इंडेक्समधून वगळल्यानंतर भारतीय बाँड्सची परीक्षा
प्रमुख जागतिक इंडेक्स प्रोव्हायडर कंपन्यांनी भारतीय बाँड्सना त्यांच्या लोकप्रिय इमर्जिंग-मार्केट बेंचमार्क समाविष्ट न केल्याने या आठवड्यात भारतीय बाँड्सची एक मोठी परीक्षा होणार आहे. या निर्णयामुळे परदेशी पोर्टफोलिओ फ्लो मर्यादित राहणार असून, देशांतर्गत मागणीवरील ताण वाढणार आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीच्या आसपास ट्रेड करत आहे, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर (RBI) आगामी मॉनिटरी पॉलिसी रिव्ह्यूच्या तयारीचे अतिरिक्त दडपण आले आहे. त्याच वेळी, अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे ऑइलच्या किमती आणि इन्व्हेस्टरच्या भावनांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या दोन्ही गोष्टींचा थेट परिणाम भारताच्या महागाईवर आणि बाह्य व्यवहारांवर होतो.
प्रमुख जागतिक इंडेक्स प्रोव्हायडर कंपन्यांनी भारतीय बाँड्सना पुन्हा एकदा आपल्या लोकप्रिय इमर्जिंग-मार्केट बेंचमार्कपासून दूर ठेवल्यामुळे या आठवड्यात भारतीय गव्हर्नमेंट बाँड्सना नव्या परीक्षेचा सामना करावा लागत आहे, असे Reuters ने सोमवारी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आगामी मॉनिटरी पॉलिसी रिव्ह्यूच्या पूर्वसंध्येला रुपया डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीजवळ ट्रेड करत असतानाच ही वगळण्याची घडामोड घडली आहे. त्याच वेळी, अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे ऑइलच्या किमती आणि इन्व्हेस्टरच्या भावनांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या महागाईवर आणि बाह्य व्यवहारांवर होतो.
स्थानिक चलनातील कर्जासाठी इन्व्हेस्टरचा बेस वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या भारतीय धोरणकर्त्यांसाठी इंडेक्समध्ये समावेश होणे हे दीर्घकाळापासूनचे ध्येय राहिले आहे. आउटस्टँडिंग स्टॉकच्या तुलनेत परदेशी मालकी अद्याप अतिशय कमी आहे, आणि ताज्या निर्णयामुळे हे उद्दिष्ट सध्यातरी दूरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बेंचमार्कचे मेंबरशिप मिळाल्यानंतर मिळणारा पॅसिव्ह इनफ्लो न मिळाल्यामुळे, बाजाराला नवीन पुरवठा सामावून घेण्यासाठी बँका, इन्शुरन्स कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांवर अवलंबून राहावे लागेल.
चलनातील कमजोरी या आव्हानात आणखी भर टाकते आहे. रुपयाची नीचांकी पातळीवरील घसरण आयात केलेल्या ऊर्जेचा खर्च वाढवते आणि व्याजदरांबाबत आरबीआयच्या समिकरणात गुंतागुंत निर्माण करते. अस्थिरता रोखण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी फॉरेन-एक्सचेंज मार्केटमध्ये हस्तक्षेप केला आहे, परंतु फॉरेक्स रिझर्व्ह त्यांच्या उच्चांकी पातळीवरून खाली आल्यामुळे सततचा बचाव करण्याची मर्यादा आली आहे.
जिओपोलिटिकल रिस्कमुळे आव्हानांचा आणखी एक स्तर जोडला गेला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील संभाव्य संघर्षामुळे क्रूड ऑइलच्या किमती वेगाने वाढू शकतात. भारत आपल्या ऑइल गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक आयात करतो, त्यामुळे पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास चालू खात्यातील तूट (करंट-अकाउंट डेफिसिट) वाढेल, महागाई उसळेल आणि मध्यवर्ती बँकेला वाढीला पाठिंबा देणे किंवा किमतींच्या अपेक्षेला आळा घालणे यापैकी एकाची निवड करावी लागेल.
बाजारपेठेतील सहभागी घटक आता आरबीआयच्या पॉलिसी मीटिंगकडे लक्ष देऊन आहेत, कारण याद्वारे बाँड्ससाठी मर्यादित परदेशी मागणी, घसरत असलेले चलन आणि ऑइलबाबतचे अनिश्चित चित्र या तीनही आव्हानांना बँक कशी तोंड देणार याचे संकेत मिळतील. लिक्विडिटी मॅनेजमेंट आणि महागाईच्या अंदाजाबाबत मध्यवर्ती बँकेचे भाष्य आगामी महिन्यांत देशांतर्गत यील्डची दिशा ठरवेल.
Reuters India