sharan Singh in a case concerning allegations of sexual harassment and molestation by women... — फोटो [Livelaw](https://www.livelaw.in/amp/news-updates/brij-bhushan-acquittal-court-cites-long-silence-of-women-wrestlers-their-cordial-relations-with-accused-contradictions-545116) सौजन्य Photo via Livelaw

पीडितांनी दिलेल्या माहितीत 'चुकीचे' तपशील असल्यामुळे प्रॉसिक्युशनचा खटला कमकुवत ठरला, असे कारण देत कोर्टाने काल बृजभूषण यांची निर्दोष मुक्तता केली. सोमवारी दिलेल्या निकालात कोर्टाने स्पष्ट केले की, पीडितांच्या साक्षींमधील तफावतीमुळे गुन्हेगारी सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला संशयातीत पुरावा कोर्टासमोर टिकला नाही (Indian Express).

प्रॉसिक्युशनने आपला युक्तिवाद प्रामुख्याने कथित पीडितांच्या जबाबांवर आधारित केला होता, ज्यांनी बृजभूषण यांच्यावर विशिष्ट घटनांचे आरोप केले होते. तथापि, कोर्टाने त्यांच्या जबाबांमध्ये घटनांच्या वेळा, ठिकाणे आणि घडामोडींच्या क्रमामध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणले. या त्रुटींमुळे प्रॉसिक्युशनच्या दाव्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, असे कोर्टाने नमूद केले. “प्रॉसिक्युशनचा संपूर्ण खटला पीडितांच्या साक्षींवर आधारित आहे, ज्या विसंगती आणि चुकांनी भरलेल्या आहेत,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले आणि या चुकांमुळे दोषी ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेला पुराव्याचा पाया "गंभीरपणे खिळखिळा" झाला आहे, असे जोडले (Indian Express).

बृजभूषण यांच्या कायदेशीर टीमने असा युक्तिवाद केला होता की, हे आरोप चुकीच्या अर्थावर आणि अपुऱ्या पुराव्यांवर आधारित आहेत. बचावात्मक युक्तिवाद करताना वकिलांनी तपासातील त्रुटींवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये पीडितांच्या दाव्यांना पुष्टी देणाऱ्या भौतिक पुराव्यांचा अभाव होता. कोर्टाचा हा निकाल या युक्तिवादांशी सुसंगत असल्याचे दिसते, कारण प्रॉसिक्युशनचे पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे कोर्टाला आढळले नाही. प्रॉसिक्युशनने या निकालाविरोधात अपील करण्याचा निर्णय घेतल्यास हा कायदेशीर लढा पुढे सुरू राहील, अन्यथा या मुक्ततेसह या कायदेशीर प्रक्रियेचा अंत झाला आहे (Indian Express).

भौतिक पुरावे नसताना किंवा ते अनिर्णित असताना कोर्टांना साक्षींच्या पुराव्यांचे मूल्यांकन करताना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते, यावर या खटल्याने प्रकाश टाकला आहे. पीडितांच्या जबानी विश्वासार्ह होत्या असा दावा प्रॉसिक्युशनने केला असला, तरी फौजदारी खटल्यांमध्ये पुराव्याची किती कठोर कसोटी असते हे या निकालावरून दिसून येते. प्रॉसिक्युशन या मुक्ततेला आव्हान देणार का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, कारण याबाबत कोणतेही अधिकृत स्टेटमेंट अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही (Indian Express).

उल्लिखित स्रोत

Indian Express