ट्रम्प यांनी इराणची युद्धाची भरपाईची मागणी फेटाळली, अमेरिकन लष्कराच्या मृत्यूंचा हिशोब मागितला

द वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, सोमवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नाटो (NATO) शिखर परिषदेनंतर एका गुप्त लष्करी विमानाने तुर्कस्तानमधून रवाना झाले. इराणकडून असलेल्या कथित हत्येच्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी एका गुंतागुंतीच्या गुप्त योजनेचा हा भाग होता. या मोहिमेत ट्रम्प यांना सर्वांसमोर असलेल्या 'एअर फोर्स वन'मधून एका लहान 'सी-32ए' जेटमध्ये अत्यंत गुप्तपणे हलवण्यात आले, ज्यासाठी विमानतळावरील केटरिंग ट्रकचा आडोसा घेण्यात आला होता. व्हाईट हाऊसने या रिपोर्टची थेट पुष्टी केली नाही, परंतु सुरक्षेच्या वाढवलेल्या उपायांवर भर दिला. कम्युनिकेशन्स डायरेक्टर स्टीव्हन चेउंग यांनी स्पष्ट केले की, “अशा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आम्ही आमच्याकडील प्रत्येक साधनाचा वापर करतो” (AP India).

अमेरिके आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे सुरक्षा उपाय योजण्यात आले होते. नुकत्याच झालेल्या बॉम्बहल्ल्यांमधील नुकसानीबद्दल इराणने भरपाईची केलेली मागणी फेटाळून लावत ट्रम्प यांनी यावर सार्वजनिकरीत्या भाष्य केले. “बेकायदेशीर आणि विनाशकारी कृत्ये थांबवणे आणि त्याची भरपाई देणे ही अमेरिकेची जबाबदारी आहे,” असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता इस्माईल बघाई यांनी म्हटले होते. त्यांनी ही मागणी होर्मुझची खाडी (Strait of Hormuz) पुन्हा सुरू करण्याशी जोडली होती (AP India). ट्रम्प यांनी याला प्रत्युत्तर देताना, इराणच्या पाठिंब ्या असलेल्या दहशतवाद्यांमुळे अमेरिकन लष्कराच्या झालेल्या मृत्यूंची, ज्यामध्ये 1983 चा बेरुत बाँबस्फोट आणि 2003 ते 2011 दरम्यान इराक येथे झालेल्या जीवितहानीचा समावेश आहे, इराणने भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. तसेच अलीकडील आंदोलनांमध्ये मारल्या गेलेल्या इराणी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांनाही भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली आणि भविष्यातील वाटाघाटींमध्ये या अटींचा समावेश करण्याचे निर्देश आपल्या प्रतिनिधींना दिले (AP India).

येमेन जाणारे एक इराणी विमान रोखल्यामुळे हुथी (Houthis) आणि सौदी अरेबिया यांच्यात पुन्हा शत्रुत्व निर्माण झाल्याने प्रादेशिक तणाव आणखी वाढला. 13 जुलै रोजी, हुथी शिष्टमंडळाला घेऊन जाणारे 'महान एर'चे विमान उतरण्यापासून रोखण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या हवाई हल्ल्याने साना विमानतळाची धावपट्टी निकामी केली, ज्यामुळे युती सरकारच्या नियंत्रणाखालील हवाई क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. यावर प्रत्युत्तर म्हणून हुथींनी आभा विमानतळ आणि तांबड्या समुद्रातील (Red Sea) शिपिंग लेनसह सौदीच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले, ज्यामुळे युती लष्कराने येमेनातील हुथींच्या ताब्यातील भागांवर हल्ले केले. या संघर्षाचे “विनाशकारी परिणाम” होऊ शकतात आणि 2022 चा राजकीय सलोखा (truce) धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (U.N.) विशेष दुत हान्स ग्रुंडबर्ग यांनी दिला (AP India). विश्लेषक यासमीन अल-इरियानी यांनी नमूद केले की, ही घटना प्रादेशिक प्रॉक्सींचा (proxies) वापर करण्याच्या इराणच्या रणनीतीचे प्रतिबिंब आहे. त्या म्हणाल्या, “येमेनी आघाडी सक्रिय करून, तेहरान आपल्या दबावाच्या सामरिक मूल्याची पुनरावृत्ती करत आहे” (AP India).

दरम्यान, भारताने 'अग्नि-4' बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीद्वारे आपली सामरिक ताकद वाढवली असून, संरक्षण क्षमतेमधील प्रगती दर्शवली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) घेतलेल्या या चाचणीमध्ये क्षेपणास्त्राचा अचूकपणा आणि पल्ला दिसून आला, जरी याचे विशिष्ट तपशील उघड केले गेले नाहीत (PIB). त्याच वेळी, प्रादेशिक सुरक्षेच्या चिंतेमुळे महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) भारताच्या ईशान्य सीमेवरील पाळत अधिक तीव्र केली आहे. तस्करी आणि सीमापार धोक्यांविरुद्ध वाढलेली सतर्कता यावरून दिसून येते (PIB).

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच 1942 च्या 'भारत छोडो आंदोलना'मधील (Quit India Movement) सहभागींना आदरांजली वाहून देशाच्या ऐतिहासिक जाणिवेला उजाळा दिला आणि स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले. सरकारच्या भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या क्षणांचे स्मरण करण्याच्या व्यापक धोरणाशी हे पाऊल सुसंगत आहे (PIB).

अमेरिका-इराण चर्चांमधील कोंडी अद्याप फुटलेली नाही आणि प्रादेशिक संघर्ष तीव्र होत आहेत. अशा स्थितीत ट्रम्प यांच्या सुरक्षा उपायांचे आणि भारताच्या सामरिक हालचालींचे परिणाम अद्याप अनिश्चित आहेत. येमेन संकट आटोक्यात आणण्यासाठी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्फत ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत. याचा तेलाच्या किंमतींवर आणि भू-राजकीय आघाड्यांवर जागतिक पातळीवर परिणाम होत आहे.