परकीय गुंतवणूकदारांच्या शॉर्ट पोझिशन्समुळे भारतीय शेअर्समध्ये ऑक्टोबर महिना मंदीचा जाण्याचा अंदाज

परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांवर शॉर्ट पोझिशन्स वाढवल्या आहेत. यामुळे बेंचमार्क इंडिफ्सने मार्चनंतरचा सर्वात खराब महिना नोंदवल्यानंतर, ब्रोकरेज कंपन्यांनी ऑक्टोबरची सुरुवात कमकुवत होण्याचा इशारा दिला आहे. तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि व्याजदराबाबत जागतिक स्तरावर बदललेल्या अंदाजांमुळे सप्टेंबरमध्ये सातत्याने पैसा बाहेर गेला, ज्यामुळे रुपया आशियाई चलनांच्या तळाशी पोहोचला आणि बॉण्ड यील्ड्स अनेक दशकांच्या उच्च पातळीच्या आसपास घोंगावत आहेत (Reuters India).

शुक्रवारी निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स किंचित घसरणीसह बंद झाले. वाढते कच्चे तेल आणि मजबूत झालेला डॉलर या दुहेरी संकटामुळे बाजारातील घसरणीची मालिका कायम राहिली. देशांतर्गत बाँड्समध्ये झालेल्या मोठ्या विक्रीच्या तुलनेत समभागांनी काहीशी लवचिकता दाखवली असली, तरी परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून शॉर्ट पोझिशन्स तयार केल्यामुळे ही बचावात्मक भूमिका नवीन महिन्यातही सुरू राहू शकते हे स्पष्ट होते. रॉयटर्सने उद्धृत केलेल्या विश्लेषकांच्या मते, वाढलेल्या शॉर्ट्स हे बाजारात आणखी घसरण झाल्यास बचावात्मक उपाय म्हणून (टॅक्टिकल हेज) केले आहेत, संरचनात्मक बाहेर पडणे नाही; मात्र या पोझिशन्सची व्याप्ती कोणत्याही नकारात्मक ट्रिगरला आणखी वाढवू शकते (Reuters India).

ही बाजारातील अस्थिरता अशा वेळी समोर आली जेव्हा राजकीय आणि राजनैतिक घडामोडी वेगाने सुरू होत्या. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगळवारी G20 व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी मिलवॉकी येथे पोहोचले, जिथे सप्लाय-चेन रेझिलियन्स आणि डिजिटल व्यापार नियमांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे (PIB). दुसरीकडे, ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या बाजूला पंतप्रधानांनी इराणच्या अध्यक्षांशी चर्चा केली. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीचा वाढलेल्या समूहातील सहभाग यावरून अधोरेखित होतो (PIB).

देशांतर्गत पातळीवर, धोरणात्मक लक्ष डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर केंद्रित राहिले. कोलकाता येथील 'आधार संवाद'मध्ये, युनिक आयडेंटिफिकेशन्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने विश्वासार्ह डिजिटल ओळख आणि गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क मजबूत करण्याच्या उद्देशाने पाच नवीन उपक्रम सादर केले. यात वर्धित ऑथेंटिकेशन लेअर्स आणि संमती-आधारित डेटा-शेअरिंग प्रोटोकॉलचा समावेश आहे (PIB). कल्याणकारी योजनांचे वितरण आणि वित्तीय सर्वसमावेशकता यांना आधार देणारे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक अधिक मजबूत करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

मॅक्रोइकोनॉमिक अनिश्चिततेत भर घालत, नैऋत्य मान्सून 2026 चा हंगाम दीर्घकालीन सरासरीच्या 87 टक्के पाऊस नोंदवून संपला, जो 2015 नंतरचा सर्वात कमी पाऊस ठरला. भारत हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, 741 पैकी 313 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी किंवा तुटपुंजा पाऊस पडला, तर 71 जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या नेहमीच्या कोट्याच्या अर्ध्याहून कमी पाऊस मिळाला. पूर्व, ईशान्य आणि दक्षिण द्वीपकल्पात केंद्रित असलेल्या या तुटवड्यामुळे, सणासुदीच्या तिमाहीत खरिपाचे उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या किंमतींवर येणाऱ्या दाबाबद्दल चिंता वाढली आहे (Google News India).

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) फॉरेन-एक्सचेंज फॉरवर्ड बुक, जे या वर्षाच्या सुरुवातीला 20 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले होते, ते आता आकुंचन पावण्याची शक्यता आहे; कारण कॅपिटल आऊटफ्लोच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँक रुपयामधील अस्थिरता नियंत्रणात आणत आहे (Google News India). मान्सूनमधील तूट आणि त्यामुळे वाढलेला महागाईचा धोका तसेच जागतिक स्तरावर व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता पाहता, व्याजदर कपातीसाठी उपलब्ध असलेली धोरणात्मक संधी कमी होत चालल्याचे दिसत आहे. आगामी महिन्यांत मध्यवर्ती बँकेचे प्राधान्य ग्रोथला पाठिंबा देण्यावर असेल की करन्सी स्टॅबिलिटीवर (चलनाचा स्थिरावलेपण), याचे संकेत मिळवण्यासाठी मार्केट पार्टिसिपंट्स आरबीआयच्या ऑक्टोबरमधील पॉलिसी रिव्ह्यूकडे लक्ष देऊन असतील.