न्यू यॉर्क की गवर्नर ने 2024 के कॉर्नेल रेप मामले की जांच से निपटने के तरीके की आलोचना की

न्यू यॉर्क की गवर्नर Kathy Hochul ने शुक्रवार को कहा कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 2024 में रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली छात्रा को उन लोगों ने ही निराश किया जिन पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस मामले में लॉ एनफोर्समेंट की प्रतिक्रिया की बेहद कड़ी सार्वजनिक तौर पर आलोचना की (AP India)। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई इन टिप्पणियों से इस विवाद में गवर्नर ऑफिस का अब तक का सबसे सीधा दखल सामने आया है, जिसने महीनों से इस आइवी लीग कैंपस में खलबली मचा रखी है।

Hochul ने यह नहीं बताया कि वह किन एजेंसियों या व्यक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन उनके इन शब्दों ने — कि जिनकी रक्षा करने की ड्यूटी थी उन्होंने ही शिकायतकर्ता को निराश किया — इस आलोचना के दायरे को यूनिवर्सिटी प्रशासकों से आगे बढ़ाकर उन पुलिसकर्मियों और प्रोसिक्यूटर्स तक पहुंचा दिया जिन्होंने इस जांच को संभाला था (Reuters India)। पिछले साल के आखिर में सामने आए 2024 के इन आरोपों के बाद कॉर्नेल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और कैंपस कल्चर, शिकायत दर्ज कराने के तरीकों और यूनिवर्सिटी तथा अधिकार क्षेत्र साझा करने वाले इथाका क्षेत्र के अधिकारियों के बीच के तालमेल पर फिर से विचार करने की मांग उठ खड़ी हुई थी (Reuters India)।

जब इस हमले के बारे में छात्रा का बयान और उसके बाद संस्थान की प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर फैली, तो इस मामले ने नेशनल स्तर पर ध्यान खींचा, जिससे शिकायत पर किस तरह कार्रवाई की गई इसकी स्वतंत्र समीक्षा की मांग उठने लगी। हालांकि कॉर्नेल ने अपने Title IX ऑफिस और कैंपस सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने का वादा किया है, लेकिन गवर्नर के इस बयान ने सारा ध्यान सीधे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर मोड़ दिया है। शुक्रवार शाम तक न तो Tompkins County डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस और न ही न्यू यॉर्क स्टेट पुलिस ने Hochul के इस बयान पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है।

यह दखल ऐसे समय में आया है जब Hochul को यौन हिंसा के मामलों में जवाबदेही तय करने का दबाव खुद भी झेलना पड़ रहा है, जो हाल के वर्षों में स्टेट कैपिटल का एक गंभीर मुद्दा रहा है। उनके ऑफिस ने यह इशारा नहीं किया है कि इस आलोचना के बाद कोई औपचारिक जांच बिठाई जाएगी, इसे स्टेट के कमीशन ऑन प्रोसिक्यूटोरियल कंडक्ट को भेजा जाएगा, या कैंपस में शिकायत से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए कोई विधाई प्रस्ताव लाया जाएगा। फिलहाल, गवर्नर के ये शब्द उस मामले पर अब तक का सबसे कड़ा आधिकारिक फैसला हैं जो इस बात का एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि सत्ता के संस्थान — चाहे वे शैक्षणिक हों या कानूनी — तब कैसे रिएक्ट करते हैं जब कोई छात्रा कहती है कि उसके साथ हिंसा हुई है।