जेपीसी ने कॉरपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल पर रिपोर्ट पेश की

कॉरपोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोमवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें अनुपालन को आसान बनाने और कॉरपोरेट रेगुलेशन को आधुनिक बनाने के मकसद से खंड-वार संशोधनों के साथ इस कानून को अपनाने की सिफारिश की गई है। बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस पैनल ने प्रक्रियागत चूकों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनकी जगह सिविल पेनाल्टी लागू करने, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियमों में ढील देने और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (The Hindu) के अधिकार को मजबूत करने का समर्थन किया है।

समिति की सिफारिशें उभरते व्यवसायों के लिए संरचनात्मक बदलावों तक फैली हुई हैं। इसने स्टार्ट-अप, वन पर्सन कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने का समर्थन किया, साथ ही ट्रस्टों को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदलने की भी मंजूरी दी। कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए रिपोर्ट में हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रावधानों को औपचारिक रूप देने का समर्थन किया गया। प्रस्तावित बदलावों के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में काम करने वाली संस्थाओं को अधिक रेगुलेटरी छूट दी गई है। इस पैनल ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 25 बैठकें कीं, 130 ज्ञापनों की जांच की और 83 स्टेकहोल्डर्स से बात की। इस रिपोर्ट में दो सदस्यों के असहमति नोट भी शामिल हैं (Indian Express)।

लोकसभा में सरकार ने मई में जारी अध्यादेश की जगह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया। इस कानून का मकसद भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है, जिससे कोर्ट की कुल स्वीकृत संख्या प्रभावी रूप से 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। मानसून सत्र के ग्यारहवें दिन निचली सदन में पेश किए जाने के लिए दो और बिल सूची में थे, हालांकि कार्यवाही में उन लगातार रुकावटों के बने रहने की आशंका थी जो इस सत्र की पहचान बन चुकी हैं (Indian Express)।

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा कार्यवाही में बाधा डालने के कारण बार-बार स्थगन देखने को मिला। विपक्षी सदस्य जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती पर होम मिनिस्टर अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। जब सदन में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल पर चर्चा कराने की कोशिश की जा रही थी, तब भी नारेबाजी जारी रही। इस बिल में यह प्रस्ताव है कि यदि किसी फैसले को रद्द करने का आवेदन छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो अदालतों को एमएसएमई सप्लायरों को दी जाने वाली राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार दिया जाए (Indian Express)।