आम्ही तुम्हाला ग्राउंडेड ठेवले का? आम्हाला सांगा ↓
अहवाल2 स्रोत · 1 दावा सुरक्षित · 1 सत्यापितमध्यमसंख्या 19 / 24

Amazon आणि Flipkart कडून भारतातील विनापरवाना सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन

आज, Amazon आणि Walmart च्या Flipkart ने भारतातील त्यांच्या संबंधित प्लॅटफॉर्म्सवर विनापरवाना सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे.

भारतातील विनापरवाना सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन करत असलेल्या Amazon आणि Flipkart या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सचे लोगो.
भारतातील विनापरवाना सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन करत असलेल्या Amazon आणि Flipkart या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सचे लोगो. Photo via Pragativadi

Amazon आणि Walmart च्या Flipkart ने त्यांच्या भारतीय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरील विनापरवाना सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे. सर्व्हिलन्स उपकरणांसाठीच्या स्थानिक नियमांचे पालन न करणाऱ्या उत्पादनांची कंपन्यांकडून छाननी केली जात असल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

स्थानिक नियामक परवान्यांची आवश्यकता असणारी उत्पादने शोधण्यासाठी Amazon आणि Walmart च्या Flipkart ने त्यांच्या भारतीय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरील सुरक्षा कॅमेऱ्यांच्या लिस्टिंगचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे, असे 'रॉयटर्स'ने गुरुवारी दिलेल्या वृत्तfत म्हटले आहे.

देशातील दोन सर्वात मोठ्या ऑनलाइन मार्केटप्लेसवर विकल्या जाणाऱ्या सर्व्हिलन्स उपकरणांना या पुनरावलोकनामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. अशा उपकरणांची आयात, विक्री आणि वापरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या स्थानिक नियमांचे हे कॅमेरे पालन करत आहेत की नाही, याची दोन्ही कंपन्यांकडून छाननी केली जात आहे. कनेक्टेड उपकरणांवर नियामक डोळसपणे लक्ष ठेवून असतानाच, अंतर्गत कंप्लायन्स तपासणी अधिक कडक केल्याचे या पावलावरून दिसून येते.

या पुनरावलोकनाला कारणीभूत असलेला नेमका नियम कोणता, याबाबत Amazon किंवा Flipkart पैकी कोणाकडूनही माहिती देण्यात आलेली नाही, तसेच किती लिस्टिंग तपासणीच्या फेऱ्यात आहेत, हेदेखील सांगण्यात आलेले नाही. Amazon इंडियाच्या एका प्रवक्त्याने या ऑडिटच्या व्याप्तीवर भाष्य करण्यास नकार दिला, तर Flipkart कडून तपशीलांसाठी करण्यात आलेल्या विनंतीला तात्काळ कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नियमांचे पालन न करणारी उत्पादने हटवली जातील की त्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही मुदत दिली जाईल, याबाबत कंपन्यांनी अद्याप कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.

भारतातील वायरलेस आणि टेलिकॉम प्राधिकरणांच्या नियमांनुसार, रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी आणि सर्व्हिलन्स उपकरणांच्या विशिष्ट श्रेणींची विक्री करण्यापूर्वी त्यांना टाईप अप्रूवल किंवा इतर प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक आहे. सायबरसुरक्षा आणि डेटा-प्रायव्हसीच्या मुद्द्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारने अलिकडच्या वर्षांत सुरक्षा कॅमेऱ्यांसह इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी सक्तीच्या चाचणी आणि लेबलिंगचे नियमही अधिक विस्तृत केले आहेत. उत्पादनांची लिस्टिंग करण्यापूर्वी थर्ड-पार्टी सेलर्सनी या आवश्यकतांची पूर्तता केल्याची खात्री ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सने करणे अपेक्षित असते.

बनावट, असुरक्षित किंवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या वस्तूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन्ही मार्केटप्लेसला वाढता दबाव सहन करावा लागत असतानाच हे पुनरावलोकन समोर आले आहे. या कारवाईमुळे लहान सेलर्सना प्रमाणपत्र घेण्यासाठी किंवा या कॅटेगरीमधून बाहेर पडण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते, ज्यामुळे परवडणाऱ्या होम-सुरक्षा उपकरणांच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे चित्र बदलू शकते, असे इंडस्ट्रीमधील एक्झिक्युटिव्ह्जचे म्हणणे आहे. हे ऑडिट पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागेल किंवा इतर उत्पादन श्रेणींनाही अशाच प्रकारच्या छाननीला सामोरे जावे लागेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

उल्लिखित स्रोत

Google News India·Reuters India