परकीय योगदान दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभा सचिवालयकाचे प्रेस Communique जारी

परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या जॉइंट कमिटीबाबत लोकसभा सचिवालयकाने मंगळवारी एक प्रेस Communique जारी केले. भारतातील एनजीओ आणि इतर संघटनांसाठीच्या परकीय निधीचे नियमन करणाऱ्या कायद्यातील प्रस्तावित बदलांवर या पॅनेलचे विचारमंथन सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते (PRS India).

परकीय योगदान (नियमन) कायदा, 2010 मध्ये बदल सुचवणाऱ्या या दुरुस्ती विधेयकाची कमिटीकडून कसून छाननी सुरू असल्याची पुष्टी या Communique मध्ये करण्यात आली आहे. व्यक्ती, संघटना आणि कंपन्यांकडून परकीय योगदान किंवा आतिथ्य स्वीकारण्याबाबत आणि त्याचा वापर करण्याबाबतचा नियमकीय आराखडा हा मूळ कायदा तयार करतो. हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर सखोल तपासणीसाठी जॉइंट कमिटीकडे पाठवण्यात आले होते, त्यानंतर आता ही दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू आहे.

जॉइंट कमिटीच्या मंडेटमध्ये प्रस्तावित दुरुस्त्यांची कलमनिहाय तपासणी करणे, तसेच स्टेकहोल्डर्स आणि संबंधित मंत्रालयासोबत चर्चा करणे यांचा समावेश आहे. हे प्रेस Communique म्हणजे या विधायी कालमर्यादेवरील एक प्रक्रियात्मक अपडेट आहे, मात्र कमिटीने आपला अहवाल संसदेत सादर करण्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत (deadline) यामध्ये नमूद केलेली नाही. कमिटीच्या या आढाव्याचा निकाल काय लागतो, त्यावर हे विधेयक संसदेत विचारविनिमय आणि पास होण्यासाठी जाण्यापूर्वीचे त्याचे अंतिम स्वरूप ठरले.