ई-विसा धारकांच्या प्रवेशासाठी भारताकडून 11 नवीन आंतरराष्ट्रीय पोर्ट्सची भर
काल, भारत सरकारने ई-विसाद्वारे प्रवेशासाठी 9 नवीन लँड पोर्ट्स आणि 2 विमानतळांची घोषणा केली, ज्यामुळे अधिकृत पोर्ट्सची एकूण संख्या 88 वर पोहोचली आहे.
ई-विसा सिस्टीमची उपयोगिता आणि आकर्षण वाढवण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने आज इलेक्ट्रॉनिक विसा धारक परदेशी नागरिकांसाठी 11 अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय पोर्ट्सना प्रवेश बिंदू म्हणून अधिसूचित केले आहे. प्रवासाची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याच्या आधीच्या प्रयत्नांनंतर हा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पूर्वी ई-विसा फ्रेमवर्क अंतर्गत केवळ काही मोजक्याच निर्धारित पोर्ट्सवरून प्रवेशास परवानगी होती. प्रवेश सुलभ करून, या अधिसूचनेमुळे पर्यटक, व्यावसायिक प्रवासी आणि इतर विसा धारकांसाठी सहज प्रवेश मिळणे शक्य होईल. पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागाला चालना देण्याच्या व्यापक उपक्रमांशी हा निर्णय सुसंगत आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) सह अधिकृत स्त्रोतांनी या घडामोडीला दुजोरा दिला असून, परदेशी पाहुण्यांसाठी सोयीसुविधा सुधारण्यावर या धोरणाचे लक्ष असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
सोमवारी, भारतीय सरकारने पंजाबमधील अटारी बॉर्डरचा समावेश अशा आंतरराष्ट्रीय पोर्ट्सच्या यादीत केला, जिथून इलेक्ट्रॉनिक विसा धारक परदेशी नागरिक देशात प्रवेश करू शकतात. प्रवेश बिंदूंमध्ये 11 ने वाढ करणाऱ्या एका व्यापक अधिसूचनेचा हा भाग आहे. अधिकृत निवेदनांद्वारे पुष्टी करण्यात आलेल्या या निर्णयामध्ये नऊ लँड पोर्ट्स आणि दोन विमानतळांचा समावेश आहे, ज्यामुळे देशभरात निर्धारित ई-विसा प्रवेश बिंदूंची एकूण संख्या 88 झाली आहे.
जमीन, हवा आणि समुद्र मार्गांवर पसरलेले हे नवीन अधिसूचित पोर्ट्स—पर्यटक, व्यावसायिक प्रवासी आणि इतर ई-विसा धारकांसाठी प्रवासाची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याच्या उद्देशाने आहेत. यामुळे प्रमुख हबवरील गर्दी कमी होईल आणि भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक विसा सिस्टीमसाठी पात्र असलेल्या 172 देशांमधील प्रवाशांसाठी प्रवेश सुलभ होईल. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील अखनूर आणि कठुआ यांसारख्या लँड पोर्ट्सचा, तसेच दिल्ली आणि मुंबई यांसारख्या विद्यमान महानगर गेटवेमध्ये समाविष्ट झालेल्या बेंगळुरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या विमानतळांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 95% ई-विसा अर्ज 72 तासांच्या आत प्रोसेस केले जातात, जे कार्यक्षमतेचा आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलचा समतोल साधण्याच्या प्रयत्नांवर भर देतो (Google News India).
हा विस्तार भारताच्या विसा प्रणालीमधील दशकाहून अधिक काळातील सुधारणांवर आधारित आहे. 2014 मध्ये 43 देशांच्या नागरिकांसाठी सुरू केलेली ई-विसा सिस्टीम, तेव्हापासून पर्यटन, व्यवसाय आणि वैद्यकीय प्रवास यांसह 17 उप-प्रकारांना कव्हर करण्यासाठी वाढली आहे. आता भारताद्वारे जारी केलेल्या सर्व विसांपैकी 78% विसे ई-विसाच्या माध्यमातून दिले जातात. अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले की, कडक सुरक्षा तपासणी कायम ठेवून पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याच्या व्यापक लक्ष्यांशी प्रवेश बिंदूंचे उदारीकरण सुसंगत आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (PIB) नमूद केले की, स्वयंचलित क्लिरन्स सिस्टीम आणि इमग्रेशन व सुरक्षा एजन्सीमधील वर्धित डेटा-शेअरिंग यांसारख्या तांत्रिक अपग्रेडने या विस्ताराला आधार दिला आहे (PIB).
या धोरणातील बदलामध्ये भूतकाळातील सुरक्षा आव्हानांमधून घेतलेल्या धड्यांचे प्रतिबिंब देखील दिसते. 2008 च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये विसा मॉनिटरिंगमधील त्रुटींचा फायदा घेण्यात आला होता, भारताने आपली इमग्रेशन प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली. कॅनेडियन नागरिक तहव्वूर हुसेन राणाचे प्रकरण, ज्याच्या इमग्रेशन व्यवसायाचा वापर दहशतवादी डेव्हिड कोमन हेडलीने भारतात प्रवेश करण्यासाठी केला असल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे अधिक कडक छाननी यंत्रणा अमलात आणल्या गेल्या. आज, सरकार यावर भर देते की विसा उदारीकरणासोबतच "सक्त आन्तरिक सुरक्षा" देखील जोडलेली आहे, ज्यामध्ये विसा धारकांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि मंत्रालयांमध्ये परस्परसंवादी डेटाबेसचा समावेश आहे (Google News India).
नवीन समाविष्ट केलेल्या ठिकाणांसह, भारताच्या ई-व्हिसा एन्ट्री पॉईंट्सच्या नेटवर्कमध्ये आता 37 विमानतळ, 38 बंदरं आणि 13 लँड पोर्ट्सचा समावेश झाला आहे. ही अधिसूचना प्रवासात सुलभता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत असली, तरी अधिकाऱ्यांनी पुढील विस्तारासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही किंवा वाढलेली गर्दी हाताळण्यासाठी नवीन पोर्ट्सवर कशी तयारी केली जाईल, याचे तपशील दिलेले नाहीत. सध्या हिवाळी पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या बदलांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे पार पाडण्यावर भर दिला जात आहे.
Google News India·PIB