संसदमध्ये राजकीय पक्षांची एकमेकांना खलनायक ठरवण्याची नवी प्रवृत्ती

काल प्रकाशित झालेल्या एका रिपोर्टमध्ये, द इंडियन एक्सप्रेसने भारताच्या राजकीय स्थितीचे वर्णन “परस्परांना खलनायक ठरवण्याची मोहीम” असे केले आहे. ही प्रवृत्ती आता संसदेच्या कामकाजातही स्पष्टपणे दिसून येत असून, तिथे धोरणात्मक चर्चेपेक्षा आक्रमक आणि टोकाच्या भाषेने जागा घेतली आहे. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या विश्लेषणात राजकीय संवादाचा स्तर झपाट्याने घसरत असल्याचे म्हटले आहे. धोरणात्मक मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी खासदार आता एकमेकांवर आरोप करणे आणि वैयक्तिक टीका करण्यावर भर देत आहेत (Indian Express).

संसदीय कामकाजात झालेली ही घसरण अलीकडील अधिवेशनांमध्ये प्रकर्षाने जाणवली आहे, जरी या रिपोर्टमध्ये विशिष्ट घटनांच्या तारखा दिलेल्या नाहीत. सूत्रांच्या मते, हा वाढता वाद राजकीय ध्रुवीकरणाशी जोडलेला आहे. यात राजकीय पक्ष आपल्या विरोधकांना केवळ राजकीय प्रतिस्पर्धी न मानता राष्ट्रीय मूल्यांनाच धोका असल्याचे भासवतात. संसदेत होणारे वारंवार गदारोळ, सभात्याग आणि वादावादी याद्वारेच दिसून येतात. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंचे सदस्य एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे, अकार्यक्षमतेचे किंवा देशविरोधी कृत्यांचे आरोप करताना दिसतात (Indian Express).

'द इंडियन एक्सप्रेस'ने या प्रवृत्तीकडे सभ्य राजकीय संवादाच्या दीर्घकालीन ऱ्हासाचा एक भाग म्हणून पाहिले आहे. हा द्वेषभाव आता केवळ सोशल मीडिया किंवा जाहीर सभांपुरta मर्यादित राहिलेला नाही, तर चर्चा करण्यासाठी असलेल्या संस्थात्मक जागांमध्येही पसरला आहे, असे या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. या घसरणीसाठी कोणतीही एक विशिष्ट घटना किंवा पक्ष जबाबदार असल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद केलेले नाही. मात्र, निवडणुकांचा ताण आणि मीडियाच्या कव्हरेजमुळे भारतीय लोकशाहीतील स्पर्धात्मक वातावरण कसे तीव्र झाले आहे आणि तडजोडीपेक्षा प्रक्षोभक भाषेला कसे प्रोत्साहन मिळत आहे, यावर प्रकाश टाकला गया आहे. संसदेत यापूर्वीही वादळी चर्चा झाल्या आहेत, परंतु सध्याचा काळ हा त्याच्या तीव्रतेसाठी आणि पक्षीय संवादाच्या जवळपास पूर्णपणे झालेल्या अंतरासाठी ओळखला जात असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे (Indian Express).

या स्थितीचे परिणाम केवळ संसदेच्या कामकाजापुरते मर्यादित नाहीत. अशा प्रकारच्या ध्रुवीकरणामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असा इशारा नागरी समाज संघटना आणि राजकीय निरीक्षकांनी दिला आहे. विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये राजकारण अधिक विषारी होत चालल्याची भावना निर्माण होत आहे. मात्र, या रिपोर्टमध्ये मतदारांच्या भावना किंवा या संकटावर संस्थात्मक प्रतिक्रिया याबद्दलचा कोणताही डेटा दिलेला नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी संसदीय नेत्यांनी किंवा राजकीय पक्षांनी काही उपाय सुचवले आहेत का, याबाबत उपलब्ध साहित्यात कोणतीही माहिती नमूद केलेली नाही (Indian Express).

आज, 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत राजकीय गटांमधील या संघर्षावर तोडगा निघाल्याचे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्ताचा शेवट तणाव कमी करण्याच्या तात्काळ उपायांबद्दल न बोलताच होतो. त्यामुळे आगामी आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक कल्याणकारी कायद्यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसद कशी चर्चा करणार, याबाबतचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. एकमेकांना खलनायक ठरवण्याची ही सध्याची वाटचाल अशीच सुरू राहील की पुन्हा जुळवून घेण्याचे प्रयत्न सुरू होतील, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे (Indian Express).