भारताने रिन्यूएबल पॉवर उत्पादकांना प्रकल्पांना उशीर झाल्यानंतरही ग्रिड कनेक्टिव्हिटी कायम ठेवण्याची दिली परवानगी

आज भारताने एका नवीन धोरणाची घोषणा केली असून, याद्वारे रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपर्सना प्रकल्पांना उशीर झाला तरीही शुल्क (फी) भरून त्यांची ग्रिड कनेक्टिव्हिटी कायम ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आपल्याला काय माहीत आहे

• भारताने रिन्यूएबल पॉवर उत्पादकांना प्रकल्पांना उशीर झाल्यानंतर शुल्क भरून ग्रिड कनेक्टिव्हिटी कायम ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. — reuters_india, google_news_india

पार्श्वभूमी

भारताने आपल्या हवामानविषयक प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी आणि जीवाश्म इंधनावरील (फॉसिल फ्यूल्स) विसंबून राहणे कमी करण्यासाठी रिन्यूएबल एनर्जीला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले आहे. यामध्ये स्वच्छ ऊर्जेच्या संक्रमणात सौर आणि पवन ऊर्जा (सोलर आणि विंड) प्रकल्पांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तथापि, जमीन अधिग्रहण, फायनान्सिंग किंवा रेग्युलेटरी मंजुरी यांसारख्या आव्हानांमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर होतो, ज्यामुळे अनेकदा रिन्यूएबल पॉवर उत्पादकांची ग्रिड कनेक्टिव्हिटी गमावण्याची शक्यता निर्माण होते.

दृष्टिकोन

तज्ज्ञांचे मत (शेवटचा मुद्दा): या धोरणामुळे अनपेक्षित विलंबाचा सामना करणाऱ्या रिन्यूएबल प्रकल्पांना सातत्य लाभेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकून राहील, असा युक्तिवाद दुसरी बाजू करते. तथापि, यामुळे एक दुहेरी व्यवस्था निर्माण होते जिच्यात केवळ ज्यांच्याकडे अतिरिक्त भांडवल आहे तेच कनेक्टिव्हिटी राखून ठेवू शकतात; ज्यामुळे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात खरी इनोव्हेशन आणि कार्यक्षमता वाढवणारी समान पातळीवरील स्पर्धा धोक्यात येते (सामान्य बुद्धीचा निकष). विलंबाचे रूपांतर पैशांमध्ये करण्यास परवानगी दिल्याने दिरंगाई करण्याची सवय रूढ होण्याचा धोका निर्माण होतो, कारण कंपन्या नंतर नाममात्र फी भरून आपला कॅश फ्लो वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक डेडलाइन चुकवू शकतात (अंतर्गत विरोधाभास). पायाभूत सुविधांच्या धोरणासाठी हा एक धोकादायक पायंडा ठरतो, जिथे जबाबदारीची जागा ट्रान्झॅक्शनल अनुपालनाने घेतली आहे.

स्रोत

• reuters_india — टियर 2
• google_news_india — टियर 3