पंतप्रधान मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणांमधील विचारसरणीच्या प्रवासाचा मागोवा

भारताच्या 70 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित केले. आपल्या वार्षिक भाषणांमधील गेल्या दशकातील विचारसरणीच्या प्रवासाचा परिपाक म्हणजेच “विकसित भारत” ही संकल्पना असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. आपल्या भाषणात डझनहून अधिक वेळा या शब्दाचा उच्चार करत त्यांनी, 2024 च्या भाषणात ठरवलेल्या डेडलाईननुसार 2029 पर्यंत एक आत्मनिर्भर, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राष्ट्र बनवण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याचे स्पष्ट केले (Indian Express).

The Indian Express ने या वैचारिक प्रवासाचा मागोवा घेत, 2014 पासून मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणांमध्ये सेवा आणि आकांक्षा व्यक्त करण्यापासून ते ठोस विकासात्मक टप्पे मांडण्यापर्यंत कसा बदल होत गेला आहे, याची नोंद घेतली आहे. 2014 मध्ये लाल किल्ल्यावरील आपल्या पहिल्याच भाषणात पंतप्रधानांनी “प्रधान सेवक” ही संकल्पना मांडली होती. यात सत्तेचे पद भूषवण्यापेक्षा कर्तव्य म्हणून कारभार चालवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. 2017 पर्यंत ही भाषा बदलून “नवा भारत” (New India) अशी झाली. कलम 370 रद्द करणे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, उघड्यावर शौचमुक्त करण्याची मोहीम आणि प्लॅस्टिक प्रदूनाविरोधी मोहिमा यांसारख्या उपक्रमांशी हा नारा जोडला गेला होता. राष्ट्रीय ओळख आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवण्यासाठी हे जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न असल्याचे या वृत्तपत्राने उद्धृत केलेले विश्लेषक सांगतात (Indian Express).

कालच्या भाषणात याच वाटचालीस पुढे नेत मोदींनी डिजिटल पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा (renewable energy) आणि अंतराळ तंत्रज्ञानातील प्रगती मांडण्यासाठी भाषणाचा मोठा भाग समर्पित केला. सेमीकंडक्टर आणि ड्रोन्सच्या निर्यातीचा दाखला देत त्यांनी “मेक इन इंडिया” उपक्रमाच्या यशाचा उल्लेख केला आणि एआय-आधारित (AI-driven) शेती अवजारांद्वारे शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याचे आवाहन पुन्हा केले. बेरोजगारी आणि प्रादेशिक विषमता यांसारख्या आव्हानांचाही भाषणात स्वीकार करण्यात आला, परंतु “विकसित भारत”च्या प्रवासातील ती “तात्पुरती आव्हाने” असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले (Indian Express).

The Indian Express च्या विश्लेषणात या भाषणांना राजकीय साधने आणि धोरणात्मक आराखडे (policy blueprints) दोन्ही म्हणून स्थान दिले गेले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा वैचारिक प्रवास हिंदुत्व-केंद्री मुद्यांपासून वाढीला प्राधान्य देणाऱ्या (growth-oriented) भूमिकेकडे कसा झाला आहे, याचे प्रतिबिंब यात दिसते. पूर्वीच्या भाषणांमध्ये अनेकदा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा उल्लेख केला जायचा, तर अलीकडील भाषणांमध्ये जीडीपी वाढ (GDP growth), डिजिटल साक्षरता आणि जागतिक रँकिंग्स यांसारख्या निकषांना प्राधान्य दिले गेले आहे, अशी नोंद या लेखात उद्धृत केलेल्या अभ्यासकांनी केली आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि “विकसित भारता”च्या 2029 च्या डेडलाईनपूर्वी आर्थिक परिवर्तनाचा वारसा मजबूत करणे हा या बदलामागील उद्देश आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला (Indian Express).

मात्र, भाषणातील शब्द आणि प्रत्यक्षातली वास्तव्य यामधील दरी हा चिंतेचा विषय असल्याचे हा लेख सावध करतो. नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयश, आरोगयसेवेचा असमान मोबदला आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील लालफितीचा कारभार यांसारख्या कायमस्वरूपी समस्यांकडे या लेखात उद्धृत केलेल्या टीकाकारांनी लक्ष वेधले आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांनी कालच्या भाषणात “सामूहिक प्रयत्नांचे” आवाहन केले असले, तरी निधी किंवा धोरणात्मक यंत्रणांबाबत तपशील खूपच मोजके होते. त्यामुळे 2029 ची उद्दिष्टे किती व्यवहार्य आहेत, याबाबत प्रश्न उरतातच (Indian Express).

भारत 2023 मध्ये स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करून पुढे जात असताना, “विकसित भारत” ही संकल्पना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. मोदींच्या भाषणांमधील विचारांची स्पष्टता सरकार प्रत्यक्षात आणू शकेल का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे; विशेषतः जेव्हा राज्य विधानसभा निवडणुका आणि आर्थिक दबाव त्यांच्या विकासाच्या अजेंड्याची कसोटी पाहत आहेत.