Kashmir मध्ये जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाला

'The Indian Express' ने आज प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, कश्मिरमध्ये एका जमीन मालकाला समजले की, त्याने सहा वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या जमिनीवर एका घराचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकरणावरून या प्रदेशातील जमीन प्रशासन व्यवस्थेतील त्रुटी समोर येतात, जिथे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरही खरेदीदारांना बऱ्याच कालावधीनंतर अतिक्रमणाला सामोरे जावे लागू शकते.

ज्या खरेदीदाराची ओळख या रिपोर्टमध्ये उघड करण्यात आलेली नाही, त्याने हा प्लॉट सहा वर्षांपूर्वी विकत घेतला होता. ही जमीन बरीच वर्षे पडून होती. अलीकडेच, त्याच जागेवर हक्क सांगणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाने तिथे बांधकामाचे काम सुरू केले. जुन्या खरेदीदाराला जेव्हा तिथे बांधकाम सुरू झाल्याचे समजले, तेव्हाच या प्रकाराची माहिती मिळाली.

या वादानुसार कश्मिरमधील जमिनीच्या नोंदी ठेवण्याच्या पद्धतीत आणि फेरफार (mutation) प्रक्रियेत सिस्टीमच्या पातळीवर काही त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. टायटल अधिकृतपणे हस्तांतरित झाल्यानंतरही, महसूल नोंदींमध्ये हा बदल स्पष्टपणे नोंदवला गेला नव्हता किंवा इतर दावेदारांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. या प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये जमिनीच्या नोंदी अद्याप पूर्णपणे डिजिटल झालेल्या नाहीत, फेरफार नोंदी करण्यास उशीर होतो आणि नोंदणीकृत कागदपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष ताबा हाच मालकीचा भक्कम पुरावा मानला जातो. यामुळे जागेवर ताबा सांगणाऱ्या दाव्यांना किंवा कॅडस्ट्रल डेटाबेसमधील त्रुटींचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तींकडून फसवणुकीने जमिनी विकल्या जाण्याच्या प्रकारांना संधी मिळते.

स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना नवीन मालकाची नावे सरकारी दस्तऐवजात अपडेट करण्यासाठी सहसा फेरफार (mutation) प्रक्रिया करावी लागते. मात्र, या प्रक्रियेला महिना किंवा वर्षे लागतात आणि यादरम्यान ती जमीन असुरक्षित राहते. या प्रकरणात, जमीन खरेदी आणि अतिक्रमण यांच्यातील सहा वर्षांच्या अंतरावरून असे दिसून येते की, एकतर फेरफार कधीच पूर्ण झाला नव्हता, त्यावर आक्षेप घेतला गेला होता किंवा दुसऱ्या एखाद्या दाव्यामुळे तो मागे पडला होता.

'The Indian Express' च्या रिपोर्टमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही की, मूळ खरेदीदाराने न्यायालयात किंवा महसूल विभागाकडे धाव घेतली आहे की नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करताना सहसा मालकी हक्क आणि कायमस्वरूपी मनाई हुकुमासाठी (injunction) दावा दाखल केला जातो, तसेच बांधकामावर स्थगिती आणण्यासाठी अर्ज केला जातो. मात्र, बांधकाम बऱ्याच अंशी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालये सहसा पाडकामाचे आदेश देण्यास टाळाटाळ करतात, ज्यामुळे मूळ मालकाकडे भरपाई हाच एकमेव पर्याय उरतो.

या घटनेवरून जम्मू आणि कश्मिरमधील एका मोठ्या समस्येवर प्रकाश पडतो, जिथे दिवाणी खटल्यांमध्ये जमिनीच्या वादांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. 2019 मध्ये कलम 370 रद्द झाल्यानंतर या भागात बाहेरील राज्यांतील खरेदीदारांसाठी दरवाजे उघडले गेले, मात्र त्यानुसार जमिनीच्या नोंदी ठेवणारी पायाभूत यंत्रणा पुरेशी विकसित झालेली नाही. सरकारने 'Digital India Land Records Modernisation Programme' अंतर्गत जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीची मोहीम सुरू केली आहे, तरीही ग्रामीण आणि निमशहरी भागात जिथे हा वाद झाला असण्याची शक्यता आहे, तिथे अद्यापही सर्वत्र नोंदी पूर्ण झालेल्या नाहीत.

आजवर मिळालेल्या माहितीनुसार, बांधकाम थांबवले गेले आहे का, दुसरा पक्ष कौन आहे किंवा मूळ खरेदीदार पुढे काय पावले उचलणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वेळेवर फेरफार न करता आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष लक्ष न ठेवता केवळ कागदावर मालकी असणे किती तोट्याचे ठरू शकते, याचे हे प्रकरण एक उदाहरण आहे.