आम्ही तुम्हाला ग्राउंडेड ठेवले का? आम्हाला सांगा ↓
अहवाल1 स्रोत · 14 दावे सुरक्षित · 0 सत्यापितमध्यमसंख्या 18 / 19

महाराष्ट्रातील Gen Z मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपचा 'कॅश आणि रील्स'चा फॉर्म्युला

दि इंडियन एक्सप्रेस मधील एका रिपोर्टनुसार, महाराष्ट्रात होणाऱ्या महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Gen Z मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये थेट आर्थिक मदत आणि शॉर्ट-फॉर्म सोशल मीडिया कंटेंटचा वापर केला जात आहे. आर्थिक लाभांचे वितरण करणे आणि व्हिर्लल होतील असे व्हिडिओ रील्स तयार करणे या मोहिमेत समाविष्ट आहे. राज्यातील तरुण मतदारांमधील कथित उदासीनता आणि राजकीय अलिप्तता दूर करण्यासाठी पक्षाने हे पाऊल उचलल्याचे यावरून दिसून येते.

पारंपरिक आणि डिजिटल धोरणांचे संमिश्र रूप म्हणून या मोहिमेचे वर्णन केले जात आहे. 1990 च्या उत्तरार्धात आणि 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जन्मलेल्या मतदारांवर या मोहिमेत प्रामुख्याने भर दिला गेला आहे. हे तरुण पारंपरिक राजकीय संदेशबाजीबद्दल साशंक असून त्यांचे राजकीय कल सतत बदलत असतात, ज्यामुळे ते "अस्वस्थ" असल्याचे या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. धोरणात्मक मुद्द्यांपासून ते तरुणाईच्या आवडीच्या सांस्कृतिक विषयांपर्यंतच्या शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओंच्या माध्यमातून भाजपने इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉकसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना प्राधान्य दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. Gen Z च्या पसंतीस उतरतील अशा पद्धतीने हे व्हिडिओ बनवले जात आहेत. अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी या रील्समध्ये अनेकदा स्थानिक इन्फ्लुएन्सर्स, आकर्षक संगीत आणि सहज समजणारे व्हिज्युअल्स वापरले जात आहेत.

दरम्यान, आर्थिक लाभांकडे दीर्घकालीन आश्वासने म्हणून न पाहता तात्काळ मिळणारे फायदे म्हणून पाहिले जात आहे. दि इंडियन एक्सप्रेस ने उद्धृत केलेल्या स्त्रोतांच्या मते, पक्ष थेट डीबीटी (कॅश ट्रान्सफर) किंवा शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता कार्यक्रमांशी जोडलेल्या सबसिडी देत आहे. वैचारिक प्रसार आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ यांच्यामधील दरी कमी करणे हा या दुहेरी दृष्टिकोनाचा उद्देश असून, यामुळे तरुण मतदारांचा आदर्शवाद आणि त्यांचे व्यावहारिक प्रश्न या दोन्ही गोष्टींवर भर दिला जात आहे.

या धोरणावरून महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची भाजपला जाणीव असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यातील तरुण वर्ग डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिकाधिक सक्रिय होत असून पारंपरिक राजकीय निष्ठांशी ते फारसे बांधिलक नाहीत, त्यामुळे पक्षाने आपला निधी डेटा-ड्रिव्हन मायक्रो-टार्गेटिंरकडे वळवला आहे. यामध्ये कंटेंट कस्टमाइज करण्यासाठी आणि स्विंग वोटर (अनिश्चित मतदार) शोधण्यासाठी सोशल मीडियावरील युजर्सच्या वर्तणुकीचे विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. रिपोर्टमध्ये नमूद केल्यानुसार, भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की Gen Z मधील तरुण संथ गतीच्या कारभाराबद्दल आणि लालफितीच्या कारभाराबद्दल नाराज आहेत, ज्यामुळे पक्षाने तात्काळ योजना आणि तात्काळ चर्चा घडवून आणणाऱ्या व्हायरल मोहिमांवर भर दिला आहे.

महाराष्ट्रातील Gen Z मतदार हे सर्वच प्रमुख पक्षांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत, कारण त्यांची संख्या मोठी असून अटीतटीच्या मतदारसंघांमध्ये ते विजयाचे पारडे बदलू शकतात, असे या लेखामध्ये पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना म्हटले आहे. भाजपचा "कॅश आणि रील्स" वरचा भर हा लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांनुसार स्वतःमध्ये बदल करण्याच्या राष्ट्रीय धोरणाचाच एक भाग आहे, मात्र महाराष्ट्रातील या मोहिमेत आर्थिक आणि डिजिटल साधनांचा थेट वापर केला जात असल्याचे दिसून येते. रिपोर्टमध्ये ज्या तज्ज्ञांची मते घेण्यात आली आहेत, त्यांनी असा इशारा दिला आहे की अशा धोरणांमुळे तात्पुरती लोकप्रियता वाढू शकते, परंतु तरुण पिढीवर सर्वाधिक परिणाम करणाऱ्या बेरोजगारी आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेसारख्या पद्धतशीर समस्या सोडवल्याशिवाय दीर्घकालीन संपर्क साधता येणार नाही.

सध्या तरी भाजपच्या या धोरणाचा कितपत प्रभाव पडेल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. दर्जेदार डिजिटल कंटेंट तयार करण्यासाठी आणि कॅश वितरणाचे जाळे सांभाळण्यासाठी पक्षाने स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्यावर मोठा खर्च केला असला, तरी मतदारांच्या प्रतिसादाचा दर किंवा राजकीय आकडेवारीतील बदलांसंबंधीचा कोणताही डेटा या रिपोर्टमध्ये दिलेला नाही. सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यामुळे ज्येष्ठ मतदार किंवा मोजकाच इंटरनेट वापरणारे मतदार दुरावू शकतात, अशी टीका टीकाकारांकडून केली जात आहे; मात्र ऑनलाइन आणि ऑफलाइन जनसंपर्क यांच्यात योग्य समतोल साधत असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील Gen Z मतदार या योजनांकडे त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या खऱ्याखुऱ्या प्रयत्ना म्हणून पाहतात की निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेले राजकीय स्टंट मानतात, यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल. अद्याप कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे, डिजिटल सहभागाचे प्रत्यक्ष मतांमध्ये रूपांतर करण्याची पक्षाची क्षमता हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.

उल्लिखित स्रोत

Indian Express