भारत आणि नामिबियादरम्यान नवी दिल्लीत चौथी संयुक्त व्यापार समिती बैठक संपन्न

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील अधिकाऱ्यांना एकत्र आणत भारत-नामिबिया संयुक्त व्यापार समितीचे चौथे सत्र काल नवी दिल्लीत पार पडले. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) निवेदनानुसार, भारताच्या राजधानीतील अधिकृत शासकीय सुविधांच्या ठिकाणी झालेल्या या बैठकीत कृषी, पायाभूत सुविधा आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला.

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि नामिबियाचे व्यापार, औद्योगिकीकरण आणि SME विकास मंत्रालय यांनी या सत्राचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. यात मागील बैठकांदरम्यान ठरलेल्या करारांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारातील अडथळे दूर करण्यावर आणि पुरवठा साखळीचे दुवे बळकट करण्यावर शिष्टमंडळांनी भर दिला. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त प्रकल्पांच्या (joint ventures) संधींचाही समितीने शोध घेतला, असे PIB ने स्पष्ट केले, मात्र विशिष्ट प्रकल्प किंवा कालमर्यादेबाबत कोणतीही माहिती उघड करण्यात आली नाही.

व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील संवादाला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी स्थापन झालेली भारत-नामिबिया संयुक्त व्यापार समिती 2015 मध्ये स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत तीन वेळा भेटली आहे. 2022 मध्ये विंडहोक येथे झालेल्या मागील बैठकीत औषध निर्माण आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. विशेषतः आफ्रिकन बाजारपेठांमध्ये भारताची वाढत चाललेली भूमिका आणि दक्षिण आफ्रिकेत नामिबियाचे धोरणात्मक स्थान या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यावर कालच्या चर्चेत भर देण्यात आला.

पुढील 60 दिवसांच्या आत प्रलंबित तांत्रिक चर्चांना अंतिम स्वरूप देणे आणि सीमापार सहकार्यासाठीचा रोडमॅप आपापल्या सरकारांकडे सादर करणे या वचनावर ही बैठक संपली. तथापि, या सत्रादरम्यान नवीन व्यापार उद्दिष्टे किंवा गुंतवणुकीची कोणतीही वचने जाहीर झाली की नाही, याबाबत PIB च्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चेला "फळदायी" असे म्हटले, परंतु आयात कोटा किंवा बौद्धिक संपदा फ्रेमवर्कवरील वादांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर त्यांनी अधिक तपशीलवार माहिती दिली नाही.

सध्या तरी समितीच्या पुढील सत्रासाठी कोणतीही सार्वजनिक कालमर्यादा ठरलेली नाही, तसेच कालच्या बैठकीचे निकाल मोजता येण्याजोग्या आर्थिक फायद्यांमध्ये कसे परावर्तित होतील याबाबतही स्पष्टता नाही. अधिकृत निवेदनात ठोस निष्कर्षांचा अभाव असल्यामुळे भारत-नामिबिया व्यापार संबंधांचा वेग आणि व्याप्ती याबद्दलचे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत.