तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांची कावेरीच्या पात्रात वाळूत गाडून निदर्शने, पाण्याचा वाद तापला

कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीने (CWMA) आदेश देऊनही कर्नाटक पाणी रोखून धरत असल्यामुळे आणि त्यामुळे जूनमध्ये डेल्टा भागात पेरलेले 'कुरुवई' पीक सुकत चालल्याने तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी आज कावेरीच्या पात्रात स्वतःला वाळूत गाडून घेतले. या हंगामातील तुटवड्यामागे नैसर्गिक दुष्काळ नसून, सुप्रीम कोर्टाने 2018 मध्ये कायम केलेल्या मासिक वेळापत्रकाचे उल्लंघन करणारी ही जाणूनबुजून पाणी अडवण्याची कृती आहे. पाणी सोडण्यास होणारा प्रत्येक दिवसाचा उशीर म्हणजे पिकाचे आणखी एक एकर नुकसान आणि आणखी एका शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईत ढकलणे होय. ऑथॉरिटीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्राचा नकार देणे म्हणजेच कायदेशीर अधिकाराला राजकीय favore बनवण्यासारखे आहे.

तामिळनाडू पाण्याचा तुटवडा म्हणजे जाणूनबुजून पाणी अडवणे असल्याचे भासवत आहे, परंतु कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे मासिक वेळापत्रक हे मान्सूनच्या नेहमीच्या आगमनावर आधारित आहे. यंदा जून-जु्लायमध्ये कर्नाटकच्या पाणलोट क्षेत्रात सरासरीपेक्षा 28 टक्के कमी पाऊस पडला आहे, ज्यामुळे 1 ऑगस्टपर्यंत येथील चारही प्रमुख धरणांची साठवणूक क्षमता केवळ 34 टक्के उरली आहे (Indian Express). 2018 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात पाण्याचा विसर्ग हा 'प्रत्यक्षात उपलब्ध होणाऱ्या प्रवाहाशी' (realised flows) जोडलेला आहे, गृहीत धरलेल्या हक्काशी नाही. तसेच, ऑथॉरिटीच्याच 15 जुलैच्या आदेशात कर्नाटकात पाण्याची 'मर्यादित उपलब्धता' असल्याचे नमूद करत ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात यावर पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली होती (Indian Express). कठोर वेळापत्रक पाळण्यासाठी आता पाणी सोडल्यास बेंगळुरू, मैसूर आणि कावेरी खोऱ्यातील इतर डझनभर शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न धोक्यात येईल, ज्यांच्याकडे पाण्याचा दुसरा कोणताही पर्याय नाही. हाच वास्तवाचा भाग लक्षात घेऊन ऑथॉरिटीने पाण्याच्या प्रमाणाबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला होता. तामिळनाडूतील कुरुवई पिकाचे संकट खरे आहे, पण एका खोऱ्यातील टंचाई दुसऱ्या खोऱ्यावर लादणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही.

पाण्याचा विसर्ग रोखण्यासाठी कर्नाटक 28 टक्के पावसाची तूट आणि धरणांमधील 34 टक्के पाणीसाठ्याचा दाखला देत आहे, परंतु कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या 15 जुलैच्या आदेशात पाण्याचा विसर्ग पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी कर्नाटकातील 'मर्यादित उपलब्धता' स्पष्टपणे नमूद करून आजच्या म्हणजेच ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले होते (Indian Express). 2018 चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जरी पाण्याचा विसर्ग 'प्रत्यक्षात उपलब्ध होणाऱ्या प्रवाहाशी' जोडत असला, तरी तुटवडा पूर्णपणे निर्माण झाला आहे की तो कृत्रिमरीत्या निर्माण केला गेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कर्नाटकाने आपल्या दैनंदिन पाणी आवकेचा डेटा अजूनही सार्वजनिक केलेला नाही. बेंगळुरूची पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच, परंतु ज्या ऑथॉरिटीने याची दखल घेतली त्याच ऑथॉरिटीने कर्नाटकाला तिच्या जबाबदारीतून मुक्त केलेले नाही, तर पाण्याचा निश्चित विसर्ग आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. मासिक वेळापत्रकावर भरोसा ठेवून लावलेले तामिळनाडूचे कुरुवई पीक अशा पुनरावलोकनाची वाट पाहू शकत नाही, ज्याचे आकडे आठवड्यांपूर्वीच उपलब्ध व्हायला हवे होते.

ऑथॉरिटीच्या 15 जुलैच्या आदेशामुळे आपली जबाबदारी अद्याप कायम आहे असा युक्तिवाद तामिळनाडू करत आहे, परंतु त्याच आदेशात कर्नाटकाची 'मर्यादित उपलब्धता' स्पष्टपणे नमूद करून पाण्याचा अचूक साठा ठरवण्याचा निर्णय आजच्या म्हणजेच ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातील पुनरावलोकनापर्यंत पुढे ढकलला होता. जेव्हा प्रत्यक्षात येणारा प्रवाह मासिक वेळापत्रकापेक्षा कमी होतो, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात अशाच परिस्थितीसाठी ही यंत्रणा सुचवण्यात आली आहे. दैनंदिन पाणी आवकेचा डेटा ऑथॉरिटीच्या मॉनिटरिंग कमिटीकडे सुपूर्द केला जातो, प्रेस रिलीज म्हणून प्रसिद्ध केला जात नाही. तसेच 15 जुलैच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात कर्नाटकाच्या धरणातील पाणीसाठ्याची स्थिती नोंदवली आहे (Indian Express). बेंगळुरू आणि मैसूर शहरांची तहान पूर्णपणे या धरणांवर अवलंबून आहे; तिथे वापरण्यासाठी दुसरा कोणताही भूजलस्त्रोत किंवा इतर खोऱ्यातून पाणी आणण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. पाण्याच्या विशिष्ट प्रमाणाची सक्ती न करण्याचे ठरवताना ऑथॉरिटीनेही हे वास्तव मान्य केले होते. आज सुरू असलेले पुनरावलोकन हे पिण्याच्या पाण्याचा सुरक्षित साठा आणि शेतीची गरज यांच्यात समतोल साधण्याचे कायदेशीर व्यासपीठ आहे - हे कोणतेही बहाणे बाजी नसून, नेमक्या याच परिस्थितीसाठी सुप्रीम कोर्टाने तयार केलेली एक प्रक्रिया आहे.

कुऱुवाई पिकाला पाणी मिळावे यासाठी तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी 3 ऑगस्ट 2026 रोजी कावेरी नदीपात्रात वाळूत गाडळून घेण्याचे आंदोलन केले. कावेरी पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वेळापत्रक आणि 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत त्यांनी कर्नाटकाने पाणी सोडावे अशी मागणी केली, असे इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे. कर्नाटकने पिकांचे हाल होत असल्याचे मान्य केले आहे, परंतु 1 ऑगस्ट रोजी जून-जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा 28 टक्के कमी पाऊस झाल्यानंतर राज्यातील चार प्रमुख धरणांमध्ये जिवंत साठा (live capacity) 34 टक्केच होता, असे स्पष्ट केले. तसेच 2018 चा निकाल काल्पनिक हक्कांपेक्षा 'प्रत्यक्षात झालेल्या पाण्याच्या प्रवाहाशी' (realised flows) पाणी सोडण्याचे जोडतो, असेही कर्नाटकाने म्हटले आहे (इंडियन एक्सप्रेस). प्राधिकरणाच्या 15 जुलैच्या आदेशात कर्नाटकची 'पाण्याची मर्यादित उपलब्धता' नोंदवली गेली होती आणि पाण्याचा नेमका साठा किती सोडायचा याचा निर्णय आज (ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात) होणाऱ्या आढावा बैठकीवर ढकलण्यात आला होता. हाच कायदेशीर मार्ग असल्याचे दोन्ही बाजू मान्य करतात. मात्र, या आढावा बैठकीतून काही आठवड्यांपूर्वीच पाण्याचे नियोजन करणारी योजना बाहेर यायला हवी होती, असा तमिळनाडूचा युक्तिवाद आहे. तर पाण्याच्या आवकेचा दररोजचा डेटा प्राधिकरणाच्या मॉनिटरींग कमिटीला सादर केला जातो, कोणतीही प्रेस रिलीज म्हणून प्रसिद्ध केला जात नाही, असे कर्नाटकाचे म्हणणे आहे (इंडियन एक्सप्रेस). आज सुरू असलेल्या या आढावा बैठकीत एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी टंचाई न पाठवता, बेंगळुरू आणि म्हैसूरच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षेचा आणि डेल्टा भागातील शेतीच्या पाण्याचा ताळमेळ कसा साधला जातो, हाच यातील कळीचा मुद्दा आहे.