छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हायकोर्ट क्लर्क परीक्षा पेपर लीक विरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

इंडियन एक्सप्रेस मधील रिपोर्टनुसार, हायकोर्ट क्लर्क परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याच्या आरोपांवर सोमवारी छत्रपती संभाजीनगरमधील रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत बॅनर झळकावले आणि न्याय देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. दिवसाच्या सुरुवातीलाच सुरू झालेल्या या आंदोलनात शेकडो परीक्षार्थी सहभागी झाले होते. न्यायव्यवस्था क्षेत्रातील रोजगाराचे महत्त्वाचेद्वार असलेल्या या परीक्षेची निष्पक्षता या लीकमुळे धोक्यात आल्याचा दावा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला. दुपारपर्यंत, सरन्यायाधीश (CJP) दिपके यांनी यामध्ये सार्वजनिकरीत्या हस्तक्षेप करत प्रशासनाला तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले. दिपके यांनी पुढे कोणतीही सविस्तर माहिती न देता म्हटले की, “अशा परीक्षांची पावित्र्यता आणि सचोटी कोणत्याही किंमतीत राखली गेली पाहिजे” (Indian Express).

रविवार उशिरा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हायकोर्ट क्लर्क परीक्षा पेपरचे अंश असल्याचा दावा करणारे स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर हा कथित पेपर लीक उघडकीस आला. या महिन्याच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या मूळ पेपरशी हे साहित्य जुळत असल्याचा दावा आंदोलनाच्या आयोजकांनी केला, मात्र अधिकाऱ्यांनी अद्याप लीक झालेल्या मजकुराच्या सत्यतेची पुष्टी केलेली नाही. कारवाईच्या भीतीमुळे नाव न सांगण्याची अट घातलेल्या एका विद्यार्थी नेत्याने सांगितले की, “पेपरचे काही भाग परीक्षेपूर्वीच फिरत होते, याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.” परीक्षा घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण बोर्डाने (MSBTE) यावर आतापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही (Indian Express).

दरवर्षी घेतली जाणारी हायकोर्ट क्लर्क परीक्षा मोजक्याच जागांसाठी हजारो अर्जदारांना आकर्षित करते. अनेकांसाठी, न्यायव्यवस्थेत भूमिका मिळणे म्हणजे केवळ स्थिर रोजगारच नव्हे, तर भारताच्या कायदेशीर चौकटीत काम करण्याची संधी असते. या ताज्या वादामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील प्रणालीगत त्रुटींवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. देशभरातील विविध राज्यांमधील भरती प्रक्रियेला वारंवार भेडसावणारी ही एक जुनी समस्या आहे. 2023 मध्ये राजस्थान पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेतील अशाच एका पेपर लीकमुळे मोठे आंदोलन झाले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमुळे संस्थात्मक निष्पक्षतेवरील लोकांचा विश्वास उडतो, विशेषतः आधीच उच्च बेरोजगारीचा सामना करत असलेल्या तरुणांमध्ये असंतोष वाढतो (Indian Express).

CJP दिपके यांचा हा हस्तक्षेप म्हणजे न्यायसंस्थेने परीक्षांमधील गैरव्यवहारांवर थेट भाष्य केल्याचे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे. CJP ने कोणत्याही विशिष्ट उपायांची रूपरेषा सांगितली नसली तरी, या वक्त्यामुळे संबंधित हायकोर्ट किंवा राज्य प्रशासनावर चौकशी सुरू करण्यासाठी दबाव येऊ शकतो, असे कायदेशीर विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना ज्येष्ठ वकील रामेश्वर प्रसाद म्हणाले, “हा संपूर्ण न्यायव्यवस्था प्रणालीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. जर उमेदवारांचा प्रक्रियेवरील विश्वासच उडाला, तर तो गुणवत्तेच्या पायालाच सुरुंग लावण्यासारखा आहे.”

सोमवार संध्याकाळपर्यंत महाराष्ट्र हायकोर्ट किंवा राज्य शिक्षण विभागाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य जारी करण्यात आले नव्हते. जोपर्यंत एका स्वतंत्र चौकशीची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत निदर्शने सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. कोणतीही कारवाई होण्यासाठीची कालमर्यादा अद्याप अस्पष्ट असल्याने, उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. “आम्हाला फक्त ट्रान्सपरन्सी हवी आहे,” असे एका आंदोलकाने सांगितले. “पेपर लीक झाला नव्हता, तर ते सिद्ध करा. आणि जर झाला असेल, तर दोषींवर कारवाई करा.” (Indian Express)