भारताच्या लोकशाहीत जन झेडच्या भूमिकेचे मंथन

भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दोन प्रमुख वृत्तसंस्थांनी जन झेडच्या वाढत्या राजकीय जाणिवांना देशाच्या बदलत्या लोकशाही परिसंवादातील एक निर्णायक शक्ती म्हणून मांडले आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने काल प्रसिद्ध केलेल्या एका संपादकीयमध्ये सध्याच्या तरुण-नेतृत्वाखालील अ‍ॅक्टिव्हिझमची तुलना ऐतिहासिक विद्यार्थी चळवळींशी केली असून, “जन झेड सत्तेसमोर सत्य मांडत आहे” असे म्हटले आहे आणि सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे आवाहन केले आहे (Indian Express). दरम्यान, 'द इकोनॉमिस्ट'ने “हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू इंडियाज जन झेड” (Happy independence day to India’s Gen Z) या शीर्षकाखाली एक लेख लिहून देशाच्या भविष्यातील वाटचालीस आकार देण्यात या पिढीच्या मध्यवर्ती भूमिकेवर भर दिला आहे (Google News India).

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या संपादकीयमध्ये नागरिक सहभागामधील पिढीजात बदलावर भर देण्यात आला आहे. त्यात नमूद केले गेले आहे की, तरुण भारतीय बेरोजगारी, हवामान धोरण आणि शैक्षणिक सुधारणा यांसारख्या प्रणालीगत समस्यांना तोंड देण्यासाठी सोशल मीडिया, प्रोटेस्ट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. या लेखात कोणतीही विशिष्ट घटना किंवा डेटा नमूद केला नसला, तरी 1970 च्या दशकातील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांसारख्या भूतकाळातील चळवळींचा संदर्भ देत, जन झेडच्या अ‍ॅक्टिव्हिझमला भारताच्या विद्यार्थी-संचालित बदलाच्या वारशाचा पुढचा टप्पा म्हणून स्थान दिले आहे. संपादकीयच्या शेवटी एक थेट अपील केले गेले आहे: “सरकारने केवळ राजकीय कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी म्हणून ऐकले पाहिजे.”

दुसरीकडे, 'द इकोनॉमिस्ट'च्या लेखात अधिक व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारत भारतातील सर्वात तरुण मतदार कशा प्रकारे इलेक्टोरल राजकारण आणि सार्वजनिक चर्चेला आकार देत आहेत, याचे विश्लेषण केले आहे. पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि आर्थिक संधी या त्यांच्या मागण्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, भारताच्या नेतृत्वासमोर हे एक आव्हान आणि संधी दोन्ही असल्याचे यात म्हटले आहे. या लेखामध्ये कोणत्याही विशिष्ट सर्व्हे किंवा पॉलिसी प्रस्तावांचा हवाला देण्यात आला नसला, तरी जन झेडचा “डिजिटल-नेटीव्ह दृष्टीकोन” संस्थांना उत्तरदायित्वाच्या नवीन पद्धतींशी जुळवून घेण्यासाठी कसा भाग पाडत आहे, यावर भर देण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला तरुण सहभागाभोवती वाढलेल्या सार्वजनिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही लेख आले आहेत. दोन्ही प्रकाशनांनी कोणतीही ठोस पॉलिसी शिफारस केलेली नसली, तरी जन झेडच्या वाढत्या प्रभावाची साक्ष त्यांच्या सुरातून मिळते. 'इंडियन एक्सप्रेस'चे सरकारशी संवाद साधण्याचे आवाहन आणि 'द इकोनॉमिस्ट'चा पिढीजात बदलावरील भर, यावरून भारताच्या लोकशाहीचा पाया त्याच्या सर्वात तरुण नागरिकांद्वारे तपासला जात आहे आणि नव्याने परिभाषित केला जात आहे, यावर एकमत असल्याचे दिसून येते.

या आवाहनांना पॉलिसीमेकर कसा प्रतिसाद देतात, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 2024 मध्ये नॅशनल इलेक्शन ठरलेले असताना आणि युथ अनएम्प्लॉयमेंट ही चिंतेची बाब कायम असताना, जन झेडच्या महत्त्वाकांक्षा आणि इन्स्टिट्यूशनल कृतीमधील दरी ही भारताच्या राजकीय प्रवासातील एक मुख्य थीम राहील.