वंदे मातरम वादाच्या राजकीय परिणामांचे मूल्यमापन

रविवारी, द इंडियन एक्सप्रेसने एक विश्लेषण प्रकाशित केले. यात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की, मध्य प्रदेशच्या शाळांमध्ये वंदे मातरम गायनावरून सुरू असलेला वाद काँग्रेस पक्षासाठी एक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो का? 1986 च्या शाह बानो प्रकरणाशी याची तुलना करण्यात आली असून, त्या प्रकरणामुळे भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला होता. ‘वंदे मातरम’ विवाद हा काँग्रेससाठी शाह बानो क्षण आहे का? (Is ‘Vande Mataram’ controversy a Shah Bano moment for Congress?) या शिर्षकाखाली छापलेल्या या लेखामध्ये, सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने (BJP) या मुद्याला राष्ट्रवादाची परीक्षा म्हणून कसे रंगवले आहे आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणापुढे झुकल्याचा आरोप कसा होत आहे, याची छाननी केली आहे (The Hindu).

मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी वंदे मातरम गाणे बंधनकारक केल्यानंतर हा वाद पेटला. हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आणि अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करणारा आहे, असा युक्तिवाद टीकाकारांनी केला आहे. राज्यात आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसने सुरुवातीला या आदेशाला विरोध केला होता, परंतु नंतर दबावाखाली येऊन त्यांनी माघार घेतली. यामुळे पक्षात अंतर्गत मतभेद आणि तीव्र जनक्षोभ उसळला. द इंडियन एक्सप्रेसने नमूद केले आहे की, वैचारिक तत्त्वे आणि राजकीय सोयीवाद यांच्यात समतोल साधण्याची काँग्रेसची ही दुटप्पी भूमिका, पक्षाने चार दशकांपूर्वी हाताळलेल्या शाह बानो प्रकरणाची आठवण करून देते. त्या वेळी पुरोगामी आणि अनुदार घटकांना खूश करण्यासाठी पक्षाने मुस्लिम महिलांच्या पोटगीच्या हक्काचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पलटवला होता, ज्यामुळे शेवटी सेक्युलर मतदार पक्षापासून दुरावले (The Hindu).

या विश्लेषणात ऐतिहासिक पार्श्वभूमीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शाह बानो प्रकरणामुळे मुस्लिम महिला (घटस्फोटाच्या अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 संमत करण्यात आला. हा काळ काँग्रेसची सेक्युलर ओळख पुसणारा आणि हिंदू-बहुसंख्याक राज्यांमध्ये पक्षाची पीछेहाट वेगाने घडवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्याचप्रमाणे, वंदे मातरमवरील वाद हा राष्ट्रवाद, ओळख आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवरील चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला आहे. लेखात प्रकाश टाकला आहे की, भाजपने या मुद्याचा राजकीय हत्यारासारखा वापर केला असून, राज्यातील नेत्यांनी काँग्रेसवर “राष्ट्रीय अभिमानाला धक्का पोहोचवल्याचा” आणि “एका विशिष्ट समुदायाचे लांगूलचालन केल्याचा” आरोप केला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसचे पदाधिकारी सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी केलेली तडजोड म्हणून आपल्या भूमिकेचा बचाव करत आहेत (The Hindu).

लेखात उद्धृत केलेल्या तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, काँग्रेसच्या सावध भूमिकेमुळे पक्षाची वैचारिक अस्पष्टता अधिक ठळक होण्याची शक्यता आहे. राजकीय विश्लेषक डॉ. आशुतोष वार्ष्णेय यांनी नमूद केले आहे की, “वंदे मातरम सारख्या प्रतीकात्मक मुद्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडण्यात पक्षाचे अपयश हे, बहुसंख्याक राजकारणाच्या वाढत्या लाटेत आपली सेक्युलर वारशाची ओळख कशी जपायची, याविषयीच्या पक्षाच्या मोठ्या संघर्षाचे दर्शन घडवते.” अधिकाधिक ध्रुवीकरण होत चाललेल्या मतदार वर्गात “राष्ट्रविरोधी” असा शिक्का बसल्याशिवाय अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा बचाव करण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या अंतर्गत मेमोमध्येही मान्य करण्यात आले आहे, असा उल्लेख या लेखामध्ये आहे (The Hindu).

हा वाद निवडणुकीच्या राजकारणावर दीर्घकाळ परिणाम करेल का, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. आगामी राज्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने या मुद्यावर आधीच प्रचार सुरू केला असला, तरी काँग्रेसची प्रतिक्रिया अजूनही विखुरलेली आहे. काही नेते “सक्तीच्या राष्ट्रवादाच्या” विरोधात अधिक ठाम भूमिका घेण्याची वकिली करत आहेत, तर काही जण हिंदू मतदार दुरावू नयेत म्हणून भाजपच्या नॅरेटिव्हशी जुळवून घेण्याचा आग्रह धरत आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसने शेवटी म्हटले आहे की, अशा वादविवादांना धोरणीपणे आणि ठामपणे हाताळण्यात पक्षाचे अपयश आल्यास शाह बानो प्रकरणासारखेच दीर्घकालीन नुकसान पक्षाला सहन करावे लागू शकते, जरी याचे पूर्ण परिणाम येत्या काही महिन्यांतच स्पष्ट होऊ शकतील (The Hindu).