महाराष्ट्र एफडीएप्रमुखांची प्रिती झिंटाच्या टी-शर्टवर प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी रविवारी सांगितले की, अभिनेता प्रिती झिंटाने घातलेला "टीम तुकाराम मुंडे" हा टी-शर्ट "पुरसासा नाही." त्यांच्या या विधानाने कठोर धडक कारवाईसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्याप्रती दाखवलेला सार्वजनिक पाठिंबा फेटाळून लावला आहे. मुंडे यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या आणि कठोर नियमन कारवायांमुळे त्यांची असलेली ख्याती यावर पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली, जेव्हा झिंटाने या टी-शर्टमधील तिचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. (Indian Express)

2005 च्या बँचचे आयएएस अधिकारी असलेले मुंडे यांनी राज्य एफडीए मध्ये अनेकदा सेवा बजावली आहे, ज्यामध्ये सर्वात शेवटी त्यांनी सहआयुक्त म्हणून काम केले. या कार्यकाळात त्यांनी बनावट औषध रॅकेट्सवर हाय-प्रोफाइल छापे टाकणे, अन्न भेसळीविरोधात कारवाई करणे आणि विनापरवाना उत्पादकांविरुद्ध धडक मोहीम राबवणे यांमुळे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे ते अनेकदा उद्योग लॉबी आणि काही वेळा राजकीय नेतृत्वाशी संघर्षात आले, परिणामी त्यांच्या अनेक बदल्या झाल्या ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षेच्या स्वरूपात पाहिल्या गेल्या. झिंटाच्या या पोस्टमध्ये कोणतेही स्पष्ट राजकीय विधान नव्हते, तरीही अधिकाऱ्यासोबत राज्य प्रशासनाकडून झालेल्या वागणुकीवर ती एक टिप्पणी मानली गेली. (Indian Express)

रविवारी पत्रकारांशी बोलताना काळे यांनी अभिनेत्रीचा हा पाठिंबा योग्य संरचनात्मक पाठिंब्याशिवाय अपुरा असल्याचे म्हटले. "फक्त टी-शर्ट घालणे पुरेसे नाही," असे आयुक्त म्हणाले, आणि त्यांनी सुचवले की धडाडीच्या अधिकाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने पाठिंबा देण्यासाठी प्रतीकात्मक हावभावांपेक्षा संस्थात्मक संरक्षणाची गरज असते. प्रशासकीय बाबींमध्ये एखाद्या सेलिब्रिटीच्या हस्तक्षेपावर विद्यमान विभागप्रमुखाने सार्वजनिकपणे टीका केल्याची ही एक दुर्मिळ घटना आहे. यावरून राज्याच्या नियमन यंत्रणेत अंमलबजावणी-केंद्रित कारभाराला मिळणाऱ्या वाववरून सुरू असलेला तणाव स्पष्ट होतो. (Indian Express)

या प्रकारामुळे विशिष्ट हितसंबंधांसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील सुरक्षेविषयीचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. मुंडे यांच्या समर्थकांच्या मते त्यांच्या बदल्या म्हणजे तडजोडीपेक्षा नियमांचे पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बाजूला सारण्याच्या पद्धतीचे प्रतीक आहे, तर यंत्रणेतील टीकाकारांच्या मते त्यांची पद्धत काही वेळा कायदेशीर कार्यपद्धतीच्या नियमांच्या पलीकडे जाणारी असते. या देवाणघेवाणीवर मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा सामान्य प्रशासन विभागाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. रविवारी संध्याकाळपर्यंत झिंटाने काळे यांच्या वक्त्रव्यावर कोणतीही नवीन प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. (Indian Express)