कॅबिनेटची चार नवीन रेल्वे मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमधील चार मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना कॅबिनेटने दिलेली मंजुरी हा भारतातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आणि विद्यमान नेटवर्कमध्ये अंदाजे 410 किलोमीटरची भर घालणारे हे प्रकल्प, गर्दी कमी करून आणि मालवाहतूक व प्रवासी क्षमता वाढवून ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि वाढत्या मागणीला साथ देण्यासाठी विद्यमान मार्गांवर रुळांची संख्या वाढवणे (मल्टिट्रॅकिंग) हे भारतीय रेल्वेचे प्राधान्य राहिले आहे, जे विविध प्रदेशांमधील कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक वाढ मजबूत करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांशी सुसंगत आहे. देशभरातील बॉटलनेक्स दूर करण्यासाठी आणि सेवेची विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी यापूर्वी अशाच प्रकारचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते, ज्यानंतर रेल्वे विकासावरील सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित असल्याचे दिसून येते.
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या चार मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना केंद्रीय कॅबिनेटने काल मंजुरी दिली, ज्यामुळे भारताच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये अंदाजे 410 किलोमीटरची भर पडणार आहे. एका अधिकृत निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयाचे उद्दिष्ट प्रमुख मार्गांवरील गर्दी कमी करणे आणि संबंधित प्रदेशांमधील मालवाहतूक व प्रवासी क्षमता वाढवणे हे आहे (PIB).
पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि बॉटलनेक्स दूर करण्यासाठी विद्यमान कॉरिडोर्सवर कार्यरत ट्रॅकची संख्या वाढवणे (मल्टिट्रॅकिंग) हे भारतीय रेल्वेचे धोरणात्मक प्राधान्य म्हणून समोर आले आहे. मंजूर केलेले प्रकल्प अशा हाय-ट्रॅफिक विभागांना लक्ष्य करतात जिथे सध्या सिंगल किंवा डबल ट्रॅकमुळे ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर मर्यादा येतात. अतिरिक्त ट्रॅक उपलब्ध करून देऊन, रेल्वेचा विलंब कमी करणे, सुरक्षा वाढवणे आणि मालवाहतूक व प्रवासी वर्दळीमुळे वाढती मागणी पूर्ण करणे हा हेतू आहे (PIB).
कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या आणि आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्याच्या राष्ट्रीय ट्रान्सपोर्टरच्या व्यापक धोरणाशी हे पाऊल सुसंगत आहे. दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांचे अपग्रेडेशन करण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत अशाच प्रकारच्या मल्टिट्रॅकिंग उपक्रमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पांचा हा सध्याचा संच प्रादेशिक विकासावर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याचे अधोरेखित करतो, ज्यामध्ये निवडलेले जिल्हे पूर्व आणि दक्षिण भारतातील विविध भौगोलिक आणि आर्थिक हबचे प्रतिनिधित्व करतात (PIB).
या घोषणेत प्रकल्पांची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात आली असली, तरी निधीचे वाटप, पूर्ण होण्यासाठी लागणारा काळ आणि नेमके समाविष्ट जिल्हे यांसारखे तपशील अद्याप उघड करण्यात आलेले नाहीत. अशा पायाभूत सुविधांच्या अपग्रेडेशनसाठी भारतीय रेल्वेने ऐतिहासिकदृष्ट्या टप्पyटप्प्याने अंमलबजावणीवर भर दिला असून, अनेकदा प्रगती ही बजेट सायकल आणि जमीन अधिग्रहण मंजुरीशी जोडलेली असते. रेल्वे मंत्रालय राज्य सरकारे आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसोबत समन्वय साधत असल्याने आगामी आठवड्यांमध्ये आणखी तपशील समोर येतील अशी भागधारकांना अपेक्षा आहे (PIB).
हा उपक्रम व्यापक “मेक इन इंडिया” आणि “इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ” फ्रेमवर्क अंतर्गत रेल्वे आधुनिकीकरणावर सतत भर दिला जात असल्याचे प्रतिबिंबित करतो. तथापि, केंद्र आणि राज्य प्राधिकाऱ्यांमधील समन्वय, पर्यावरणविषयक मंजुरी आणि आर्थिक स्थिरता यांसारखी आव्हाने या प्रकल्पांची दिशा ठरवतील. तूर्तास, कॅबिनेटची मंजुरी हा एक प्रक्रियात्मक टप्पा ठरला असून, ऑपरेशनल आणि लॉजिस्टिक बाबी पुढील घोषणांमध्ये स्पष्ट केल्या जातील.
PIB