2029 मध्ये 22 राज्ये आणि यूटीमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर एनडीएचा विचार
लोकसभा निवडणुकीसोबतच देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार विचार करत आहे.
'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation One Election) उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर सध्या एनडीए सरकार विचार करत आहे. या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचारविनिमय सुरू असून, या राज्यांची आणि क्षेत्रांची निवडणूक चक्रे राष्ट्रीय निवडणुकांसोबत जुळवून आणणे हा यामागचा उद्देश आहे, अशी माहिती समोर आली आहे (Indian Express).
या प्रस्तावाच्या आराखड्यानुसार, 2029 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जातील, ज्यांचा कार्यकाळ राष्ट्रीय निवडणुकीच्या वेळेशी जुळतो. ही अंमलबजावणी झाल्यास देशभरात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचे प्रमाण कमी होईल. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वेगवेगळा संपत असल्यामुळे देशभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवडणुका पार पडतात (Indian Express).
भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेवर यापूर्वीही वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. यामुळे प्रशासकीय ताण आणि मतदारांचा थकवा कमी होतो, असा युक्तिवाद या कल्पनेचे समर्थक करतात. तर दुसरीकडे, लॉजिस्टिकल आव्हाने आणि प्रादेशिक राजकारणाला बळ न मिळण्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जाते. मात्र, दोन डझनहून अधिक राज्यांच्या पातळीवर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत मांडलेला हा प्रस्ताव एक ठोस पाऊल मानला जात आहे (Indian Express).
राज्य सरकारे आणि इलेक्शन कमिशन यांच्यातील समन्वय यासह या योजनेच्या व्यवहार्यतेबाबतचे तपशील अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय सहमती होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. तूर्तास, हा प्रस्ताव अंतिम करण्याची किंवा चर्चा सुरू करण्याची कोणतीही अधिकृत कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही (Indian Express).
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीबद्दल अद्याप अनिश्चितता कायम आहे, विशेषतः ज्या राज्यांत विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 च्या लोकसभा वेळापत्रकाशी जुळत नाही, तिथे ही अडचण येऊ शकते. या विसंगती कशा दूर करणार किंवा ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार कायदेशीर किंवा घटनात्मक दुरुस्त्या करणार का, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्टोक्ती दिलेली नाही (Indian Express).
Indian Express