India Considers Lowering Pulse Import Duties to Lower Prices
काल मिळालेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत दर कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारत डाळींवरील आयात शुल्क (import duties) कमी करण्याचा विचार करत आहे.
रॉयटर्झने दिलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशांतर्गत दर खाली आणण्यासाठी भारत डाळींवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. आयात केलेल्या डाळी स्वस्त करून आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवून अन्नधान्याची महागाई आटोक्यात आणण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
रॉयटर्झने बुधवारी दिलेल्या सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशांतर्गत अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारत डाळींवरील आयात शुल्क कमी करण्याबाबत विचार करत आहे. जेव्हा प्रोटीनचे दर ग्राहकांच्या खरेदीच्या खिशाला कात्री लावत असतात, अशा वेळी परदेशातून होणारी आयात स्वस्त करणे आणि स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा वाढवणे हा या संभाव्य धोरणामागील उद्देश आहे.
ही चर्चा अशा वेळी सुरू आहे जेव्हा अन्नधान्याची उच्च महागाई रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) धोरणात्मक व्याजदर कपातीच्या (monetary easing cycle) मार्गात अडथळा ठरत आहे. मूळ प्रभाव (base effect) आणि भाज्यांचे दर कमी झाल्यामुळे ऑगस्टमध्ये महागाई किंचित खाली आली असली, तरी लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गासाठी प्रोटीनचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या डाळींचे दर अद्यापही उच्च पातळीवरच आहेत. मागील पीक वर्षात देशांतर्गत उत्पादन घटल्यामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा कमी असल्यामुळे हे दर वाढलेले आहेत (Reuters India).
सध्याचा विचार केला तर डाळींच्या प्रकारानुसार आयात शुल्क वेगवेगळे आहे; पिवळ्या वाटाण्यावर 50 टक्के शुल्क आहे, तर मसूर डाळ आणि हरभऱ्यावर अनुक्रमे 33 टक्के आणि 66 टक्के शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क कमी केल्यास कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमारसारख्या प्रमुख देशांमधून होणाऱ्या आयातीचा खर्च कमी होईल. तसेच, आगामी सणासुदीच्या कालावधीत घाऊक मंड्या आणि किरकोळ बाजारांपर्यंत स्वस्त दरात डाळी पोहोचण्यास मदत होऊ शकते (Reuters India).
या निर्णयाचा संबंध व्यापक बाह्य क्षेत्रातील चिंतेशीही जोडला जात आहे. भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे आयात होणारी महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे मोठे आर्थिक किंवा राजकोषीय प्रोत्साहन देण्याला मर्यादा येतात, असे एका स्वतंत्र सरकारी अहवालात या आठवड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे (Reuters India). किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) खरेदी करून सरकारने निर्माण केलेले बफर स्टॉक (buffer stocks) वापरण्याची वेळ न आणता, डाळींची सस्ती आयात अन्नधान्य निर्देशांकनावरील (food sub-index) काही ताण कमी करू शकते.
यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि शुल्कात किती आणि कधी कपात करायची याबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे, अशी सावध भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. महसूल मिळण्यावर होणारा परिणाम आणि महागाई कमी होण्याचा संभाव्य फायदा या दोन्ही गोष्टींचे मूल्यमापन अन्न आणि ग्राहक व्यवहार विभाग आणि अर्थ मंत्रालय करत आहेत. जर यावर एकमत झाले, तर आगामी आठवड्यातच याबाबतची औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते.
Google News India·Reuters India