दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्टग्रेजुएट सिलेबस से दिल्ली सल्तनत को हटाया

शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्टग्रेजुएट इतिहास के सिलेबस से दिल्ली सल्तनत को हटा दिया। इस कदम ने शिक्षाविदों और इतिहासकारों के बीच उच्च शिक्षा में बदलती प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा छेड़ दी है। The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से उस मध्यकालीन राजवंश को हटा दिया गया है जिसने 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सों पर शासन किया था। यह विषय पारंपरिक रूप से शुरुआती भारतीय राजनीतिक प्रणालियों और इस्लामिक शासन के अध्ययन का केंद्र रहा है।

मुगल साम्राज्य से पहले के काल और क्षेत्रीय शासन, वास्तुकला तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाली दिल्ली सल्तनत लंबे समय से पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का एक अहम हिस्सा रही है। इसे बाहर किया जाना स्थापित अकादमिक ढांचों से एक अलग हटकर उठाया गया कदम है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने इस संशोधन के पीछे का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है। The Indian Express में उद्धृत विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बदलाव अक्सर शिक्षण के बदलते तरीकों या कोर्सवर्क को रिसर्च के मौजूदा रुझानों के साथ मेल खाने के प्रयासों को दर्शाते हैं।

यह कटौती भारतीय शिक्षा में ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही व्यापक बहसों के बीच सामने आई है। हाल के वर्षों में, देश भर के विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें कुछ संशोधनों पर चुनिंदा ऐतिहासिक बयानों को दरकिनार करने या दूसरों को ज्यादा तवज्जो देने के आरोप लगे हैं। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बदलाव को बाहरी दबावों से नहीं जोड़ा है, लेकिन इसका समय सिलेबस के उपनिवेश-मुक्त (डीकोलोनाइजिंग) करने और पूर्व-औपनिवेशिक इस्लामिक राजवंशों पर दिए जाने वाले जोर का फिर से मूल्यांकन करने से जुड़ी चल रही चर्चाओं के साथ मेल खाता है।

इतिहासकारों का कहना है कि दिल्ली सल्तनत को हटाए जाने से इस बात पर असर पड़ सकता है कि छात्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कैसे समझते हैं, खासकर स्थानीय राज्यों से तुर्क-अफगान और बाद के मुगल शासन में बदलाव को समझने के मामले में। इस राजवंश की विरासत में दिल्ली को एक राजनीतिक राजधानी के तौर पर स्थापित करना, राजस्व प्रशासन में नए सुधार और फारसी तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का मेल शामिल है—ऐसे विषय जो इतिहास के एडवांस्ड कोर्सेज का आधार रहे हैं।

आधिकारिक स्पष्टीकरण न होने की वजह से अटकलों का बाजार गर्म है। The Indian Express से बिना नाम बताए बात करने वाले कुछ फैकल्टी सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस बदलाव के पीछे ऐसी अन्य अवधियों या विषयों को प्राथमिकता देना हो सकता है जिन्हें मौजूदा शोध के लिहाज से ज्यादा प्रासंगिक माना गया हो। वहीं कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस फैसले के पीछे कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजहें थीं, हालांकि ऐसे किसी भी इरादे के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं।

यह अभी भी साफ नहीं है कि इस संशोधन से अकादमिक चर्चा पर क्या असर पड़ेगा या क्या अन्य कोर्सेज में भी ऐसे ही बदलावों की योजना है। यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग ने दिल्ली सल्तनत की जगह कोई वैकल्पिक कंटेंट लाने की किसी योजना की घोषणा नहीं की है, जिससे पाठ्यक्रम में ऐसा खालीपन आ गया है जिसके बारे में विद्वानों का तर्क है कि इससे इस कालखंड को लेकर छात्रों की समग्र समझ प्रभावित हो सकती है। जैसे-जैसे बहस जारी है, यह कदम उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना विश्वविद्यालय पारंपरिक ऐतिहासिक बयानों और बदलती शैक्षणिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बिठाने में कर रहे हैं।