लोकसभा सचिवालय ने FCRA अमेंडमेंट बिल पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की

लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल की जांच कर रही ज्वॉइंट कमेटी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिससे यह संकेत मिलता है कि संसदीय पैनल इस कानून पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है (PRS India)। यह विज्ञप्ति इस बिल के लिए एक प्रक्रियात्मक मील का पत्थर है, जो भारत में व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी चंदे के स्वीकार करने और उसके इस्तेमाल को विनियमित करने वाले कानून में बदलाव का प्रस्ताव करती है।

ज्वॉइंट कमेटी संसद में बिल के संभावित रूप से वोटिंग के लिए आगे बढ़ने से पहले विधायी जांच के एक अहम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधनों की एक-एक खंड पर जांच करना, स्टेकहोल्डर्स से ज्ञापन आमंत्रित करना और विदेशी फंडिंग के लिए रेगुलेटरी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए एक्सपर्ट्स की गवाही सुनना शामिल है। सचिवालय की इस विज्ञप्ति से इस बात की पुष्टि होती है कि कमेटी इस मामले पर विचार कर रही है और अपने विचार-विमर्श के शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ रही है।

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 वर्तमान में विदेशी अनुदान के आने और उसके इस्तेमाल को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे राष्ट्रीय हित को प्रभावित न करें। अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य ऐसे फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और ऑपरेशनल पाबंदियों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करना है। हालांकि सरकार का यह तर्क रहा है कि पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए कड़े नियंत्रण जरूरी हैं, वहीं सिविल सोसायटी संगठनों और विपक्षी सदस्यों ने पहले यह चिंता जताई थी कि इन बदलावों से वैध गैर-लाभकारी गतिविधियों और एकेडमिक रिसर्च पर लगाम लग सकती है।

प्रेस विज्ञप्ति में पैनल द्वारा अपनाई गई विशिष्ट सिफारिशों या सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा का खुलासा नहीं किया गया। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट जब सदन में पेश की जाएगी, तो उससे मौजूदा सत्र में बिल की विधायी दिशा तय होगी।