पश्चिम आशियातील बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर रणनीतीचे आव्हान

पश्चिम आशियात युती आणि सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये पिढ्यातून एकदा होणारे बदल घडत असताना, या प्रदेशातील भारताचा प्रभाव ओसरत चालल्याचे दिसत आहे. एका दशकापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौदी अरेबियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेला 'किंग अब्दुलअजीज पदक' प्रदान करण्यात आले होते, जे गाढ होत चाललेल्या संबंधांचे प्रतीक होते. आज मात्र तो काळ मागे पडल्यासारखा वाटतो. विश्लेषकांच्या मते, बदलत्या भू-राजकीय प्रवाहांनुसार प्रादेशिक सत्तांनी आपली समीकरणे बदलली आहेत; अशा स्थितीत, क्षीण होत चाललेली भागीदारी आणि कमी झालेला राजनैतिक सहभाग यांमुळे विविध आघाड्यांवर भारताचा रणनीतिक प्रभाव कमी झाला आहे (The Hindu).

या प्रदेशातील बदलांची सुरुवात सुरक्षा चौकट आणि राजकीय समीकरणांच्या पुनर्रचनेमुळे झाली आहे. 2021 मध्ये भारताने इस्रायल, अमेरिका आणि यूएईसोबत 'I2U2' या गटात प्रवेश केला, ज्याला संयुक्त गुंतवणूक आणि सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून सादर केले गेले होते. 2024 पर्यंत इराणने भारताला धोरणात्मक चाबहार पोर्ट लीजवर दिले, ज्यामुळे मध्य आशियाचा मार्ग खुला झाला. तरीही या महत्त्वाच्या घडामोडींचे रूपांतर शाश्वत प्रभावात झालेले नाही. 'I2U2' फ्रेमवर्कचा पुरेपूर वापर झालेला नाही, तर पाकिस्तानमधील चीनच्या पाठिंब्या असलेल्या ग्वादर पोर्टला शह देण्यासाठी चाबहारच्या क्षमतेत कमी गुंतवणूक आणि लाल फीतीच्या कारभारामुळे (नोकरशाहीचा दिरंगाई) अडथळे आले आहेत. दुसरीकडे, प्रादेशिक देश अधिकाधिक प्रमाणात इतर जागतिक महासत्तांशी जुळवून घेत आहेत, ज्यामुळे भारताला आपली सुसंगतता टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे (The Hindu).

भारताकडे कोणतीही ठोस रणनीती नसल्याची बाब चिंतेचा विषय बनली आहे. नवी दिल्लीच्या महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणी यामध्ये तफावत असल्याचे राजनैतिक निरीक्षकांनी अधोरेखित केले आहे. भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या मध्य पूर्वेकडील देशांसोबतचे संबंध उत्तम प्रकारे सांभाळले आहेत—जसे की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन, सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याशी संबंध राखणे; परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अधिक स्पष्ट प्राधान्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे. एकेकाळी भारताचा मुख्य भागीदार असलेला यूएई आता पाकिस्तान आणि चीनशी अधिक जवळीक साधत आपली भागीदारी विस्तीर्ण करत आहे. चाबहार करार असूनही इराणने रशिया आणि तुर्कस्तानशी संबंध अधिक दृढ केले आहेत, ज्यामुळे भारताचे हितसंबंध बाजूला पडले आहेत. अगदी बहुपक्षीय मंचांवरही पश्चिम आशियाई मुद्द्यांवर भारताचा आवाज मंदावला आहे, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा आणि डायस्पोराशी (परदेशात राहणारे नागरिक) संबंधित या महत्त्वाच्या प्रदेशात परिणाम घडवून आणण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे (The Hindu).

भारतासाठी पश्चिम आशियाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 40% पेक्षा जास्त तेल या प्रदेशातून येते, येथे जवळपास 80 लाख भारतीय प्रवासी राहतात आणि हा भाग सागरी व्यापाराच्या मार्गांवर अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे. भारताची उपस्थिती कमकुवत झाल्यास 'बेल्ट अँड रोड' सारख्या उपक्रमांद्वारे आपला आर्थिक आणि राजनैतिक विस्तार आक्रमकपणे करणाऱ्या चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना पायघड्या मिळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, पाकिस्तानच्या प्रादेशिक युतीला शह देण्याच्या किंवा दहशतवाद आणि अस्थिरतेशी जोडलेली सुरक्षा आव्हाने हाताळण्याच्या भारताच्या क्षमतेतही यामुळे गुंतागुंत निर्माण होते (The Hindu).

नवी दिल्ली हा ट्रेंड बदलू शकेल का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. आर्थिक राजनैतिकता, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि बहुपक्षीय सहभागावर पुन्हा लक्ष केंद्रित केल्यास भारताचे स्थान पूर्ववत होऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. तर याउलट, संरक्षणातील मर्यादित निर्याती, नोकरशाहीची दिरंगाई आणि परराष्ट्र धोरणातील परस्परविरोधी प्राधान्यक्रम यांसारख्या संरचनात्मक आव्हानांमुळे हा बदल लवकर होणे शक्य नाही, असे इतरांचे मत आहे. हा प्रदेश नव्या व्यवस्थेच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करत असताना, भारताच्या महत्त्वाकांक्षा आणि त्याच्या क्षमता यामधील दरी याआधी कधीही नव्हती इतकी ठळकपणे समोर आली आहे (The Hindu).