युएस ट्रेड चीफ म्हणाले, भारतासोबतचा ट्रेड डील नजीकच्या काळात नाही

युएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जॅमिसन ग्रीर यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारतासोबतचा ट्रेड करार नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता नाही. भारतीय वृत्तसंस्था 'एएनआय'शी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही बाजूंनी "वादाचे मुद्दे ठरणारे सर्व विषय खऱ्या अर्थाने ओळखले आहेत." अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रँक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अत्यंत "रचनात्मक" फोनवर चर्चा झाल्याचे ग्रीर यांनी वर्णना केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही वक्तव्ये आली आहेत. तसेच, मिलवॉकी येथे होणाऱ्या G20 ट्रेड मंत्र्यांच्या बैठकीपूर्वी कॉमर्स मिनिस्टर पियुष गोयल वॉशिंग्टनमध्ये द्विपक्षीय बैठका घेत आहेत (Indian Express, Reuters India, Google News India).

पियुष गोयल यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये अधिक आशावादी सूर लावत सांगितले की, ग्रीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत "भारत-युएस द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असणारा अंतरिम करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर" भर दिला गेला. दोन्ही राजधान्यांमधील भूमिकेतील हा विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येतो. स्टॅनफोर्डच्या हूवर इन्स्टिट्यूटने विझिटिंग फेेलो रोनाक डी. देसाई यांनी सीएनबीसीला सांगितले, "गोयल आधीच सुटलेल्या मुद्द्यांची मोजदाद करत आहेत, तर ग्रीर अजूनही प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांची मोजदाद करत आहेत." त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही व्यापार चर्चेत शेवटचे मुद्दे सहसा सर्वात कठीण असतात (Google News India).

वॉशिंग्टनसाठी, भारताकडून सातत्याने सुरू असलेली रशियन तेलाची खरेदी हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. नवी दिल्ली मॉस्कोकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे युक्रेनमधील युद्धाला निधी मिळत आहे, असा दावा अमेरिकेने केला आहे. या भूमिकेमुळे आधीच टॅरिफ वाढवण्यात आले आहेत. रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने गेल्या ऑगस्टमध्ये भारतावर 25 टक्के दंडात्मक टॅरिफ लादला होता, ज्यामुळे भारतीय आयातीवरील एकूण शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. फेब्रुवारीमध्ये हे शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. यादरम्यान ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, भारताने "रशियन तेलाची खरेदी थांबवण्याचे आणि त्याऐवजी अमेरिका आणि शक्य असल्यास व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे." मात्र, नवी दिल्लीने या तपशिलांना दुजोरा दिला नाही आणि आपली ऊर्जा सुरक्षा डोळ्यांसमोर ठेवूनच आपण तेल खरेदीचे निर्णय घेत असल्याचे स्पष्ट केले (Google News India).

वर्षाच्या सुरुवातीपासून, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला संयुक्तपणे भारताच्या ऊर्जा आयातीचे प्रमुख पुरवठादार बनले आहेत, परंतु इराण युद्धाशी संबंधित जागतिक पुरवठा अडचणींमुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. दुसरीकडे, भारताचे प्राधान्य राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कृषी क्षेत्रांचे रक्षण करणे आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत आपल्या निर्यातीला फायदा मिळवून देणारे सवलतीचे टॅरिफ कायम ठेवणे हे आहे. मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी बुधवारी झालेली चर्चा "उत्पादक" असल्याचे म्हटले. व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि जागतिक शांतता व सुरक्षा बळकट करण्याच्या प्रयत्नांवर नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले (Google News India).

आता रशियन तेल खरेदीमुळे भारतावर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अमेरिकेचा धोका या व्यापार चर्चेसमोर उभा ठाकला आहे. या पावलामुळे वाटा tàghats (चर्चा) पूर्णपणे बिघडू शकतात. वादग्रस्त मुद्द्यांची यादी तयार झाली असली तरी त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही, त्यामुळे अंतरिम करारासाठीची कालमर्यादा अनिश्चित आहे.