गोवा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर किए सवाल

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से उन परिस्थितियों पर जवाब मांगा जिनके कारण राज्य की वोटर लिस्ट से छह नाम हटा दिए गए। कोर्ट ने इन नामों को हटाए जाने को "तकनीकी खराबी" (glitch) बताए जाने पर इलेक्शन कमीशन से सवाल किया।

यह सवाल नामों को हटाए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट (Representation of the People Act) के तहत तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही ये नाम सूची से हटा दिए गए। इस कानून के तहत किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस जारी करना और जांच करना अनिवार्य है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक हलफनामा (affidavit) दाखिल कर उस खास तकनीकी या प्रशासनिक गलती की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया जिसके कारण ये नाम हटे।

बेंच ने टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए वोटर लिस्ट की शुचिता सबसे अहम है और मनमाने तरीके से नाम हटाया जाना—चाहे प्रभावित मतदाताओं की संख्या कितनी भी हो—डेटाबेस की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जवाब दाखिल किया जाएगा, हालांकि कोर्ट के आदेश में हलफनामा दाखिल करने के लिए तुरंत कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इलेक्शन कमीशन राज्य में आगामी चुनावी दौर की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस मामले में प्रभावित मतदाताओं की संख्या कम है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि इसके पीछे की "तकनीकी खराबी" किसी बड़ी गड़बड़ी का हिस्सा हुई और यह सिस्टम से जुड़ी समस्या निकली, तो नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके से बड़े पैमाने पर मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट द्वारा तकनीकी स्पष्टीकरण पर जोर दिए जाने से यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका का ध्यान वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल की मजबूती पर है।

इलेक्शन कमीशन का यह रुख रहा है कि वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने का काम लगातार चलने वाली और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य दोहरे और मृत मतदाताओं के नाम हटाना है। हालांकि, कोर्ट के इस दखल से इस ऑटोमेशन प्रक्रिया में आई तकनीकी कमियों को लेकर पारदर्शिता बरते जाने की जरूरत साफ झलकती है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा गलती के कारणों और नामों को दोबारा जोड़ने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी।