संसदिया अकार्यक्षमतेचा आर्थिक आणि अमोज मोजमाप न करता येणारा खर्च

संसदेच्या अकार्यक्षमतेच्या दुहेरी परिणामांचे परीक्षण करणारा एक रिपोर्ट काल 'The Indian Express'ने प्रसिद्ध केला असून, यात आर्थिक खर्चाचे मोजमाप करण्यात आले आहे आणि रखडलेल्या किंवा अडथळा आलेल्या कायदेनिर्मिती प्रक्रियेच्या अदृश्य परिणामांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे (Indian Express). अनुत्पादक अधिवेशने आणि प्रक्रियागत दिरंगाईमुळे करदात्यांचा थेट खर्च कसा वाढतो आणि त्याच वेळी संस्थात्मक विश्वासार्हता व जनसामान्यांचा विश्वास कसा खचतो, यावर या विश्लेषणात भर देण्यात आला आहे.

रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, संसदीय अकार्यक्षमता ही काम न होणाऱ्या अधिवेशनांशी जोडलेल्या नियमित खर्चाच्या माध्यमातून मोजता येण्यासारख्या स्वरूपात दिसून येते. उदाहरणार्थ, सदस्यांचे पगार, संसदेच्या पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि लॉजिस्टिकची व्यवस्था उत्पादकतेशिवाय सुरूच राहते. मात्र, हे प्रत्यक्ष खर्च, सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांची तातडीने दखल न घेणे, महत्त्वाच्या सुधारणा रेंगाळणे आणि लोकशाही उत्तरदायित्व कमजोर होणे यांसारख्या मोठ्या व ज्यांचे मोजमाप करता येत नाही अशा नुकसानीच्या तुलनेत अगदी नगण्य आहेत, यावर या लेखात भर देण्यात आला आहे. कायदे पास करण्यास होणारी दीर्घ दिरंगाई