निवडणूक आयोगाकडून आंध्र प्रदेश आणि मेघालयमधील SIR च्या मुदतीत वाढ
भारताच्या निवडणूक आयोगाने आंध्र प्रदेश आणि मेघालयमधील मतदार याद्यांच्या संक्षिप्त पुनरीक्षणाच्या (Summary Revision - SIR) तारखांमध्ये वाढ केली आहे. निवडणुकांपूर्वी नवीन पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करून, नोंदी दुरुस्त करून आणि मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे वगळून मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी हे पुनरीक्षण एक नियमित पण अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. आगामी निवडणूक चक्राच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्या शक्य तितक्या अचूक राहाव्यात यासाठी या दोन राज्यांतील नागरिकांना दावे आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी या मुदतवाढीमुळे अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातून (SIR) जात असलेल्या आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या दोन राज्यांमधील अंतिम मतदार याद्यांचे प्रकाशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाचे पूर्ण पीठ चार दिवसांत दुसऱ्यांदा बुधवारी एकत्र आले. बैठकीनंतर जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार, आंध्र प्रदेशची अंतिम मतदार यादी आता 3 ऑक्टोबरऐवजी 16 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल, तर मेघालयची यादी 7 ऑक्टोबरऐवजी 26 ऑक्टोबर रोजी अंतिम केली जाईल (The Hindu).
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत 26 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. SIR प्रक्रियेबाबत आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी नोंदवलेल्या कथित असहमतीच्या नोंदीनंतर ते उपाय हाती घेण्यात आले होते. त्यानंतर आयोगाने जाहीर केलेल्या पावलांपैकी, अनमॅप केलेल्या किंवा तार्किक विसंगती श्रेणींतर्गत चिन्हांकित केलेल्या मतदारांसाठी प्रत्यक्ष सुनावणी थांबवली आणि नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 सोबत जोडलेले घोषणापत्र केवळ SIR सुरू असलेल्या राज्यांमध्येच लागू होईल, अशी मर्यादा घातली. मंगळवारी संध्याकाळी ते घोषणापत्र SIR नसलेल्या राज्यांमधून वेगळे करण्यात आले (The Hindu).
आंध्र प्रदेशमधील दावे आणि आक्षेप नोंदवण्याचा कालावधी 10 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आला असून, त्यामुळे नागरिकांना नोंदींवर आक्षेप घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. तसेच, मतदार याद्या हाताळण्याच्या प्रक्रियेच्या केंद्रीकरणाविषयीच्या चिंता दूर करण्यासाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समिती, ज्यामध्ये IIT किंवा IIIT मधील एका स्वतंत्र तज्ञाचा समावेश असेल, ECINet पोर्टलचा आढावा घेईल अशी पुष्टीही आयोगाने केली (The Hindu).
स्वतंत्रपणे, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या, तिथे कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी घरोघरी भेट देण्यास सुरुवात केली आहे. PIB ने नवीन तारखांचा उल्लेख न करता दोन्ही राज्यांसाठी मुदतवाढ दिल्याचे पुष्टी केली आहे (PIB). अंतिम याद्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वी वेळेत आणखी काही बदल करण्याची गरज भासेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
PIB·The Hindu