दुबईतील नोकरीच्या जाळ्यात अडकलेल्या झारखंडमधील नर्सचा अनुभव

'The Indian Express' ने गुरुवारी एका रिपोर्टमध्ये माहिती दिली की, झारखंडमधील एका नर्सला दुबईतील एका पदासाठी कामावर घेण्यात आले होते, परंतु तिथे पोहोचल्यावर तिला समजले की तिच्या नोकरीच्या अटी आणि आश्वासने यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक होता. या महिलेने एक असा करारस्वाक्षरी केला होता, ज्यामुळे तिचे मूलभूत स्वातंत्र्यच हिरावले गेले. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा मागोवा या बातमीत घेण्यात आला आहे. यात मध्यस्थ एजंट्सची भूमिका, तिची कागदपत्रे कशी करून घेण्यात आली आणि आखाती देशात पोहोचल्यानंतर तिला कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला, याचा सविस्तर घटनाक्रम मांडण्यात आला आहे (Indian Express).

रिपोर्टनुसार, या नर्सशी काही मध्यस्थांनी संपर्क साधला होता आणि दुबईतील ही ऑफर एका प्रतिष्ठित नियोक्त्याकडील अधिकृत नर्सिंगची नोकरी असल्याचे भासवले होते. तिने ज्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, त्यात तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणणारे, तिची कायदेशीर स्थिती एकाच स्पॉन्सरशी जोडणारे आणि परवानगीशिवाय नोकरी किंवा देश सोडण्याच्या तिच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारे क्लॉजेस (कलमे) समाविष्ट होते. या अटींमुळे ती एक प्रकारे तिच्या स्पॉन्सरच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आली. लेखात वर्णन केल्याप्रमाणे, भरती प्रक्रियेदरम्यान माहितीच्या अभावाचा गैरफायदा घेण्यात आला: लहान शहरांमधील इतर अनेक वैद्यकीय व्यावसायिकांप्रमाणेच या नर्सकडेही या ऑफरची किंवा एजंटच्या पात्रतेची पडताळणी करण्याचे कोणतेही स्वतंत्र साधन नव्हते, आणि परदेशात नोकरी मिळवण्याच्या घाईमुळे सखोल चौकशी करण्यास फारसा वाव उरला नव्हता (Indian Express).

हा रिपोर्ट या नर्सच्या प्रकरणाला परदेशात नोकरी शोधणाऱ्या भारतीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक समस्येच्या संदर्भात पाहतो. झारखंड, केरळ आणि तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमधील नर्स आखाती देशांमधील हॉस्पिटल्ससाठी नेहमीच एक मुख्य स्त्रोत राहिल्या आहेत. पुरवठा आणि मागणीचा ताळमेळ साधण्यासाठी परवानाधारक आणि विनापरवाना एजंटचे नेटवर्क कार्यरत असते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रंट्स काही श्रेणीतील कामगारांसाठी स्थलांतर मंजुरी चौकट (इमिग्रेशन क्लिअरन्स फ्रेमवर्क) राखत असले, तरी नर्स अनेकदा नियमनच्या राखाडी क्षेत्रात (ग्रे झोन) मोडतात - विशेषतः जेव्हा त्यांची भरती व्हिजिट व्हिसावर किंवा मानक कामगार संरक्षणाला बगल देणाऱ्या फ्री-झोन घटकांद्वारे केली जाते. बातमीत नमूद केले आहे की, या नर्सच्या करारात ई-मायग्रेट (eMigrate) प्रणाली अंतर्गत अनिवार्य असलेली सुरक्षा कवच नव्हती, आणि ती पोहोचल्यावर तिचा पासपोर्ट तिच्या स्पॉन्सरने जप्त केला. संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) कामगार कायद्यानुसार ही प्रथा बेकायदेशीर असली तरी ती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते (Indian Express).

आखाती देशांमधील भारतीय दूतावासांनी वेळोवेळी ॲडव्हायझरी जारी करून नर्सना अशा ऑफर स्वीकारण्याबाबत सावध केले आहे, ज्यामध्ये प्लेसमेंट फी भरण्यास सांगितले जाते, पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले जाते किंवा अनिश्चित काळासाठी सेवा बाँडवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले जाते. तरीही, वेतनाची थकबाकी ते शारीरिक कोंडीपर्यंतच्या तक्रारींचा ओघ पाहता, या नियमांची अंमलबजावणी अद्यापही ढिसाळ असल्याचे दिसून येते. 'The Indian Express' च्या रिपोर्टमध्ये विशिष्ट भरती एजन्सी किंवा दुबईतील नियोक्त्याचे नाव उघड करण्यात आलेले नाही, आणि या नर्सने दुबईतील भारतीय वाणिज्य दूतावासाशी किंवा स्थानिक पोलिसांकडे मदतीसाठी संपर्क साधला आहे की नाही, हे अस्पष्ट आहे. लेखाच्या शेवटी नर्सचे स्वतःचे मत नमूद करण्यात आले आहे की तिने “आपली स्वतंत्रता स्वाक्षरी करून गहाण टाकली होती.” हे वाक्य व्यावसायिक प्रगतीच्या आश्वासनांमधील आणि कंत्राटी गुलामगिरीच्या वास्तवातील दरी स्पष्ट करते, ज्या जाळ्यात प्रवासी कामगार आजही उघडपणे अडकत चालले आहेत (Indian Express).