बाबुएल-मंडेन स्ट्रेटमध्ये जहाजावर हूथींचा हल्ला, 6 जण ठार

मंगळवारी, इराणसमर्थित हूथी बंडखोरांनी बाबुएल-मंडेन स्ट्रेटमध्ये येमेनी कमर्शियल जहाजावर तीन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यात चार क्रू मेंबर आणि दोन सरकारी-समर्थित फायटर्ससह सहा जण ठार झाले, अशी माहिती येमेनी अधिकाऱ्यांनी दिली (AP India). या क्षेत्रातील वाढत्या तणावादरम्यान शिपिंगवर झालेल्या हूथी हल्ल्यांमधील मृत्यूची ही पहिलीच घटना आहे. एका वेगळ्या घटनेत, अमेरिकन सैन्याने इराणी बंदरांच्या अमेरिकन ब्लॉकडेचा भंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पनामाच्या ध्वज असलेल्या एका जहाजावर गोळीबार केला. इराण, त्याचे प्रॉक्सी आणि पाश्चात्य देश यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे रेड सी आणि गल्फ ऑफ ओमानमधील शिपिंग रूट्स धोक्याचे केंद्र बनले आहेत, ज्यातून या भागातील वाढता तणाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

येमेनाला मान्यता दिलेल्या सरकारचे समर्थन करणाऱ्या सौदी अरेबियामधील एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरला लक्ष्य करण्याच्या मालिकेचाच हा भाग होता. येमेनी जहाजावर झालेला हूथी हल्ला हा मोखा या बंदर शहरासह सरकारी ताब्यातील क्षेत्रांवर तीव्र झालेला हल्ल्यांचाच एक भाग होता. सौदी अरेबिया 2022 च्या शस्त्रसंधीचा फायदा घेऊन नौदल ब्लॉकडे अधिक कडक करत असल्याचा आरोप बंडखोरांचे मुख्य वाटाघाटीकार मोहम्मद अब्दुल-सलाम यांनी केला, तर इराणला आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न तेहरानने फेटाळून लावले. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक दबावाच्या नव्या प्रयत्नांना उत्तर देताना इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता इस्माईल बघाई यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "जेव्हा जेव्हा वॉशिंग्टन राजनैतिक चर्चा करण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा ते पुन्हा निर्बंधांचा मार्ग स्वीकारतात" (AP India).

या संघर्षाला आर्थिक ताकदीची परीक्षा म्हणून पाहणाऱ्या ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला की, इराणची अर्थव्यवस्था "पूर्णपणे कोलमडली" आहे आणि हायपरइन्फ्लुएशन व सैनिकांचे वेतन न दिल्यामुळे ते आपली लष्करी कारवाई सुरू ठेवू शकत नाहीत (AP India). त्यांच्या प्रशासनाने या निर्बंध रणनीतीला "ऑपरेशन इकॉनॉमिक फ्युरी" असे नाव दिले असून, महिनोन्महिने सुरू असलेल्या बॉम्बफेकीमुळे इराण आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याचा दावा केला आहे. मात्र, इराणी अधिकाऱ्यांनी या धमकीला सार्वजनिकरीत्या फेटाळून लावले आहे, आणि जागतिक तेलाचा 20 टक्के पुरवठा होणारा मुख्य मार्ग असलेल्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजला पुन्हा सुरू करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न वारंवार हाणून पाडण्यात आले आहेत. या भागातील अस्थिरता दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता वर्तवत ट्रेडर्सनी सोमवारी क्रूडच्या किमती वाढवल्या.

गेल्या महिन्यात तुर्कस्तानमधील नाटो समिटमधून ट्रम्प यांच्या गुप्तपणे बाहेर पडल्याच्या प्रकरणावर आता त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ट्रम्प यांनी मंगळवारी दुजोरा दिला की, संभाव्य धोक्यामुळे त्यांनी प्रवासादरम्यानच एअर फोर्स वन सोडले आणि त्याऐवजी एका लहान लष्करी विमानाने प्रवास केला (AP India). या ऑपरेशनमध्ये व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी आणि पत्रकार असलेल्या एका डिकॉय विमानाचा वापर करण्यात आला, तर ट्रम्प यांना विमानतळावरील कॅटरिंग ट्रकमधून पर्यायी विमानात हलवण्यात आले. धोक्यांकडे दुर्लक्ष करत ते म्हणाले, "मला वाटते तिथे काहीतरी धोका होता." अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या प्रवासाच्या इतिहासात सुरक्षेची ही पातळी अभूतपूर्व असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

दरम्यान, नॅशनल ऑइल कॉर्पोरेशनच्या म्हणण्यानुसार, लिबियामध्ये त्रिपोलीच्या पश्चिमेकडील एका महत्त्वाच्या ऑइल टाऊनवर ड्रोन हल्ले झाले, ज्यामुळे रिफायनरी आणि इंधन साठवणूक सुविधांना भीषण आग लागली (AP India). सलग दोन दिवस चाललेल्या या हल्ल्यांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु देशातील सर्वात मोठ्या एनर्जी हबमधील कामकाज विस्कळीत झाले. पूर्व लिबियामध्ये बेंगाझी येथे कार बॉम्ब स्फोटात एक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी ठार झाला, ज्यामुळे देशातील कायमस्वरूपी अस्थिरता पुन्हा समोर आली आहे.

भारतात, पूर्व किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या विकासाचा भाग म्हणून आणि कार्गोची वाहतूक सुधारण्यासाठी पोर्तो, शिपिंग आणि वॉटरवेज मंत्रालयाने विशाखापट्टणम पोर्ट येथे 334.89 कोटी रुपयांच्या उड्डाणपुलाच्या (फ्लायओव्हर) प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे (PIB). यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना 'हर घर तिरंगा' मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून, स्वातंत्रदिन अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना राष्ट्रीय झेंडा फडकवण्याबाबत त्यांनी प्रोत्साहन दिले आहे (PIB). त्यांनी नि:स्वार्थ सेवेवर भर देणारे एक संस्कृत सुभाषितही सोशल मीडियावर शेअर केले, जरी या संदेशांमध्ये जागतिक बाजारपेठा आणि शिपिंग रुट्सना हादरवून सोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर थेट भाष्य करण्यात आले नव्हते.

दरम्यान, नवी दिल्लीने चीनसोबतच्या अलीकडील सीमावादावर प्रतिक्रिया देताना, द्विपक्षीय संबंधांसाठी सीमाभागातील विवादित क्षेत्रांमध्ये शांतता असणे "आवश्यक" असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे (Google News India). अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील "अतिशय गंभीर" घटना मान्य करत परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर कोणतीही सविस्तर माहिती दिली नाही, मात्र गैरसमज टाळण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व विद्यमान यंत्रणेचा वापर करण्यास दोन्ही बाजू सहमत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. BRICS परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारताच्या अपेक्षित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या टिप्पण्या समोर आल्या आहेत.

प्रादेशिक संघर्षांमध्ये कोणतीही नरमाई येण्याची चिन्हे दिसत नसताना, लष्करी कारवाया, आर्थिक दबाव आणि राजनैतिक डावपेच यांच्यातील खेळ अनिश्चित राहिलेला आहे. इराणवरील आर्थिक दबावामुळे ते नमते घेतील की संघर्ष आणखी वाढेल, आणि प्रमुख जलमार्गांवर वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक महासत्ता ऊर्जा सुरक्षेचा समतोल कसा साधतील, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.