रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

भारतीय रेल्वेच्या थेट नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या फेडरेशनने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, त्यांनी एक याचिका दाखल केली आहे जी सध्या कोर्टाच्या रेकॉर्डवर आहे. शनिवारपर्यंत (Supreme Court) आठ पानांचे हे केसचे कागदपत्र अधिकृत JUDIS.NIC.IN पोर्टलवर आणि api.sci.gov.in या कोर्टाच्या API वर उपलब्ध होते.

याचिकेच्या पहिल्या पानावरून असे स्पष्ट होते की, ही याचिका भारतीय रेल्वेमध्ये थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या फेडरेशनतर्फे दाखल करण्यात आली आहे. ग्रुप सी मधून बढती मिळून आलेल्या किंवा इतर सेवेतून ट्रांसफर झालेली अधिकारी आणि थेट नियुक्त अधिकारी यांच्यात हा फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे. या कागदपत्रावर सुप्रीम कोर्टाचा स्टँडर्ड हेडर आणि पेज नंबर (पान 1 पैकी 1) आहे. मात्र, सुरुवातीच्या या अर्जात पुढील सात पानांमधील नेमकी मागणी (प्रेअर), आव्हानाचे मुद्दे आणि प्रतिवादींची नावे दिसत नाहीत (Supreme Court).

या फेडरेशनने यापूर्वीही सेवेच्या अटी, ज्येष्ठतेचे नियम आणि बढती धोरणांवर आक्षेप घेतला आहे. थेट नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना झुकतं माप दिले जात असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. या संघटनेने यापूर्वीही भरती नियमांचे अर्थलचन आणि आश्वासित प्रगती योजना (Assured Career Progression scheme) लागू करण्यावरून रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वे मंत्रालयाला लक्ष्य केले आहे. याआधीच्या कायदेशीर लढाईच्या इतिहासात या नवीन याचिकेची भर पडली आहे. मात्र, या याचिकेत नेमकी कोणती दाद मागितली आहे — हे एखाद्या अलीकडील सर्क्युलर, बढती पॅनेल किंवा धोरणात्मक दुरुस्तीविरोधात आहे का — हे याचिकेच्या न दिसणाऱ्या भागांमध्ये दडलेले आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने ही याचिका स्वीकारली असून, तिला डायरी नंबर दिला आहे आणि प्राथमिक सुनावणीसाठी ती बेंचसमोर ठेवण्यात आली आहे. विकेंडपर्यंत सार्वजनिक रेकॉर्डमध्ये कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा प्रतिवादींना नोटीस जारी केल्याची नोंद नाही. आता या प्रक्रियेत पुढील पाऊल म्हणून हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल, जिथे युनियन ऑफ इंडिया आणि रेल्वे बोर्डाला नोटीस जारी करायची की नाही, याचा निर्णय कोर्ट करेल. जोवर याचिकेचा संपूर्ण मजकूर प्रसिद्ध होत नाही किंवा ओपन कोर्टात या प्रकरणाचा उल्लेख होत नाही, तोवर यात उपस्थित केलेले नेमके कायदेशीर प्रश्न गुलदस्त्यात आहेत.