चमोली अधिकारी आणि लष्कर उत्तराखंड म्युझिक फेस्टिव्हलवरून आमनेसामने

चमोलीचे अधिकारी सार्वजनिक सुरक्षा आणि नाजूक हिमालयन परिसंस्थेचे रक्षण करण्याचे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडत आहेत, संस्कृतीच्या कार्यक्रमात अडथळा आणत नाहीत. प्रस्तावित ठिकाण हे दरडी कोसळण्याच्या उच्च धोक्याच्या क्षेत्रात मोडते आणि तेथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी पेलण्याची क्षमता नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या स्वतःच्या धोका नकाशांमधूनही या भूमिकेला दुजोरा मिळाला आहे. महसूल आणि वन विभागाकडून मिळवायची अनिवार्य 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' (NOC) न घेताच पुढे जाण्याच्या लष्कराच्या हट्टामुळे, जोशीमठसारख्या दुसऱ्या भूस्खलन संकटाला आमंत्रण देणारे प्रोटोकॉल डावलले जात आहेत. प्रशासनाने BNSS च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश जारी करून एकत्र येण्यावर बंदी घातली, तेव्हा ती लष्कराला लक्ष्य करण्याची कृती नसून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची एक नेहमीची कारवाई होती. मूळ मुद्दा हा आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून वारंवार लेखी विनंती करूनही आयोजकांकडून कोणतीही स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट किंवा गर्दी व्यवस्थापन योजना सादर करण्यात आलेली नाही.

चमोलीचे अधिकारी याकडे सुरक्षेचा वाद म्हणून पाहत आहेत, परंतु लष्कराची भूमिका अशी आहे की, महसूल आणि वन पथकांसोबत काही आठवड्यांपूर्वीच संयुक्तपणे फेस्टिव्हलच्या जागेची निवड आणि पाहणी करण्यात आली होती. स्टेज, वीज आणि वैद्यकीय कक्ष यांसारखी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी झाल्यानंतरच अचानक BNSS च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश आले. सर्व आवश्यक 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' एकतर तत्त्वतः मंजूर झाली होती किंवा नियमित मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती, नाकारण्यात आलेली नव्हती, असा दावा लष्कराने केला आहे. तसेच कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येलाच स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिटची आवश्यकता असल्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कधीही कळवले नव्हते, असेही लष्कराचे म्हणणे आहे. नियोजनाच्या टप्प्यावर कधीही उपस्थित न केलेल्या मुद्द्यांवरून शेवटच्या क्षणी बहु-संस्थात्मक (मल्टी-एजन्सी) सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करणे हे सुरक्षेसाठी घेतलेले पाऊल नसून प्रशासकीय अपयश आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी संयुक्त पाहणी झाल्याचा दावा लष्कर करत आहे, परंतु स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट आणि गर्दी व्यवस्थापन योजनेसाठी केलेली वारंवार लेखी विनंती कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत अनुत्तरीत राहिली, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे. जर पाहणी खरोखरच संयुक्तपणे झाली असती, तर सुरक्षा ऑडिट सादर न होणे ही आयोजकांची चूक आहे, प्रशासकीय आश्चर्य नाही. महसूल आणि वन विभागाकडून अनिवार्य 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' सादर न केल्यामुळेच BNSS च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले. ही तीच प्रमाणपत्रे आहेत जी केवळ "तत्त्वतः मंजूर किंवा नियमित मंजुरीच्या प्रतीक्षेत" असल्याचे लष्कर आता मान्य करत आहे. अंतिम NOC मिळण्यापूर्वी स्टेज आणि विजेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणे म्हणजे कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही; यामुळे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या धोका नकाशांनुसार दरडी कोसळण्याच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील असलेल्या क्षेत्रात धोका आणखी वाढतो.

जागेची काही आठवड्यांपूर्वीच संयुक्त पाहणी झाली होती, यावर अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या वेळापत्रकावरूनही शिक्कामोर्तब होते. परंतु, एनओसी (NOCs) मिळण्याच्या मार्गावर आहेत या समजुतीतून लष्कराने संसाधने गुंतवल्यानंतर, अगदी शेवटच्या क्षणी अधिकाऱ्यांनी स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिटची अट पुढे केली. जर धोका नकाशांनुसार कार्यक्रमापूर्वी ऑडिट करणे खरोखरच अनिवार्य असते, तर ती अट संयुक्त पाहणीच्या वेळीच सांगायला हवी होती; जेव्हा स्टेज आणि वैद्यकीय कक्ष आधीच कार्यान्वित झाले होते, तेव्हा व्हीटो पॉवरसारखा अचानक विरोध करणे योग्य नाही. लष्कराचा आरोप कायम आहे: नियोजनाच्या वेळी कधीही उपस्थित न केलेल्या मुद्द्यांवरून अगदी ऐन वेळी बहु-संस्थात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करणे हे प्रशासकीय अपयश आहे, सुरक्षेचे कारण नव्हे.

चमोलीचे अधिकारी आणि सैन्य या मुद्द्यावर सहमत आहेत की, एका अतिसंवेदनशील दरडप्रवण क्षेत्रात (लँडस्लाइड झोन) संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि काही आठवड्यांपूर्वी संयुक्त सर्व्हेक्षणही झाले होते; मात्र, पायाभूत सुविधा उभारण्यापूर्वी अनिवार्य 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' (NOCs) आणि स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अंतिम करण्यात आले होते किंवा त्याची मागणीही करण्यात आली होती का, याबद्दल दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सैन्याने महसूल आणि वन विभागाच्या अंतिम NOC विनाच पुढे काम सुरू केले आणि सेफ्टी ऑडिट तसेच गर्दी व्यवस्थापन आराखड्यासाठी केलेली वारंवार लिखित विनंती दुर्लक्षित केली, ज्यामुळे BNSS च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश काढावे लागले. याउलट, सैन्याचे म्हणणे आहे की, NOC तत्त्वतः मंजूर करण्यात आल्या होत्या किंवा केवळ औपचारिक मंजुरी बाकी होती आणि इव्हेंटच्या पूर्वसंध्येलाच ऑडिटची अट समोर आणली गेली. सैन्याने या रद्दबातल ठरणार्या कारवाईला प्रशासकीय अपयश म्हटले आहे. जिल्हा प्रशासनाचा अखेरच्या क्षणी झालेला हस्तक्षेप हा सुरक्षेसाठी घेतलेला आवश्यक निर्णय होता की नियोजनातील त्रुटींमुळे वाया गेलेला खर्च होता, हा मुख्य कळीचा मुद्दा आहे.