CBI चा हरियाणाच्या IAS अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप

'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) सोन्याची नाणी स्वीकारल्याप्रकरणी आणि मुजरा पार्ट्यांमध्ये उपस्थित राहिल्याप्रकरणी हरियाणाच्या IAS अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप दाखल केले आहेत. हे प्रकरण राज्यातील प्रशासनातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांभोवती फिरते.
'द इंडियन एक्सप्रेस'ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, हरियाणाच्या वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यातून सोन्याची नाणी स्वीकारली आणि मुजरा पार्ट्यांमध्ये हजेरी लावली, असा आरोप CBI ने केला आहे. केंद्रीय एजन्सीच्या आरोपांमध्ये राज्यातील प्रशासनात कार्यरत असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांचा बेकायदेशीर लाचखोरीचा नमुना उघड करण्यात आला आहे.
वृत्तात नमूद केल्यानुसार, CBI च्या तपासात असे प्रकार समोर आले आहेत की, अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून कथितपणे सोन्याची नाणी दिली गेली. या तपासात अधिकाऱ्यांच्या खाजगी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना, विशेषतः मुजरा पार्ट्यांना उपस्थित राहण्याच्या घटनांचाही उल्लेख आहे, जिथे सरकारी निर्णयांमध्ये वैयक्तिक हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींकडून त्यांची हॉस्पिटॅलिटी केली गेली होती. हे कृत्य भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेवा आचार नियमांचे उल्लंघन असल्याचे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
या आरोपांमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, ते हरियाणा केडरमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर आहेत किंवा त्यांनी महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. यामुळे त्यांना नियुक्त्या, कंत्राटे आणि नियमन मंजुरीबाबत विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, CBI ने मौल्यवान वस्तू स्वीकारणे आणि अशा मेळाव्यांना उपस्थित राहणे यांचा संबंध यजमानांना अनुकूल असलेल्या विशिष्ट अधिकृत कृतींशी जोडणारे कागदोपत्री आणि साक्षीदारांचे पुरावे गोळा केले आहेत. लाचेचा माग काढण्यासाठी एजन्सी बँक लॉकरचे रेकॉर्ड आणि संभाषणाचे लॉग तपासत असल्याचे समजते.
हरियाणाची नोकरशाही यापूर्वीही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अधूनमधून तपासाच्या फेऱ्यात अडकली आहे, परंतु सध्याच्या आरोपांचे स्वरूप — सोन्याच्या बिस्किटांची देवाणघेवाण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील करमणूक यांचा मेळ — हे सेवेतील ऑल इंडिया सर्विसच्या अधिकाऱ्यांवरील CBI च्या कारवाईतील एक वेगळेच पाऊल मानले जात आहे. बुधवारी वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत राज्य सरकारने CBI च्या डॉसियरमधील विशिष्ट तपशीलांवर कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून खटला चालवण्याची मंजुरी घेण्यासाठी एजन्सी लवकरच संपर्क साधेल अशी अपेक्षा आहे, जे राज्याच्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील खटल्याचा पाठपुरावा करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची परीक्षा घेणारे एक प्रक्रियात्मक पाऊल ठरेल.


Indian Express