दिल्ली विद्यापीठाने पोस्ट-ग्रॅजुएट अभ्यासक्रमातून दिल्ली सल्तनतचा काळ वगळला

दिल्ली विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्रमुख डॉ. अंजली शर्मा यांनी काल या वृत्तास दुजोरा दिला की, "अभ्यासक्रम सुटसुटीत करण्यासाठी आणि व्यापक सामाजिक-राजकीय महत्त्व असलेल्या थीमवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेपोटी" पोस्ट-ग्रॅजुएट अभ्यासक्रमातून दिल्ली सल्तनतचा काळ वगळण्यात आला आहे (द इंडियन एक्सप्रेस). जुलै महिन्यात झालेल्या अकादमिक कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला असून, तो आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल.

द इंडियन एक्सप्रेसच्या हाती लागलेल्या विद्यापीठाच्या कागदपत्रांनुसार, पोस्ट-ग्रॅजुएट इतिहासाचे कोर्सेस "समकालीन इतिहासलेखनाच्या प्राधान्यक्रमांशी" जुळवून घेण्यासाठी 2025 मध्ये सुरू झालेल्या पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर हा बदल करण्यात आला आहे. तेराव्या ते सोळाव्या शतकादरम्यान भारतीय उपखंडावर राज्य करणारी एक मध्ययुगीन इस्लामिक राजवट असलेल्या दिल्ली सल्तनतला यातून वगळण्यात आले असले, तरी मुघल साम्राज्य आणि सुरुवातीच्या आधुनिक वसाहतवादी संपर्कांसह इतर कालखंड जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहेत. या बदलामुळे सल्तनतीच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे महत्त्व कमी होत नसून, उच्च शिक्षणात "देशांरबाहेरील संबंध आणि तुलनात्मक फ्रेमवर्कवर" भर देण्याकडे झालेला हा बदल आहे, असे विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले (द इंडियन एक्सप्रेस).

या निर्णयामुळे भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये इतिहासाची निवड कशी केली जाते यावरून सुरू असलेले वाद पुन्हा एकदा उफाळून आले आहेत. अशा प्रकारच्या सुधारणांमुळे भारताच्या भूतकाळातील महत्त्वाचे अध्याय गहाळ होण्याचा धोका निर्माण होतो, असा युक्तिवाद टीकाकार करत आहेत; तर आधुनिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनांना सामोरे जाण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसित होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका समर्थकांनी मांडली आहे. अभ्यासक्रमातील बदलांमुळे दिल्ली विद्यापीठाला टीकेचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वी 2018 मध्ये, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) शालेय स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांमध्ये संशोधन करून काही मध्ययुगीन राजवटींवरचा भर कमी केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

द इंडियन एक्सप्रेसने अभ्यास केलेल्या अकादमिक कौन्सिलच्या मिनिट्सनुसार, या निर्णयावर तीन बैठकांमध्ये चर्चा झाली होती, ज्यामध्ये काही फॅकल्टी सदस्यांनी वसाहतेपूर्वीच्या राज्यशास्त्राचा अभ्यास अभ्यास म्हणून सल्तनतला कायम ठेवण्याची वकिली केली होती. तथापि, हा काळ वगळण्याच्या बाजूने असलेल्यांचा असा युक्तिवाद होता की या काळातील ऐतिहासिक वृत्तांत अनेकदा विखुरलेले आहेत आणि ते फारसी स्रोतांवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेल्या युगांच्या तुलनेत हे युग पोस्ट-ग्रॅजुएट विश्लेषणासाठी कमी योग्य ठरते.

विद्यापीठाबाहेरील विद्यार्थी आणि अभ्यासक या बदलाकडे कसा प्रतिसाद देतात हे अद्याप अस्पष्ट आहे. सल्तनतवर आधारित पर्यायी कोर्सेस भविष्यात सुरू केले जाऊ शकतात, असे प्रशासनाने म्हटले असले तरी, त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा (टाईमलाईन) दिलेली नाही. सध्या सुधारित अभ्यासक्रम संलग्न महाविद्यालयांकडे पाठवण्यात आला असून, फॅकल्टीला 1 सप्टेंबरपर्यंत आपले शिकवण्याचे साहित्य त्यानुसार जुळवून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे ऐतिहासिक व्याप्ती टिकवून ठेवणे आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणात खोलीला प्राधान्य देणे यामधील सुरू असलेला संघर्ष अधोरेखित होतो. भारतीय विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम सुधारणांवरील व्यापक चर्चांमध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या या निर्णयाचा संदर्भ दिला जाण्याची शक्यता आहे.