डिजिटल री-सर्व्हे चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याबाबत निर्णय घेण्याचे केरळ हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटल री-सर्व्हेमधील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश केरळ हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याच्या या सर्व्हे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि अचूकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश आला आहे. मालमत्ता हक्क आणि प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जमीन नोंदींची अखंडता सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व हायकोर्टाच्या या हस्तक्षेपावरून अधोरेखित होते. हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्य सरकारकडून उत्तर अपेक्षित असून, यामुळे या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
मागील सरकारच्या काळातील जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटल री-सर्व्हेमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश केरळ हायकोर्टाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. चीफ जस्टिस सौमेन सेन आणि जस्टिस व्ही.एम. श्याम कुमार यांच्या डिव्हिजन बेंचने काँग्रेस नेते शाजी जे. कोडंकंदथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला (The Hindu).
डिजिटल सर्व्हे उपकरणांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेमुळे सरकारी तिजोरीचे 150 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला असून, या प्रकरणी व्हिजिलन्स चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान, महसूल विभागाचे सहसचिव एन.सी. संतोष यांनी हायकोर्टाला माहिती दिली की, व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोच्या (VACB) संचालकांनी सुचवल्यानुसार तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी गंभीर विचारधीन आहे. यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही संतोष यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या समितीत विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांचा समावेश करावा अशी शिफारस व्हीएसीबीच्या (VACB) संचालकांनी केली होती (The Hindu).
The Hindu