सी. राजा मोहन: आशिया बदलण्यासाठी दिल्ली-टोकियोचे संबंध अधिक घट्ट करणे गरजेचे
'द प्रकाशित रिपोर्ट'मध्ये आज प्रसिद्ध झालेल्या सी. राजा मोहन यांच्या लेखामध्ये आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तिथे बदलती युती, आर्थिक फेररचना आणि सुरक्षेपुढील आव्हानांमुळे भारत आणि जपानमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. प्रादेशिक घडामोडी अधिक गुंतागुंतीच्या होत असताना, सामायिक चिंता दूर करण्यासाठी आपल्या धोरणात्मक भागीदारीला बळकटी देण्याचा वाढता दबाव दोन्ही देशांवर कसा आहे, यावर या लेखामध्ये भर दिला आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील व्यापक ट्रेंड्सचे प्रतिबिंब या पार्श्वभूमीमध्ये उमटले आहे, जिथे उदयोन्मुख शक्तींमध्ये समतोल साधण्याचे आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न अलिकडच्या वर्षांत वाढले आहेत. आशियाच्या वेगाने होत असलेल्या परिवर्तनाच्या काळात नियमांवर आधारित व्यवस्था घडवण्यात दिल्ली आणि टोकियोच्या भूमिकेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेेशी हे विश्लेषण सुसंगत आहे.
आशियातील बदलत्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे भारत आणि जपानला त्यांचे धोरणात्मक सहकार्य अधिक गांभीर्याने वाढवठावे लागत आहे, असा युक्तिवाद सी. राजा मोहन यांनी काल द प्रकाशित रिपोर्ट मध्ये केला. काल प्रकाशित झालेला हा लेख या गोष्टीवर भर देतो की, प्रादेशिक आघाड्यांमधील बदल, आर्थिक फेररचना आणि सुरक्षेपुढील आव्हानांमुळे दिल्ली आणि टोकियो यांच्यात समन्वयाने पावले उचलण्याची गरज वेगाने वाढते आहे. मोहन यांच्या विश्लेषणातून आशियाच्या वेगवान बदलांचे एक मोठे चित्र समोर येते, जिथे उदयोन्मुख धोके आणि संधींमुळे पारंपारिक सत्तासमतोल कसोटीला लागत आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षेपासून ते जागतिक व्यत्ययांच्या काळात आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यापर्यंतच्या सामायिक चिंता दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांवर कसा वाढता दबाव आहे, यावर या लेखात प्रकाश टाकला आहे. मोहन नमूद करतात की, अलिकडच्या वर्षांत या क्षेत्राची गुंतागुंत बरीच वाढली आहे, जिथे वाढत्या सत्तांना शह देण्यासाठी आणि व्यापारी मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी देश आपल्या भागीदारीमध्ये फेरफार करत आहेत. चीनचा वाढता प्रभाव आणि या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या वचनबद्धतेवर होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम राखण्यात भारत आणि जपानच्या भूमिकेबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेेशी ही पार्श्वभूमी सुसंगत आहे.
दिल्ली आणि टोकियो हे अधिक स्थिर आणि समान संधी असलेल्या इंडो-पॅसिफिकच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी अतिशय योग्य स्थितीत आहेत, असे मोहन सुचवतात. त्यांची सामायिक लोकशाही मूल्ये, पूरक अर्थव्यवस्था आणि ऐतिहासिक संबंध मजबूत सहकार्यासाठी भक्कम पाया उपलब्ध करून देतात. तथापि, लेखामध्ये कोणतीही विशिष्ट धोरणात्मक पावले सुचवलेली नाहीत, त्याऐवजी ही गरज म्हणजे व्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांना दिलेला प्रतिसाद असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये महामारीनंतरच्या काळात पुरवठा साखळीची पुनर्रचना, वादग्रस्त प्रदेशांचे लष्करीकरण आणि प्रादेशिक खेळाडूंचे वाढते आर्थिक बळ यांचा समावेश आहे.
भारताचा क्वाडसारख्या बहुपक्षीय मंचांमधील सहभाग आणि दक्षिण व आग्नेय आशियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील जपानची वाढती गुंतवणूक यांसारख्या अलीकडील राजनैतिक घडामोडींशी हे विश्लेषण सुसंगत आहे. तरीही, या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 'भारत-जपान धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' यांसारखी विद्यमान चौकट कशी विकसित होऊ शकते, याचा सविस्तर तपशील देण्याचे लेख टाळतो. मोहन यांचे लक्ष सूक्ष्म ऑपरेशनल तपशिलांऐवजी एकत्र येण्याच्या सर्वसमावेशक गरजेवर केंद्रित आहे.
हा लेख तात्कालिक संकटांना संबोधित करत नसला, तरी तो भारत-जपान संबंधांना आशियाई स्थैर्याच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहतो. या भागीदारीचे यश हे सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती, संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे आणि अनपेक्षित आव्हानांनुसार जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, असे यातून सूचित होते. हा प्रदेश अनिश्चिततेचा सामना करत असताना, हा लेख प्रतिक्रियावादी उपायांऐवजी पुढाकार घेऊन काम करण्याचे आवाहन करतो.
या दूरदृष्टीचे मूर्त निकालांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी नेमका टाईमलाईन किंवा यंत्रणा काय असेल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. अलीकडील द्विपक्षीय चर्चा किंवा संयुक्त उपक्रमांमुळे ठोस योजना तयार झाल्या आहेत की नाही, हे हा लेख स्पष्ट करत नाही, ज्यामुळे भविष्यातील सहकार्याचा वेग आणि व्याप्तीबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. असे असले तरी, आशियाचे भवितव्य ठरवण्यात दिल्ली आणि टोकियोची एकत्र येण्याची क्षमता हा एक कळीचा घटक ठरेल, या वाढत्या सहमतीशी मोहन यांचा युक्तिवाद सुसंगत आहे.