मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे लोकशाही धोक्यात येईल, सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास चार दशकांपूर्वी दिली होती चेतावणी

'द हिंदू' या वृत्तपत्राने शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या लेखानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास चार दशकांपूर्वी चेतावणी दिली होती की, स्वतःला श्रेष्ठ मानणारा आणि आपला शब्द अंतिम मानणारा मुख्य निवडणूक आयुक्त आपल्या सहकारी निवडणूक आयुक्तांना "अकार्यक्षम किंवा केवळ नावापुरते (शोभेचे)" बनवून ठेवेल. भारताच्या निवडणूक आयोगाचे "अनन्य आणि अनियंत्रित" अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हातात ठेवणे हे लोकशाही नियमांच्या विरोधात ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

26 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टमध्ये ही बाब पुन्हा समोर आली आहे. या रिपोर्टमध्ये निवडणूक आयोगांतर्गत सत्तेचा अंतर्गत समतोल राखण्याबाबतच्या दीर्घकालीन न्यायालयीन चिंतेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. एकाच व्यक्तीकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्यास संस्था ज्या लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी बनवली आहे, ती तत्त्वेच धोक्यात येतील, असा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालात निवडणूक आयोगावरील वैधानिक चौकट एका व्यक्तीच्या हातात सत्ता केंद्रित होण्यापासून रोखण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले होते.

ही चेतावणी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांच्यातील कामकाजाची गतिशीलता अधोरेखित करते. ही संस्था बहु-सदस्यीय म्हणून कार्य करण्यासाठी बनवली आहे. "वरिष्ठ" सीइसी (CEC) आपल्या सहकाऱ्यांना केवळ नावापुरते शोभेचे ठरवण्याचा धोका असल्याचे सांगून, न्यायालयाने आयोगांतर्गत सामूहिक निर्णय घेणे आणि परस्परांप्रती उत्तरदायित्व असणे किती गरजेचे आहे, यावर भर दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालाचा नेमका खटला किंवा वर्ष कोणते होते, याचा उल्लेख या लेखात करण्यात आला नाही; तसेच या ऐतिहासिक निरीक्षणाचा निवडणूक आयोगातील अलीकडील कोणत्याही विशिष्ट वादाशी किंवा प्रशासकीय निर्णयाशी संबंध जोडण्यात आलेला नाही. हा लेख शनिवारी प्रकाशित करण्यामागचा संदर्भ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तुलनेत निवडणूक आयुक्तांच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेबद्दल न्यायालयाने दिलेल्या अनेक दशक जुन्या इशाऱ्यापुरताच मर्यादित आहे.