भारतीय खाजगी बँका डॉलर कर्ज आणि ब्लू बाँड जारी करण्याच्या तयारीत
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) स्वॅप विंडोशी संबंधित आगामी डेडलाईनच्या आधी, भारतीय खाजगी बँका डॉलर-डिनॉमिनेटेड कर्ज जारी करण्याच्या हालचाली करत आहेत, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या बँकर्सनी सांगितले. स्वॅप विंडो बंद होण्यापूर्वी परकीय चलनातून निधी मिळवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. दरम्यान, भारताची परकीय चलन गंगाजळी आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवर दबाव वाढल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावर कडक होत चाललेली क्रेडिट परिस्थिती आणि देशांतर्गत नियम यांच्याशी वित्तीय संस्था जुळवून घेत असताना ही घडामोड समोर आली आहे. चलन तफावत दूर करण्यासाठी आरबीआयचे स्वॅप फॅसिलिटी हे एक महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. या संपूर्ण घडामोडीमुळे अलीकडच्या महिन्यांत कॅपिटल आउटफ्लो आणि रुपयाच्या स्थिरतेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे स्पष्ट होते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) स्वॅप विंडोची डेडलाईन जवळ येत असताना, चार भारतीय खाजगी बँकांनी डॉलर-डिनॉमिनेटेड कर्ज जारी करण्याची तयारी वेगाने सुरू केली आहे. जागतिक स्तरावर क्रेडिटची परिस्थिती कडक होत असतानाच, परकीय चलनातून निधी मिळवण्यासाठी बँकांमध्ये चढाओढ लागल्याचे बँकर्सनी काल सांगितले. या घडामोडींची माहिती असलेल्या सूत्रांच्या हवाard(Reuters India) नुसार, मध्यवर्ती बँकेची ही सुविधा बंद होण्यापूर्वी चलन तफावत आणि लिक्विडिटीची गरज भागवण्यासाठी बँकांमध्ये ही घाई दिसून येत आहे.
बँकांना परकीय चलनाची गरज भागवण्यासाठी रुपये देऊन डॉलर मिळवून देणारी आरबीआयची स्वॅप विंडो, लिक्विडिटीचा ताण आणि भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीवरील दबावाचा सामना करणाऱ्या संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. डेडलाईन जवळ येत असल्याने डॉलर बॉण्ड इश्यूची तयारी वेगाने सुरू झाली असून, किमान चार खाजगी बँका आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्याची योजना आखत आहेत, असे बँकर्सनी नमूद केले. जागतिक स्तरावर उच्च व्याजदर आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांबाबत गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे भारताच्या बाह्य वित्तपुरवठा वातावरणासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत, अशा वेळी हे पाऊल उचलले जात आहे (Reuters India).
याव्यतिरिक्त, भारतातील पहिल्यावहिल्या ब्लू बाँडचे इश्यून्स पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. पर्यावरणाशी संबंधित या डेट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये अनेक देशांतर्गत संस्था सहभागी होण्यासाठी सज्ज आहेत, असे बँकर्सनी सांगितले. सागरी आणि जल-संबंधित स्थिरता प्रकल्पांसाठी निधी पुरवणारे ब्लू बाँड, जागतिक ईएसजी (पर्यावरणात्मक, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स) फायनान्सिंगच्या ट्रेंडनुसार चालणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध करून देतात. आरबीआयच्या स्वॅप विंडोशी संबंधित तात्काळ कराव्या लागणाऱ्या कर्ज उभारणीपेक्षा ब्लू बाँडचा हा कार्यक्रम वेगळा आहे, असे बँकर्सनी स्पष्ट केले असले तरी या दोन्ही गोष्टींची वेळ जुळून आली आहे (Reuters India).
या दोन्ही गोष्टींवरून देशांतर्गत नियम आणि जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध दिसून येतात. डॉलरच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या बँकांना आरबीआयच्या स्वॅप सुविधेमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ती बंद होणार असल्यामुळे पर्यायी स्रोतांसाठीची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. विशेषतः कॅपिटल आउटफ्लो आणि मजबूत होत चाललेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे भारतीय रुपयावर दबाव कायम असताना, आगामी डॉलर कर्ज उभारणीच्या या प्रमाणामुळे गुंतवणूकदारांचा कल किती आहे याची परीक्षा पाह ू शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे. स्वॅप विंडोच्या सध्याच्या मुदतीनंतर त्यात वाढ केली जाईल की नाही, याबाबत मध्यवर्ती बँकेने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, त्यामुळे बँकांना आता अतिशय काळजीपूर्वक पावले उचलत पुढे जावे लागत आहे (Reuters India).
मध्यम मुदतीत या घडामोडींचा व्यापक मॉनेटरी पॉलिसी आणि करन्सी स्टेबिलिटीवर काय परिणाम होईल, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह्स महत्त्वाच्या पातळीच्या आसपासच घुटमळत आहेत आणि इन्फ्लेशनचा दबाव कायम असल्याने, RBI च्या पुढील पावलांकडे सर्वांचे लक्ष लागून असेल. सध्यातरी, स्वॅप विंडो बंद होण्यापूर्वी फंडिंग मिळवण्यावरच तात्काळ भर दिला जात आहे; मात्र या कर्जाच्या मालिकेचे दीर्घकालीन परिणाम आणि भारताच्या पहिल्या ब्लू बॉन्डचे यश हे बदलत्या जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
Reuters India