भारताचे माजी लष्करप्रमुख गोळीबार करून ठार

आज, 11 ऑगस्ट 2026 रोजी भारताच्या एका माजी लष्करप्रमुखाच्या हत्येला 40 वर्षे पूर्ण होत आहेत. उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी उघड करणारी आणि देशव्यापी राजकीय व सार्वजनिक खळबळ उडवून देणारी ही एक अत्यंत दुर्मिळ व हिंसक घटना होती. The Indian Express ने 11 ऑगस्ट 1986 रोजी सर्वप्रथम या घटनेचे वृत्त दिले होते. सुरक्षा नियमांची ठिसूळता आणि त्या काळातील अशांत सामाजिक-राजकीय वातावरण याची तीव्र आठवण म्हणून ही घटना देशाच्या ऐतिहासिक स्मृतीत आजही कायम आहे.

ज्या वेळी ही हत्या झाली, तेव्हा भारत देशात फुटीरतावादी चळवळी आणि सीमापार तणाव यांसारख्या अंतर्गत सुरक्षेच्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करत होता. हल्ल्याचे ठिकाण, हल्लेखोर किंवा तत्कालीन परिस्थिती यांसारखे नेमके तपशील त्या काळातील वृत्तांमध्ये उघड करण्यात आलेले नसले, तरी या हत्येने लष्करी आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र हादरे दिले होते. The Indian Express ने त्यावेळी असे नमूद केले होते की, या घटनेने “महत्त्वाच्या सार्वजनिक व्यक्तींच्या सुरक्षेतील असुरक्षिततेबाबत तातडीचे प्रश्न निर्माण केले आहेत.” देशाच्या सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वाची सुरक्षा ही नेहमीच अभेद्य मानली जात असे, मात्र या घटनेमुळे झालेली सुरक्षेतील चूक अभूतपूर्व आणि अतिशय चिंताजनक होती.

या हत्येनंतर, निवृत्त लष्करी नेत्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था किती अपुरी आहे, यावरून सरकारला कडक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले होते. यातील बरेचसे अधिकारी निवृत्तीनंतरही महत्त्वाच्या सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून वावरत होते. या प्रकरणामुळे गुप्तचर यंत्रणा आणि कायदा सुव्यवस्था यांच्यातील समन्वय वाढवणे आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम लागू करणे यांसारख्या पद्धतशीर सुधारणांची मागणी जोर धरू लागली. मात्र, या गुन्ह्यामागील व्यक्तींची ओळख पटली होती का किंवा त्यांना न्याय मिळाला का, याबाबत The Indian Express च्या लेखात कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली गेली नाही, ज्यामुळे ही घटना अंशतः गूढच राहिली.

मध्य 1980 च्या दशकातील राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ही हत्या घडली होती. पंजाब आणि ईशान्य भारतातील सुरू असलेले संघर्ष तसेच जम्मू-काश्मीरमधील वाढता तणाव या काळात चालू होता. सार्वजनिक रेकॉर्डमध्ये या हल्ल्याचा थेट संबंध कुठेही जोडला गेला नसला, तरी हल्लेखोर गटांची वाढती हिंमत आणि या हल्ल्यात साम्य असल्याचे त्याकाळातील विश्लेषकांचे म्हणणे होते. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आणि पारदर्शकतेची लोकशाही गरज यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान या घटनेने अधोरेखित केले. आजही दहशतवादविरोधी कारवाया आणि नागरी स्वातंत्र्य यावरील चर्चेत हाच कळीचा मुद्दा ठरतो.

चार दशके लोटल्यानंतरही भारतातील सार्वजनिक व्यक्तींसमोर असलेल्या धोक्यांच्या चर्चेत या प्रकरणाचा संदर्भ दिला जातो. सुरक्षा तज्ज्ञ बऱ्याचदा याचे उदाहरण देऊन सांगतात की, विशेषतः जे लोक पद सोडल्यानंतरही लक्ष्य बनू शकतात, अशा व्यक्तींसाठी परिस्थितीनुसार बदलणाऱ्या आणि गुप्तचर माहितीवर आधारित सुरक्षा धोरणांची गरज असते. असे असले तरी, त्या काळातील इतर अनेक हाय-प्रॅफाइल प्रकरणांप्रमाणेच या घटनेची संपूर्ण कहाणी—त्यामागचे हेतू, हल्लेखोर आणि अधिकृत यंत्रणेच्या कारवाईची परिणामशीलता—अद्याप अपूर्णच आहे, ज्यामुळे इतिहासकार आणि धोरणकर्त्यांना या घटनेच्या निष्कर्षाविनाच तिची परंपरा पुढे न्यावी लागत आहे.