महिला पहलवानों ने अदालत में बृजभूषण को बरी किए जाने को दी चुनौती
महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है, और तर्क दिया है कि फैसले में 'आदर्श पीड़ित' के पैमाने को लागू किया गया। यह मामला कई जानी-मानी पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है, जो उस समय बीजेपी सांसद थे। यह कानूनी चुनौती दिल्ली की एक अदालत द्वारा सिंह को बरी किए जाने के बाद आई है, जिसमें पहलवानों का तर्क है कि इस फैसले ने पीड़ितों के व्यवहार को लेकर अवास्तविक उम्मीदें तय कर दी हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है। उनका तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके बयानों का मूल्यांकन करते समय 'आदर्श पीड़ित' के पैमाने को लागू किया। यह कानूनी चुनौती शनिवार को दायर की गई, ठीक उसी दिन जब दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस मामले को लेकर देश के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों ने पिछले साल जंतर-मंतर पर महीनों तक धरना-प्रदर्शनी की थी।
याचिका के मुताबिक, यह फैसला यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर व्यवहार से जुड़ी अवास्तविक उम्मीदें थोपता है, और प्रभावी रूप से उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे इस रूढ़िवादी धारणा के अनुरूप आचरण करें कि एक पीड़ित को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, विरोध करना चाहिए या अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए। पहलवानों के वकील ने दलील दी कि अदालत के तर्क ने आरोपी (जो खेल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता था) और शिकायतकर्ताओं (जिनका करियर उसकी महासंघ पर निर्भर था) के बीच के सत्ता असंतुलन को नजरअंदाज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि ऐसा पैमाना मामले की रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित करता है और उस आघात तथा संस्थागत दबाव को ध्यान में रखने में विफल रहता है जिसके कारण अक्सर बात सामने आने में देरी हो जाती है।
इस बरी होने के साथ ही उस हाई-प्रोफाइल मुकदमे का अंत हो गया था जो 2023 में तब शुरू हुआ था जब ओलंपिक पदक विजेताओं सहित सात महिला पहलवानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने WFI अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में भारतीय दंड संहिता की यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट को सजा बरकरार रखने के लिए सबूत नाकाफी लगे, और उसने बयानों में विसंगतियों तथा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का हवाला दिया।
पलाहवानों की यह अपील इस बात का संकेत है कि अब कानूनी लड़ाई एक बड़ी अदालत में पहुंचेगी, जहां अपीलीय बेंच से यह जांच करने के लिए कहा जाएगा कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा विश्वसनीयता का आकलन अनुचित रूढ़ियों पर आधारित था। खेल प्रशासक और अधिकार समूह दोनों ही इस मामले के नतीजे पर पैनी नजर रखेंगे, क्योंकि यह इस बात के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है कि एथलीटों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में संस्थागत सत्ता के समीकरणों को कैसे तौला जाता है।
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